लखनऊ । सीएम योगी ने सदन में उत्तर प्रदेश में नगर विकास और चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई प्रगति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अयोध्या, मथुरा-वृंदावन एवं शाहजहांपुर में नए नगर निगम का गठन किया गया तो 113 नए नगर निकायों का गठन भी हुआ। 08 सेफ सिटी और 17 स्मार्ट सिटी पर कार्य हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 17 लाख 34 हजार पटरी व्यवसायियों को लगभग 2317 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के प्रथम चरण में सभी जनपद खुले में शौच से मुक्त घोषित किए गए हैं। प्रदेश की सभी 58,856 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूर्ण हो गया है। 100 प्रतिशत ग्राम ओडीएफ प्लस घोषित किए जा चुके हैं।
केंद्रीय बजट में यूपी की महिलाओं को मिला लाभ
चिकित्सा-स्वास्थ्य पर सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2023 तक एईएस रोगियों की मृत्यु में 98 प्रतिशत व जेई रोगियों की मृत्यु में 96 प्रतिशत की कमी आई है। एईएस रोगियों की संख्या में 76 प्रतिशत तथा जेई रोगियों की संख्या में 85% की कमी आई है। एक जिला-एक मेडिकल कॉलेज के संकल्प को पूर्ण करने की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। अतिशीघ्र एक दर्जन जनपदों को मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिलने जा रही है। आयुष्मान भारत योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से 01 करोड़ 80 लाख परिवार आच्छादित हैं। 04 करोड़ 86 लाख लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं।
19 जनवरी, 2024 तक 31 लाख 88 हजार लाभार्थियों द्वारा 4,677 करोड़ रुपए का निःशुल्क इलाज प्राप्त किया गया है। 14 जनवरी, 2024 तक आयोजित 131 मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों में कुल 12.48 करोड़ से अधिक रोगी लाभान्वित हुए हैं। 2014 में मातृ मृत्यु दर 285 प्रति लाख थी, जो वर्ष 2022 में कम होकर 167 प्रति लाख हो गई है। शिशु मृत्यु दर वर्ष 2014 में 48 प्रति हजार थी, जो 2020 में कम होकर 38 प्रति हजार हो गई है। 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस बार केंद्रीय बजट में आयुष्मान भारत योजना में आंगनवाड़ी व आशा बहनों को शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रदेश में लाखों महिलाओं को लाभ मिलेगा।
बेसिक स्कूलों में 1.92 करोड़ बच्चों का नामांकन
उत्तर प्रदेश में शिक्षा को लेकर किए गए कार्यों और उपलब्धियों पर भी सीएम योगी ने तथ्यों के साथ प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ‘स्कूल चलो अभियान’ को व्यापक रूप से संचालित किया गया, जिससे 06 वर्षों में बच्चों के नामांकन में लगभग 40 लाख से अधिक की वृद्धि के साथ नामांकन बढ़कर 1.92 करोड़ हो गया है। बेसिक शिक्षा के प्रत्येक विद्यालय में दो-दो टैबलेट की उपलब्धता एवं 18,381 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की भी स्थापना की गई है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्रदेश के 1,32,594 परिषदीय विद्यालयों में से 93.20 प्रतिशत विद्यालयों को 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किया जा चुका है। 925 परिषदीय विद्यालयों को पी.एम. श्री योजना से आच्छादित किया गया है।
57 मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय स्वीकृत किए गए, जबकि पूर्व से संचालित 75 कम्पोजिट विद्यालयों को मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय के रूप में विकसित करने की कार्यवाही गतिमान है। प्रोजेक्ट अलंकार योजना के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में वृहद निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। अब तक 59 जनपदों के 1,349 विद्यालयों के लिए 357 करोड़ रुपये हस्तान्तरित कर दिए गए हैं। पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए सभी मंडल मुख्यालय पर अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना। जो देश में एक मॉडल के रूप में लिया जा रहा है। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ और महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ की स्थापना की गई है।
मां विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मीरजापुर, मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, देवीपाटन मंडल, मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय तथा कुशीनगर जनपद में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया। जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठापित करने का निर्णय लिया गया। निजी क्षेत्र में 15 विश्वविद्यालयों को लेटर ऑफ परफॉर्मेंस, 15 को लेटर ऑफ इंटेंट जारी हो गया है। 15 अन्य आवेदन भी आए हैं। 26 नए पॉलिटेक्निक की स्थापना (15 क्रियाशील), 35 आईटीआई की स्थापना (08 क्रियाशील)हुई है। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत निःशुल्क स्मार्टफोन एवं टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। अब तक 17,61,374 युवा स्मार्टफोन से तथा 7,54,295 युवा टैबलेट से लैस हो चुके हैं।
इजराइल में 5 हजार युवाओं को मिला रोजगार
सीएम योगी ने युवाओं के रोजगार पर भी सदन में चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक साढ़े 06 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान की गईं और वो भी पूरी पारदर्शी प्रक्रिया से। जीआईएस से 1.10 करोड़ रोजगार के अवसर प्राप्त होने की संभावना है। रोजगार व स्वरोजगार के लिए सरकारी प्रोत्साहन से 2 करोड़ युवाओं को लाभ मिला है। रोजगार मेलों से 9,50, 042 युवाओं को निजी क्षेत्र में सेवायोजन मिला है। 37,84,255 प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग करते हुए विभिन्न उद्यमों में सेवायोजन कराया गया है तो हमारे कुशल युवाओं की विदेशों में बड़ी मांग हो रही है। अभी 5000 युवा इजरायल जा रहे।
