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जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं – जिलाधिकारी

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जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर सदर तहसील पर लोगों की समस्याएं सुनी

संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का निर्धारित समय अवधि में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए – कौशल राज शर्मा

निर्धारित समय अवधि में निस्तारण न कराए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अख्तियार किया, अटेसुआ के लेखपाल आदर्श पटेल को चार्जशीट जारी करने का दिया निर्देश

सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले अवैध कब्जेदारो के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जाए

वाराणसी जनवरी । जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने जन शिकायतों के निस्तारण में कोताही न बरतने की विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि शिकायती प्रार्थना पत्रों का गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय अवधि में निस्तारण सुनिश्चित कराएं। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने निस्तारित प्रार्थना पत्रो के गुणवत्ता जांच हेतु क्रॉस चेक किए जाने का भी निर्देश दिया।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा मंगलवार को संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर सदर तहसील मुख्यालय पर लोगों की समस्याओं से रूबरू होते हुए उसका निस्तारण कर रहे थे। 05 नवम्बर, 2019 को सरकारी जमीन पर कब्जे को खाली कराने के आदेश पर अब तक कोई कार्यवाही न करा पाने और कब्जेदार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज न कराने की जानकारी को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए संबंधित अटेसुआ के लेखपाल आदर्श पटेल को चार्जशीट जारी करने का निर्देश एसडीएम सदर को दिया। जिलाधिकारी ने चकरोड, नालियों, रास्तों एवं सरकारी जमीनों पर दबंगों द्वारा किये जा रहे कब्जों की आ रही शिकायतों पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए एसडीएम सदर को निर्देश दिए कि ऐसे लोगों को कत्तई बख्शा न जाय। इनके खिलाफ एफआईआर अवश्य करायी जाये और जांच कराकर जेल में डालने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी लेखपालों की कार्यशैली पर भी बिफर पड़े और कहा कि जो कार्य में रुचि नहीं ले रहे उनके खिलाफ भी विभागीय कार्यवाही करें।
समाधान दिवस के अवसर पर सदर तहसील मुख्यालय पर 187, पिण्डरा पर 101 तथा राजातालाब पर 152 सहित कुल 430 प्राप्त पत्रों में से मौके पर क्रमशः 18, 20 व 12 कुल 50 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष शिकायती प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभागीय अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए एक सप्ताह के अंदर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का निर्देश दिया।

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