सशक्त हो रही ग्रामीण महिलाएं, 90 फीसदी से ज्यादा घरों पर महिलाओं का स्वामित्व
महिला मुखिया के नाम पक्के आवास आवंटित कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही योगी सरकार
- प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना में महिलाओं को मिल रही प्राथमिकता
- महिलाओं को न केवल सुरक्षा बल्कि स्वावलंबन से भी जोड़ रही योगी सरकार
लखनऊ । योगी सरकार महिलाओं के सम्मान, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देते हुए ऐतिहासिक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रदेश सरकार मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को न केवल सुरक्षा बल्कि स्वावलंबन से भी जोड़ रही है। इसी दिशा में एक और बड़ा निर्णय लेते हुए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) और मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (CMAY-G) के तहत बनने वाले पक्के आवासों का स्वामित्व महिला मुखिया के नाम पर अनिवार्य कर दिया है।
योगी सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर अब सभी नए आवास केवल महिला मुखिया के नाम पर ही स्वीकृत किए जाएंगे। जहां पहले से पुरुषों के नाम आवास स्वीकृत हो चुके हैं, वहां भी महिला मुखिया का नाम जोड़ना अनिवार्य किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनमें स्वामित्व का भाव विकसित करना और समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है।
महिला स्वामित्व की दिशा में योगी सरकार का बड़ा कदम
ग्राम्य विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वर्तमान में 40.14% आवास महिला मुखिया के नाम स्वीकृत हैं, जबकि 51.74% आवास पति-पत्नी के संयुक्त नाम से स्वीकृत किए गए हैं। इस प्रकार, कुल 91.87% आवासों पर महिलाओं का स्वामित्व है। इसी तरह मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 29.25% आवास महिला मुखिया और 37.78% आवास पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर हैं, जिससे कुल 67.03% आवासों में महिलाओं को स्वामित्व प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ नारे तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे जमीन पर लागू भी किया जाना चाहिए। इस सोच के अनुरूप, प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से मजबूत करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं।
महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण कर रही योगी सरकार
योगी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण कर रह है। महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। ‘एक जिला, एक उत्पाद’ (ODOP) योजना में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही सरकारी योजनाओं में महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटियों को जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक आर्थिक सहायता दी जा रही है। महिलाओं की संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भू-अधिकारों में बदलाव किए गए हैं।
योगी सरकार ने महिलाओं के लिए बनाया सुरक्षित माहौल
योगी सरकार ने प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने में सफलता हासिल की है। प्रदेश में महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 और मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। ‘पिंक बूथ’ और महिला पुलिस दस्ता गठित किए गए हैं ताकि महिलाओं को बिना किसी डर के कार्य करने का अवसर मिले। महिलाओं को सामाजिक सम्मान दिलाने की पहल के दृष्टिगत महिला स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिए आवास के मालिकाना हक की यह पहल महिलाओं को न केवल कानूनी अधिकार देगी, बल्कि उन्हें अपने घर और परिवार में एक नई पहचान भी दिलाएगी। कई बार ग्रामीण समाज में महिलाओं की भूमिका घरेलू कार्यों तक सीमित मानी जाती है, लेकिन जब घर का मालिकाना हक उनके पास होगा, तो उनकी निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। इस निर्णय से समाज में महिलाओं को अधिक सम्मान मिलेगा और वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए निर्णय ले सकेंगी। सरकार का यह कदम घरेलू हिंसा को रोकने और महिलाओं को वित्तीय रूप से सुरक्षित करने में भी सहायक सिद्ध होगा।
योजना के क्रियान्वयन की लगातार निगरानी कर रही योगी सरकार
योगी सरकार ने सभी मुख्य विकास अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इस नीति का पालन सख्ती से हो। जनपद स्तर पर इस योजना की नियमित समीक्षा होगी, ताकि आवंटन में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। आवास स्वीकृति की प्रक्रिया को पारदर्शी और महिलाओं के लिए सुगम बनाने के लिए ‘आवास सॉफ्ट’ पोर्टल के माध्यम से महिलाओं का नाम जोड़ने की सुविधा भी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार होगा। यह पहल न केवल महिलाओं को घर का कानूनी अधिकार देगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने और अपनी भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर अवसर सुनिश्चित करने में भी मदद करेगी।
