योगी सरकार का बड़ा फैसला, 10 से 25 हजार मूल्य के भौतिक स्टाम्प पेपर होंगे चलन से बाहर

• प्रदेश में समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 17 मार्च से 15 जून तक होगी गेहूं खरीद
• बंद पड़ी कताई मिलों की जमीन पर स्थापित होंगे उद्योग, यूपीसीडा को हस्तांतरित हुई 451.20 एकड़ भूमि
• सैफई में उप्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में ऑब्स एंड गायनी ब्लॉक के निर्माण के लिए मिली प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति
• बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विद्यालय की भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हुई हस्तांतरित

लखनऊ । योगी सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। सोमवार को लोकभवन में आयोजित बैठक के उपरांत वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कुल 19 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और सभी को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई है। इन प्रस्तावों में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, शहरी विकास और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं। बैठक में बलिया में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडेय के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण, आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम और द्वितीय कॉरीडोर के लिए भूमि हस्तांतरण, स्मार्ट सिटी योजना का विस्तार और केंद्र सरकार द्वारा तय किये गये समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए समय सीमा का निर्धारण किया गया है।

स्टाम्प पेपर को लेकर योगी मंत्रिपरिषद ने लिया बड़ा फैसला

मंत्रिपरिषद ने 10,000 से 25,000 मूल्य तक के भौतिक स्टाम्प पेपर को चलन से बाहर करने का निर्णय लिया है। अब इनके स्थान पर ई-स्टाम्प का उपयोग किया जाएगा। इस संबंध में 5,630 करोड़ रुपये से अधिक के स्टाम्प को बीड आउट किया जाएगा। पुराने स्टाम्प 31 मार्च 2025 तक मान्य होंगे, उसके बाद इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह निर्णय स्टाम्प प्रणाली में पारदर्शिता लाने और गड़बड़ियों को रोकने के लिए लिया गया है।

17 मार्च से 15 जून 2025 तक होगी गेहूं की खरीद

केंद्र सरकार द्वारा रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में 17 मार्च से 15 जून 2025 तक गेहूं की खरीद होगी, जिसके लिए खाद्य विभाग की विपणन शाखा सहित कुल 8 एजेंसियों द्वारा प्रदेशभर में लगभग 6,500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

बलिया में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडेय के नाम पर होगी मेडिकल कॉलेज की स्थापना

बैठक में बलिया जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 14.05 एकड़ भूमि को नि:शुल्क हस्तांतरण को मंजूरी दी गई। यह भूमि जिला कारागार से चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण 12.39 एकड़ भूमि पर किया जाएगा, जबकि शेष लगभग 2 एकड़ भूमि पर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चित्तू पांडेय की मूर्ति स्थित है, जिसके सौंदर्यीकरण का निर्णय लिया गया है। मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी चित्तू पांडेय के नाम पर किया जाएगा।

बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज के लिए भूमि का हुआ हस्तांतरण

बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विद्यालय के नाम दर्ज 4570 वर्ग मीटर भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया है। यह भूमि ग्राम वलीपुरा में स्थित है। बता दें कि प्रदेश के 27 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है। बता दें कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलंदशहर परिसर में अबतक नर्सिंग कॉलेज के लिए भूमि उपलब्ध नहीं थी।

सैफई में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में ऑब्स एंड गायनी ब्लॉक के निर्माण का रास्ता साफ

मंत्रिपरिषद की बैठक में सैफई (इटावा) स्थित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में ऑब्स एंड गायनी ब्लॉक के निर्माण के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। 300 बेडेड अस्पताल में पीडियाट्रिक ब्लॉक को भी शामिल किया गया है। इसके लिए 23217.17 लाख रुपए के वित्तीय एवं प्रशासकीय प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत कर लिया है। चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण

यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम कॉरिडोर के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की 8684.68 वर्ग मीटर भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित किया गया है। वहीं, द्वितीय कॉरिडोर के लिए गृह विभाग की 20,753 वर्ग मीटर भूमि को भी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित किया गया है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग 90 वर्ष की लीज पर और 30-30 वर्ष के नवीनीकरण के प्राविधानों के सहित 1 रुपए प्रतीक मूल्य पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को भूमि हस्तांतरित करेगा। इसे लेकर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल गई है।

राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना को मिला दो साल का विस्तार

राज्य स्मार्ट सिटी योजना को दो साल के लिए बढ़ाने का निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया है। यह योजना प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों के लिए लागू होगी। पहले यह योजना पांच साल के लिए थी, लेकिन अब इसे राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विस्तार दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 2019-20 में प्रदेश में 10 स्मार्ट सिटी का चयन किया था, जबकि प्रदेश सरकार ने सात शहर, गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, शाहजहांपुर और गोरखपुर को भी इसमें शामिल किया था। इस विस्तार से शहरी विकास को नई गति मिलेगी।

बंद पड़ी कताई मिलों पर स्थापित होंगे नये उद्योग

योगी मंत्रिपरिषद की बैठक में टैक्सफेड ग्रुप के अंतर्गत उप्र सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड कानपुर की बंद पड़ी कताई मिलों की 451.20 एकड़ भूमि के औद्योगिक प्रयोग के लिए यूपीसीडा को नि:शुल्क हस्तांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। उप्र सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड कानपुर की बंद पड़ी इकाइयों में महमूदाबाद (सीतापुर) में 71.02 एकड़, फतेहपुर में 55.31 एकड़, मऊआइमा (प्रयागराज) में 85.24 एकड़, बहादुरगंज (गाजीपुर) में 78.92 एकड़, कम्पिल (फर्रुखाबाद) में 82.15 एकड़ और बुलंदशहर में 78.56 एकड़ भूमि यूपीसीडा को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इन भूमियों पर नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की जाएगी।

डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में डीटीआईएस की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरित

मंत्रिपरिषद की बैठक में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड के अंतर्गत डीटीआईएस की स्थापना के लिए एसपीवी को 0.8 हेक्टेयर भूमि नि:शुल्क हस्तांतरित करने को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई है। डीटीआईएस फैसिलिटी का विकास एक कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर के रूप में किया जाएगा। इसमें लखनऊ नोट के अंतर्गत स्थापित रक्षा इकाईयों द्वारा अपने उत्पादों का परीक्षण एवं सर्टिफिकेशन के लिए किया जाएगा।

महर्षि दधीचि कुण्ड का होगा कायाकल्प

मंत्रिपरिषद की बैठक में हरदोई की तहसील सदर परगना गोपामऊ के ग्राम दही में महर्षि दधीचि कुण्ड के आस पास पर्यटन विकास के लिए बंजर श्रेणी की 0.850 हेक्टेयर शासकीय भूमि को पर्यटन विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित करने को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी परिषद् में 25 साल से कार्यरत सात कर्मचारियों को परिषद् कार्मिकों की भांति सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला भी बैठक में लिया गया।

लखनऊ समेत कई जिलों में जमीनों के सर्किल रेट का जल्द पुनरीक्षण कराएगी योगी सरकार

Website Design Services