वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्य सभा में कहा कि देश में आभासी मुद्रा (क्रिप्टोकरेंसी) से संबंधित विधेयक कैबिनेट की मंजूरी के बाद आयेगी लेकिन क्रिप्टो को लेकर विभिन्न माध्यमों पर आ रहे विज्ञापनों पर रोक लगाने का निर्णय अभी नहीं लिया गया है।श्रीमती सीतारमण ने प्रश्नकाल के दौरान सदन में पूरक प्रश्नों के उत्तर में कहा कि यह एक जोखिम भरा है और यह पूरी तरह से नियामक फ्रेमवर्क भी नहीं है। इसके विज्ञापनों पर रोक लगाने का निर्णय भी नहीं लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी के माध्यम से लोगों में इसके प्रति जागरुकता लाने की कोशिश की गयी है।
उन्होंने कहा कि आभासी मुद्राओं से अवांछित गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है, इसलिए इस पर करीबी निगरानी की जायेगी।उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए एक विधेयक लाने की तैयारी कर रही है जिसमें पुराने विधेयक के साथ ही नये प्रावधान भी होंगे।वित्त मंत्री ने कहा कि कहा कि नॉन फंगिबल टोकन्स (एनएफटी) के नियम पर भी चर्चा की जायेगी। भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार मोदी द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्न पर उन्होंने कहा कि एनएफटी के नियम पर भी चर्चा ही जायेगी।
