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क्षेत्रीय नागरिकों और महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी पर मिर्जापुर ईओ निलंबित

  • योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस और मिशन शक्ति की नीति के अंतर्गत हुई कार्रवाई
  • अनुशासनिक कार्यवाही के लिए उप निदेशक, नगर निकाय निदेशालय को जांच अधिकारी नामित किया

लखनऊ : महिलाओं के सम्मान और जनता के प्रति किसी भी तरह के दुर्व्यवहार पर जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति के तहत योगी सरकार ने मिर्जापुर के अधिशासी अधिकारी को निलंबित कर दिया है। क्षेत्रीय नागरिकों और महिलाओं के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सरकार ने कड़ा एक्शन लिया। निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय की ओर से इससे सबंधित आदेश जारी कर अधिशासी अधिकारी को स्थानीय निकाय निदेशालय से सम्बद्ध कर दिया गया है। उल्लेखनीय है की योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में सरकार ने एक्शन लेकर उदाहरण प्रस्तुत किया।

जांच अधिकारी नामित

निदेशक द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, नगर पालिका परिषद, अहरौरा (मिर्जापुर) के अधिशासी अधिकारी राम दुलार यादव के विरूद्ध सोशल मीडिया/वाट्सएप ग्रुप में क्षेत्रीय नागरिकों एवं महिलाओं के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का वीडियो वायरल हुआ है।अधिशासी अधिकारी राम दुलार यादव को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाए जाने के कारण तात्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए स्थानीय निकाय निदेशालय से सम्बद्ध कर दिया गया है। साथ ही अनुशासनिक कार्यवाही के लिए उप निदेशक, नगर निकाय निदेशालय विजेता को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया है। निलम्बन अवधि में राम दुलार यादव को जीवन निर्वाह भत्तों की धनराशि अर्ध औसत वेतन पर अथवा अर्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्तों की धनराशि पर मंहगाई भत्ता (यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है) भी अनुमन्य होगा, लेकिन ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन के पूर्व प्राप्त वेतन के साथ कोई मंहगाई भत्ते अथवा मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था।

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