नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी (एनएलपी) की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री ने शनिवार को देश में तैयार माल को तेजी से उसके गंतव्य तक पहुंचाने के उद्देश्य से इसका शुभारंभ किया। इस अवसर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
ये पॉलिसी परिवहन क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान देने वाली साबित होगी। इससे अंतिम छोर तक डिलिवरी की गति बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस नई पॉलिसी से कारोबारों की लॉजिस्टिक लागत मौजूदा 13-14 फीसदी से घटकर 10 फीसदी के नीचे आने का अनुमान है। दरअसल यह नीति डिजिटलीकरण और मल्टीमॉडल परिवहन पर आधारित है।
नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लाने का उद्देश्य इस सेक्टर को बढ़ावा देना है। भारत में फिलहाल लाजिस्टिक्स की लागत कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 14 फीसदी है। दरअसल सरकार का लक्ष्य लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी का 9-10 फीसदी करने का लक्ष्य है। गौरतलब है कि अमेरिका, चीन और कई यूरोपीय देशों में माल ढुलाई की लागत जीडीपी के 5 फीसदी से भी कम है।
देशभर में 10 हजार से अधिक उत्पादों के लॉजिस्टिक कारोबार का आकार 160 अरब डॉलर है। इस क्षेत्र में 2.2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि इस क्षेत्र की हालत बेहतर होने से अप्रत्यक्ष लॉजिस्टिक लागत में 10 फीसदी की कमी आएगी, जिससे निर्यात में 5 से 8 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।
नेशनल लॉजिस्टिक नीति पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने 5 प्रण देकर हमें अमृत काल में देश को विकसित बनाने के लिए कर्तव्य भावना से प्रयास करने के लिये प्रेरित किया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर लॉजिस्टिक सेक्टर को विश्व स्तरीय बनाएंगे।
नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की शुरुआत पर सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर कहा कि यह नीति भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र को पूरी तरह से बदल देगी। गडकरी ने कहा कि यह नीति माल की निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देगी और कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। इस नीति से सभी उद्योगों और हितधारकों के लिए कारोबारी सुगमता को बढ़ावा मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने साल 2020 के बजट में घोषणा की थी कि वह नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लेकर आएगी। हालांकि, अब इसे शुरू कर दिया गया है। यह पॉलिसी देश भर में उत्पादों के निर्बाध आवागमन को बढ़ावा देने के लिए जारी की गई है। इस तरह माल ढुलाई की लागत में कमी लाने के उद्देश्य से बनाई गई राष्ट्रीय नीति को नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी कहते हैं।(हि.स)
