सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया
केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म,लघु और मध्यम उपक्रम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय आने वाले दिनों में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या को आधे से भी कम करने पर काम कर रहा है।
आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद (एनआरएससी) की 18 वीं बैठक और परिवहन विकास परिषद (टीडीसी) की 39 वीं बैठक को संबोधित करते हुए, श्री गडकरी ने सभी राज्यों के परिवहन मंत्रियों से खर्च की परवाह किए बिना इस दिशा में रोडमैप तैयार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है, जरूरत केवल जनता की सेवा के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण की है।
राष्ट्रीय राजमार्गों में 36 प्रतिशत और अंतरराज्यी राजमार्गों में 26 प्रतिशत सुधार होने का जिक्र करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इन राजमार्गों पर ब्लैक स्पाट्स का चिन्हित कर उनकी मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने इंजीनियरिंग के छात्रों और गैर सरकारी संगठनों की ओर से सड़कों का परीक्षण करने की आवश्यता पर बल दिया। श्री गडकरी ने कहा कि जिला स्तर की समितियों से कहा गया है कि वह राजमार्गो पर ब्लैक स्पाट्स की जांच करें और ऐसे स्थानों में तुरंत मरम्मत की जरुरतों के बारे में अपने सुझाव दें। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में सुधार का काम 14 हजार करोड़ रूपए के उपलब्ध आर्थिक संसाधन के साथ किया जाएगा।
केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत) डा. वी के सिंह ने सड़क सुरक्षा के लिए लोगों के व्यवहार में आवश्यक बदलाव की जरुरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के बारे में जागरुकता परिवार,स्कूल और समाज के स्तर से शुरु होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह सड़क दुर्घटनाओं और इसका शिकार होने वाले लोगों के बारे में समाज के नजरिए को बेहतर बनाने बनाने के लिए जरुरी उपायों के बारे में राज्य सरकारों से बात कर रहे हैं ताकि दुर्घटना के तुरंत बाद बेहद नाजुक क्षणों में दुर्घटना पीडितों को तुरंत मदद पहुंचायी जा सके।
बैठक में विभिन्न राज्यों के परिवहन मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 सहित सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम 2019; बस पोर्ट दिशानिर्देश; सीमा चौकियों को खत्म करने , परिवहन का डिजिटलीकरण; वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस का अंतर-राज्य अंतरण; राज्यों में सड़क कर का सामंजस्य – एक राष्ट्र एक कर; वाहन स्क्रैपिंग नीति; वाहन स्क्रैपिंग सुविधा स्थापित करने, प्राधिकरण और संचालन के लिए दिशानिर्देश; और निर्भया फ्रेमवर्क के तहत वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन आदि विषयों पर बैठक में विस्तर से चर्चा की गई।
