सीएम योगी के निर्देश पर अब जल्द ही स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को मिलेगा नया हेडक्वार्टर
आम नागरिकों को पारदर्शी रूप से सेवाएं उपलब्ध कराने का बनेगा माध्यम, निर्माण पर 47 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि होगी खर्च.350 लोगों की क्षमता वाले ऑडिटोरियम का भी होगा परिसर में निर्माण, पास ऑफिस, पुलिस बैरक समेत विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से होगा युक्त.
- शहीद पथ के समीप भूतल समेत 4 मंजिला भवन का होगा निर्माण, 20 हजार स्क्वेयर मीटर क्षेत्र में फैला होगा नवीन परिसर
- नियोजन विभाग ने खाका किया तैयार, देश की प्रतिष्ठित आईआईटी से भी ली जाएगी निर्माण व विकास कार्यों में राय
लखनऊ । उत्तर प्रदेश में नागरिकों को उत्तम सेवाएं देने का मार्ग प्रशस्त कर रही योगी सरकार जल्द ही स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के नए हेडक्वॉर्टर के निर्माण व विकास का कार्य शुरू करने जा रही है। सीएम योगी का स्पष्ट विजन है कि विभागों की कार्यप्रणाली को भविष्य की जरूरतों अनुरूप ट्रांसफॉर्म किया जाए। ऐसे में, जनता से सीधे तौर पर जुड़े विभाग में पारदर्शिता को बढ़ावा देने, बिचौलियों पर लगाम लगाने तथा जन समस्याओं की उत्तम प्रबंधन प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में योगी सरकार का यह प्रयास सहायक सिद्ध होगा। नियोजन विभाग द्वारा इस संबंध में तैयार किए गए खाके के अनुसार स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के नए हेडक्वॉर्टर का निर्माण शहीद पथ के समीप 20 हजार स्क्वेयर मीटर क्षेत्र में होगा। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन भवन भूतल समेत 4 मंजिला होगा जिसके निर्माण में 47 करोड़ रुपए (जीएसटी अतिरिक्त) की लागत आएगी।
देश की प्रतिष्ठित आईआईटी से भी ली जाएगी निर्माण व विकास कार्यों में राय
परियोजना के अनुसार, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के हेड क्वॉर्टर को भविष्य की जरूरतों को अनुसार निर्मित किया जाएगा। शहीद पथ के समीप होने के कारण इसकी कनेक्टिविटी उत्तम होगी। इसके साथ ही, परिसर में 350 लोगों की क्षमता वाले ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। परिसर में पास ऑफिस, पुलिस बैरक समेत विभिन्न अनावासीय खंडों का निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाएगा। नियोजन विभाग की योजना के अनुसार, इस परिसर के निर्माण के लिए देश की प्रतिष्ठित आईआईटी समेत उच्च अनुसंधान केंद्रों की राय भी ली जाएगी। परिसर में हरित क्षेत्र का भी विकास किया जाएगा। 45 सीसीटीवी कैमरे वाला सर्विलांस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, प्रसाधन खंड, पार्किंग, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, एसटीपी, 75 किलोवॉट पावर के सौर ऊर्जा संयंत्र तथा सोलर ग्लासेस के इंस्टॉलेशन, कॉन्फ्रेंस हॉल के निर्माण, विभिन्न क्षमता के लिफ्ट के संचालन समेत अन्य कई प्रकार की सुविधाओं का निर्माण व विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
एक वर्ष की अवधि में निर्माण कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य
नियोजन विभाग द्वारा तैयार किए गए खाके के अनुसार स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन भवन के हेडक्वॉर्टर के सभी निर्माण व विकास कार्यों को पूरा करने के लिए एक वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले सीएम योगी ने निर्देश दिया था कि प्रदेश में निबंधन कार्यों को पूरा करने के लिए विभाग के पास अच्छा फ्रेमवर्क होना चाहिए। इस तथ्य को भले ही पूर्ववर्ती सरकारों की ओर से अधिक महत्व नहीं दिया गया, मगर योगी सरकार इस दिशा में सार्थक प्रयासों की शुरुआत कर चुकी है। लखनऊ में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन भवन के हेडक्वॉर्टर का निर्माण इसमें अहम कड़ी शामिल होगा। उल्लेखनीय है कि सुल्तानपुर, श्रावस्ती, सहारनपुर, सीतापुर, चंदौली, मथुरा, कानपुर देहात, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, औरेया व मुरादाबाद उप निबंधक कार्यालयों के निर्माण व विकास के लिए कुल 36.56 करोड़ की लागत स्वीकृत करते हुए पहली किस्त के तौर पर 18.28 करोड़ की धनराशि जारी भी की जा चुकी है। दूसरी ओर, कानपुर, बुलंदशहर समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में निबंधन भवन के रिकॉर्ड रूम के नवनिर्माण व विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।
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