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जिलाधिकारी ने विकास कार्यों की समीक्षा कर दिया आवश्यक निर्देश
प्रधानमंत्री आवास योजना(नगरीय) के आवेदकों के सत्यापन हेतु 2-3 दिन का कैम्प लगाकर आधार कार्ड व बैंक खातों का संशोधन कराये-कौशल राज शर्मा डूडा कार्यालय के पूर्व बाबू द्वारा आवेदकों के फार्म/सरकारी दस्तावेज गायब करने की जानकारी पर 2-3 दिन में वापस न करने पर एफआईआर दर्ज कराने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश
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वाराणसी , जनवरी । जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने शुक्रवार को विकास भवन के सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी अपने अपने कार्यालय में प्रात: 9:30 से 11:30 बजे तक बैठ कर जनता की समस्याये सुनेंगे और विभागीय कार्य निपटायेंगे, इसके पश्चात् ही फील्ड विज़िट पर निकलेंगे। इसके साथ ही सभी कार्यालयाध्यक्ष कार्यालय को साफ सुथरा और व्यवस्थित करायेंगे।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने गौशालाओं की समीक्षा के दौरान चारा, त्रिपाल, गौशाला की फेंसिंग व गोवंश की टैगिंग सभी की जानकारी ली।पंचकोसी मार्ग के आसपास पड़ने वाले गौशालाओं की जानकारी दर्शनार्थियों को देने वाले बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए जिससे उन्हें गौवंशों के लिए दान-पुण्य करने में सुविधा हो। पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि वेबसाइट पर दान दाताओं हेतु खाता संख्या जारी करने का निर्देश दिया। स्वयं गौवंश सुपुर्दगी में हर ग्राम सचिव को 10-10 गौवंश सुपुर्दगी कराये जाने के लिए एक सप्ताह का समय देते हुए कहा कि जो इस काम को पूरा नहीं करेगा उसके खिलाफ निलम्बन की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक माह में केवल सात हजार गोल्डन कार्ड बनाये जाने पर नाराजगी जताई और आशा, एएनएम,एमओआईसी, हेल्थ एजुकेटर आंगनवाड़ी कार्यकत्री सहित अन्य विभागीय कर्मियों को 10-10 परिवारों के गोल्डन कार्ड बनवाने की जिम्मेदारी देने तथा एसीएमओ को भी ब्लाक स्तर पर जिम्मेदारी देने का निर्देश सीएमओ को दिया। किसानों की सूची न उपलब्ध कराने और कार्य में लापरवाही पर एनआरएलएम के डीसी और शोकाज़ नोटिस जारी किये जाने और जिला प्रोजेक्ट मैनेजर को संविदा समाप्ति की नोटिस देने का निर्देश दिया। पेयजल की समीक्षा के दौरान तीन विभागीय प्रोजेक्ट एक माह में पूरा करने के निर्देश के बावजूद नहीं पूरा कराये जाने पर वर्क इंचार्ज की जिम्मेदारी तय करते हुए चार्जशीट जारी करने का निर्देश दिया। नहरों की सफाई की समीक्षा के दौरान विभागीय अभियंता को निर्देश दिए कि जिले की नहरों की सफाई की जानकारी के लिए आज ही हेल्पलाइन नंबर जारी करायें। सभी ड्रेनों की सूची भी तैयार कराये जाने का निर्देश। 14वें वित्त और राज्य वित्त का पैसा खातों में पड़ा होने और खर्च न किये जाने पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए 15 फरवरी तक खर्च करने का समय दिया। खेल का मैदान, स्कूलों का कायाकल्प, आंगनबाड़ी कायाकल्प, ड्रेनेज व इंटर लाकिंग आदि कार्य ब्लाक स्तर पर कराया जाना है। ब्लाक स्तरीय कार्य योजना तैयार न किये जाने पर पूर्व बीडीओ हरहुआ, बीडीओ सेवापुरी , चोलापुर तथा बीडीओ काशी विद्यापीठ को शोकाज़ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल, मुख्यमंत्री संदर्भ, समाधान दिवस, जन-सुनवाई व अन्य सभी प्राप्त शिकायतों का निस्तारण अनिवार्य रूप से एक सप्ताह में ही निस्तारित किये जाने का निर्देश दिया और कहा कि एक भी शिकायत डिफ़ाल्ट न रहे। उन्होंने कोर्ट के लम्बित विभागीय मामलों में अगले तीन-चार दिनों में काउण्टर लगाने का निर्देश भी दिया। 31.12.2019 तक राशन की सभी 13 दुकानो का आवंटन नहीं कराये जाने पर उन्होंने कहा कि जिस माह में दुकानें खाली होती हैं उस माह की 31 तारीख तक उसे आवंटित करना होता है जो नहीं किया गया इस पर डीएसओ को शोकाज़ नोटिस जारी करने का निर्देश। धान खरीद का भुगतान अब तक नहीं किये जाने पर नाराजगी जताते हुए दो दिन में भुगतान पूरा किये जाने का निर्देश। शहरी आवास योजना की जानकारी देने के लिए पूरे शहर में घोषणा कराने के निर्देश दिए जिससे लोगों को जानकारी हो जाय और वे एक सप्ताह में आवास हेतु आवेदन कर दें। डूडा की समीक्षा के दौरान आवेदकों के सत्यापन हेतु 2-3 दिन का कैम्प लगाकर आधार कार्ड व बैंक खातों का संशोधन कराने का निर्देश। कार्यालय के पूर्व बाबू द्वारा आवेदकों के फार्म/सरकारी दस्तावेज गायब करने की जानकारी पर 2-3 दिन में वापस न करने पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश। सीएम आवास हेतु मुसहर जाति के आवासों के पट्टे कल तक आवंटित करने का निर्देश तथा बीडीओ को जमीन चिह्नित कर एसडीएम को उपलब्ध कराने के निर्देश। जिन बैंक शाखाओं में लोन के आवेदन लंबित हैं उनके सीएमडी को 10 तारीख तक डीओ लेटर लिखने का निर्देश। इसके अलावा किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि की भी समीक्षा की गई।