नयी दिल्ली : सरकारी सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं को अनुचित साधनों से प्रभावित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक प्रावधानों वाले लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 पर शुक्रवार को संसद की मुहर लग गयी।राज्यसभा में इस विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित किया गया जबकि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।कार्मिक, जनशिकायत एवं पेंशन मामलों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेन्द्र सिंह ने सदन में संक्षिप्त चर्चा के बाद कहा कि इस विधेयक से उच्च परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के हितों की रक्षा होगी और नियत समय के भीतर परिणाम आ सकेंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं पर भरोसा करती है और इसलिए परीक्षा प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है। सरकार ने कई सरकारी नौकरियों में साक्षात्कार समाप्त किया है जिससे भाई-भतीजावाद, भेदभाव और पक्षपात खत्म हुआ है।उन्होेंने कहा कि विकसित भारत की मजबूत नींव रखने में यह विधेयक मदद करेगा। यह विधेयक सहकारी संघवाद का प्रतीक है। केंद्र किसी भी राज्य को इसे अपनाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। किसी भी संबंधित अपराध की जांच उच्च अधिकारी करेगा। जांच में प्रौद्योगिकी का प्रयोग होगा।उन्होेंने कहा कि यह विधेयक राजनीति से परे है। पेपर लीक होने, प्रश्नपत्र बाहर हल किये जाने, नकल किये जाने आदि प्रकार की घटनाओं का परिणाम परिश्रम करने वाले बच्चों को भुगतना पड़ता है।
इस विधेयक का उद्देश्य पांच सार्वजनिक परीक्षाओं – संघ लोकसेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेल भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, बैंक कार्मिक चयन संस्थान तथा केन्द्र सरकार के विभागों एवं उनसे संबद्ध कार्यालयों में भर्ती की परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकना है। अपराध सिद्ध होने पर संबंधित व्यक्ति को तीन से पांच साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा एक धांधली है। इस दिशा में सोचा जाना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों के लिए समय सीमा तय की जानी चाहिए। परीक्षाओं का संचालन करने के लिए कंपनियां तैयार हो गयी है। यह बहुत खराब चलन है जिसका दूरगामी परिणाम होगा।
भारतीय जनता पार्टी के प्रकाश जावडेकर ने कहा कि परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार हो रहा है। यह न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रहा है बल्कि स्कूल में भी हो रहा है। उत्तरप्रदेश में परीक्षा संचालन के लिए कड़े प्रावधान किये हैं। इससे सभी राज्यों को सीख लेना चाहिए। इस विधेयक से परीक्षाओं में धांधली रोकी जा सकेगी। श्री जावडेकर ने कहा कि राजस्थान में 19 बार परीक्षा धांधली के कारण रद्द की गयी है। तेलंगाना में 12 बार परीक्षा नहीं हो पायी क्याेंकि हर बार प्रश्न पत्र लीक हो जाता था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना की गयी है। परीक्षा की शुद्धता निश्चित की जानी चाहिए।तृणमूल कांग्रेस के अबीर रंजन बिस्वास ने विधेयक का समर्थन किया। द्रमुक के पी विल्सन ने कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं को सरल बनाया जाना चाहिए जिससे कमजोर वर्ग के बच्चें भी इनकी तैयारी कर सके।
आम आदमी पार्टी के संदीप कुमार पाठक ने कहा कि यह विधेयक का देरी से लाया गया है। पिछले सात वर्ष में 70परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों को लीक किया गया है। इसमें माफिया शामिल है। इसमें पूरा तंत्र शामिल है। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक हिस्से में परीक्षाओं के प्रश्नपत्र बेचे जा रहे हैं। आनॅलाइन परीक्षा में भी धांधली हो रही है। परीक्षा किसी को देनी है और दे कोई और रहा है। परीक्षा में धांधली रोकने के प्रयास किया जाना चाहिए। परीक्षाओं में धांधली करने वाले लोगों की संपत्ति जब्त की जानी चाहिए।बीजू जनता दल के मुजीबुल्ला खान ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि पूरे देश में परीक्षाओं में धांधली हो रही है और बच्चों का भविष्य धूमिल हो रहा है। कई बार तो जो बच्चा में परीक्षा में नहीं बैठ रहे हैं, वह भी उत्तीर्ण हो रहा है।
वाईएसआरसीपी के अयोध्या रामी रेड्डी ऐल्ला ने विधेयक का स्वागत किया गया और कहा कि इसके कड़े प्रावधान परीक्षाओं में धांधली रोकने में मदद करेंगे।मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन ने कहा कि सरकार को नौकरियां देने लिए परीक्षाओं का आयोजन करना चाहिए। ये परीक्षाओं के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। सरकार को राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। उन्हाेंने कहा कि इस विधेयक से राज्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है। अन्नाद्रमक के एम थंबी दुरै ने कहा कि इस विधेयक से परीक्षाओं का स्वतंत्र और बिना किसी के दबाव संचालन हो सकेगा।कांग्रेस की अमी याज्ञिक ने कहा कि परीक्षाओं में धांधली की व्यापक तौर पर जांच की जानी चाहिए। परीक्षाओं में धांधली को सामान्य अपराध नहीं माना चाहिए बल्कि यह गंभीर श्रेणी का अपराध है और इसके दायरे में सभी संबंधित पक्ष आने चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी के दिनेश शर्मा ने कहा कि गहन परीक्षण के बाद यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। यह परीक्षार्थियों के अनुकूल है और इसमें पारदर्शिता रखी गयी है। ये राज्यों के लिए यह माॅडल के रूप में है और चाहे ताे इसे अपना सकते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संदोष कुमार पी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की फौजिया खान ने भी हिस्सा लिया।
जम्मू कश्मीर में आरक्षण से जुड़े विधेयक राज्यसभा से पारित
राज्यसभा ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) से जुड़े तीन विधेयकों काे ध्वनिमत से पारित कर दिया।केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ओबीसी को स्थानीय निकायों में आरक्षण दिये जाने से संबंधित जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक 2024 पर हुयी चर्चा का जबाव दिया। इसके साथ ही, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेन्द्र कुमार ने संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 और जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुना मुंडा ने ‘संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 पर चर्चा का उत्तर दिया। इसके बाद इन तीनों विधेयकों को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया।
देश में हर रोज 15 किलोमीटर रेल पटरी बिछायी जा रही है: वैष्णव
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में हर रोज औसतन 15 किलोमीटर रेल पटरी बिछायी जा रही है जबकि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दस वर्षों में यह औसत केवल 04 किलोमीटर थी।श्री वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के जवाब में यह जानकारी दी। रेल परियोजनाओं में देरी से जुड़े सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से लेकर अब तक 30 हजार 336 किलोमीटर रेल पटरी बिछायी गयी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के दस वर्षों में केवल 14,900 किलोमीटर रेल पटरी बिछायी गयी थी। उन्होंने कहा कि रेल पटरी बिछाने के काम में तेजी लाने के लिए पिछले वर्षों में अनेक अड़चनों को हटाया गया है। सरकार ने रेलवे के लिए दो लाख 52 हजार करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है।
श्री वैष्णव ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि सरकार इंटरनेट को सुरक्षित बनाने और डीपफेक जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए इंटरमीडियरी रूल्स में संशोधन करने जा रही है। इलेक्ट्राेनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म को भी इस मामले अपनी जिम्मेदारी को समझ कर उसका निर्वहन करना होगा।शिव सेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने देश में अनेक लोगों के फोन पर आये एप्पल कंपनी के संदेश का हवाला देते हुए कहा कि उनके फोन पर भी इस तरह का संदेश आया था और उन्होंने मंत्री महोदय को इसकी शिकायत की थी लेकिन चार महीने हो गये इस बारे में कुछ नहीं हुआ।श्री वैष्णव ने कहा कि इस तरह की शिकायतों के लिए संस्थागत तंत्र है जो इनका समाधान करता है। उन्होंने कहा कि इस समस्या के लिए इस तंत्र के साथ सहयोग करना होगा। आप को अपने फोन की जांच करानी होगी। यदि व्यक्ति जांच में सहयोग करेगा तो सच्चाई सामने आ सकेगी।
पशुपालन और डेयरी मंत्री परूशोत्तम रूपाला ने बताया कि देश भर में 13 हजार करोड़ रूपये की लागत से समूचे पशुधन के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार पशुधन में बीमारियों के बचाव के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस टीकाकरण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चला रही है। ओडिशा में पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय खोले जाने से संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि इस तरह का विश्वविद्यालय खोलने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है।(वार्ता)
