चुनाव आयोग के नियम बरकरार, चार मई को सख्त निगरानी में होगी वोटों की गिनती
नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की चार मई को होने वाली मतगणना के लिए सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी है। 165 अतिरिक्त गणना पर्यवेक्षक और 77 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस को उच्चतम न्यायालय से राहत नहीं मिली। अदालत ने आयोग के नियमों में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि मतगणना आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही होगी।
नयी दिल्ली : चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की चार मई को होने वाली मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया है।आधिकारिक सूचना के अनुसार राज्य विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को होने वाली मतगणना में 165 अतिरिक्त गणना पर्यवेक्षक और 77 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं ताकि मतगणना केंद्रों पर कानून-व्यवस्था मजबूत रहे और पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष माहौल में संपन्न हो सके।आयोग के अनुसार इन पर्यवेक्षकों की तैनाती का उद्देश्य मतगणना को सुरक्षित, भयमुक्त और पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराना है।
अतिरिक्त गणना पर्यवेक्षक उन 165 विधानसभा क्षेत्रों में लगाए गए हैं, जहां एक से अधिक मतगणना कक्ष हैं, ताकि प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो सके।पुलिस पर्यवेक्षक संबंधित मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की निगरानी आयोग के निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित करेंगे। उन्हें मतगणना के दिन मतगणना कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी पर्यवेक्षक आयोग के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे और उनकी नियुक्ति संविधान के प्रावधानों तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत की गई है।
मतगणना केंद्रों में प्रवेश केवल क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान पत्र के आधार पर ही होगा, जिसे निर्वाची पदाधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। मतगणना कक्ष के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति केवल गणना पर्यवेक्षक और निर्वाची पदाधिकारी को ही होगी।मतगणना के दौरान प्रत्येक चरण के परिणाम प्रपत्र 17-सी (भाग-दो) में गणना पर्यवेक्षक की उपस्थिति में तैयार किए जाएंगे और अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के लिए साझा किए जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक मेज पर तैनात सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी परिणामों को स्वतंत्र रूप से दर्ज कर गणना पर्यवेक्षक को सौंपेंगे, जिससे मिलान के माध्यम से पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
तृणमूल को उच्चतम न्यायालय से झटका, मतगणना कर्मचारियों पर चुनाव आयोग के नियम रहेंगे बरकरार
उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर कोई भी आदेश पारित नहीं किया। इस याचिका में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की मतगणना के दौरान केंद्र सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को तैनात करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गयी थी।तृणमूल कांग्रेस ने इससे पहले चुनाव आयोग के इस फैसले को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन अदालत ने उसकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि मतगणना कर्मियों की नियुक्ति करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है।
तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस मामले में किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।अदालत ने चुनाव आयोग के वकील के उस बयान को रिकॉर्ड में लिया, जिसमें कहा गया था कि आयोग 13 अप्रैल के सर्कुलर का पूरी तरह से पालन करेगा।अदालत ने तृणमूल की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “सिवाय इसके कि श्री नायडू (आयोग के लिए) के बयान को दोहराया जाए कि 13 अप्रैल 2026 के सर्कुलर को पूरी तरह लागू किया जायेगा, किसी अन्य आदेश की आवश्यकता नहीं है।
“चुनाव आयोग के इस निर्देश के खिलाफ याचिका दायर की गयी थी कि प्रत्येक टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट में से कम से कम एक व्यक्ति केंद्र सरकार या केंद्रीय पीएसयू का कर्मचारी होना चाहिए।तृणमूल कांग्रेस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चिंता जतायी कि 13 अप्रैल का यह सर्कुलर 29 अप्रैल को सामने आया। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य के अधिकारियों के बजाय केंद्रीय कर्मचारियों को नियुक्त करना राज्य मशीनरी पर अविश्वास दर्शाता है। उन्होंने इसे ‘पक्षपात की उचित आशंका’ बताया, क्योंकि केंद्र सरकार का संचालन तृणमूल की राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भाजपा कर रही है।
हालांकि पीठ ने तृणमूल की इस धारणा को भ्रामक बताया कि राज्य के कर्मचारी राज्य की पार्टी के प्रति वफादार होते हैं और केंद्रीय कर्मचारी केंद्र के प्रति। न्यायमूर्ति बागची ने टिप्पणी की कि दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं और चुनाव के दौरान वे चुनाव आयोग (ईसीआई) के अधीन कार्य करते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि नियमों के अनुसार इन पदों पर केंद्र या राज्य, किसी भी अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है।चुनाव आयोग के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्रि नायडू ने अदालत को आश्वासन दिया कि मतगणना प्रक्रिया में केंद्रीय और राज्य दोनों कर्मचारियों का मिश्रण होगा।
उन्होंने जोर देकर कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ), जो राज्य कैडर का होता है, के पास ही मुख्य अधिकार होते हैं। साथ ही, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार के अपने काउंटिंग एजेंट भी वहां मौजूद रहेंगे।शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप से इनकार के बाद, 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए वोटों की गिनती अब चार मई को पूर्व निर्धारित चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत ही होगी।(वार्ता)
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