- नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म (सिर्फ इंडिविजुअल इंश्योरेंस पर छूट)
- जीवन रक्षक दवाइयों पर राहत** – 33 दवाओं पर जीएसटी 12% से घटकर शून्य
- कैंसर व रेयर डिज़ीज़ की 3 दवाओं पर टैक्स 5% से घटाकर शून्य
- कई अन्य दवाओं पर टैक्स 12% से घटकर 5%
- किसानों को फायदा** – ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी पर जीएसटी 12% से घटकर 5%
- बायोपेस्टीसाइड्स और प्राकृतिक मेंथॉल अब सस्ते – 12% से घटकर 5%
- हस्तशिल्प, संगमरमर, ग्रेनाइट ब्लॉक और लेदर गुड्स – 12% से घटकर 5%
- निर्माण क्षेत्र को राहत – सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटकर 18%
- लक्जरी गाड़ियां और 350 CC से ऊपर की बाइक्स – अब 40% जीएसटी
- प्राइवेट जेट, हेलिकॉप्टर और यॉट्स – 40% टैक्स लागू
- पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी व तंबाकू उत्पाद – 40% जीएसटी
- सॉफ्ट ड्रिंक्स और शुगर ड्रिंक्स महंगे – सभी पर 40% जीएसटी
नयी दिल्ली : वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में मुख्य स्लैबों की संख्या चार से घटकर दो करने के प्रस्ताव को मंगलवार को जीएसटी परिषद की मंजूरी मिल गयी।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परिषद की 56 वीं बैठक के बाद बताया कि अब दो मुख्य स्लैब पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत के होंगे। इसके अलावा कुछ वस्तुओं पर शून्य कर और कुछ पर 40 प्रतिशत कर भी होंगे। ये कर सुधार 22 सितंबर से लागू हो जायेंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में कर स्लैब और दरों को युक्तिसंगत बनाने के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिये गये।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र और राज्यों की जीएसटी परिषद की तरफ से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सामूहिक रूप से सहमति व्यक्त किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। श्री मोदी ने कहा, “व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए कारोबारी सुगमता सुनिश्चित होगी।”
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
“अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान, मैंने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के हमारे इरादे के बारे में बात की थी।केंद्र सरकार ने व्यापक रूप से जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और इससे जुड़ी प्रक्रिया में सुधार के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है।यह बताते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र और राज्यों की @GST_Council ने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा।
व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करेंगे।”
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