बालाघाट । आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक लाख करोड़ रूपये के कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र की वित्त पोषण सुविधा योजना में संशोधन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी हैं। तत्संबंध में अपने प्रेस बयान में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) भारत सरकार, बालाघाट सदस्य हेमेन्द्र क्षीरसागर ने कहा कि, किसानों के हित में मोदी सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय साबित होगा। जिससे किसानों को जरूरत पर आर्थिक सहायता भी मिलेगी और आमदनी भी बढ़ेगी साथ ही साथ उपज को बेचने के लिए स्थानीय स्तर पर बाजार भी उपलब्ध होंगे। निश्चित ही वित्त पोषण सुविधा योजना में संशोधन से आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर किसान की राह आसान होगी। श्री क्षीरसागर ने इस अभिनव योजना को साकार रूप देने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारत सरकार का हृदय से आभार ज्ञापित किया हैं।
ऋण हेतु दी जाएगी ब्याज सहायता
वहीं, हेमेन्द्र क्षीरसागर ने जानकारी देते हुए बताया कि, योजना के अनुसार पात्रता का विस्तार राज्य एजेंसियों, कृषि उपज मंडियों, राष्ट्रीय और राज्य सहकारी समितियों के परिसंघों किसान उत्पादक संगठनों के परिसंघों तथा स्वयं सहायता समूह के परिसंघों तक किया गया है। वर्तमान में एक स्थान पर दो करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए ब्याज सहायता की पात्रता है। पात्र इकाइयों की सभी परियोजनाओं को दो करोड रुपए तक के ऋण के लिए ब्याज सहायता मिल सकेगी, लेकिन निजी क्षेत्रों की इकाइयों के लिए ऐसी परियोजनाओं की अधिकतम सीमा 25 होगी। उन्होंने आगे कहा कृषि उपज मंडियों के लिए एक ही बाजार के भीतर कोल्ड स्टोरेज, सार्टिंग, ग्रेडिंग और परख इकाइयों, साइलो आदि की प्रत्येक परियोजनाओं के लिए दो करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए ब्याज सहायता दी जाएगी।
