वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयुक्त के बीच कथित बातचीत दिखाने वाले एक एआई-जनित डीपफेक वीडियो ने सियासी हलचल मचा दी है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए भारत निर्वाचन आयोग से कठोर कार्रवाई की मांग की है। वीडियो कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से साझा किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त की कथित वार्ता प्रस्तुत की गई है। इस पर “AI Generated” का टैग भी दिख रहा है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि यह जनता को गुमराह करने और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर आघात करने का प्रयास है।
भाजपा विधि प्रकोष्ठ–काशी क्षेत्र के संयोजक एवं अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कहा कि यह वीडियो प्रत्यक्षतः डीपफेक तकनीक का परिणाम है, जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख को धूमिल करना है। उन्होंने आयोग से मांग की है कि वीडियो की वैज्ञानिक और तकनीकी जांच कराई जाए और यदि यह असत्य सिद्ध हो, तो कांग्रेस और संबंधित व्यक्तियों पर विधिक कार्रवाई की जाए। त्रिपाठी ने अपने पत्र में दिल्ली उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय की उन टिप्पणियों का भी हवाला दिया, जिनमें डीपफेक तकनीक को निजता, प्रतिष्ठा और लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। इसके साथ ही संसद की स्थायी समिति (सूचना प्रौद्योगिकी, 2023) की उस रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है जिसमें डीपफेक पर कठोर प्रावधान बनाने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार ठहराने की सिफारिश की गई थी।
इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 469 और 500, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66D और 67, तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 और 125 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर बहस छिड़ गई है। कई यूज़र्स ने इसे फर्जी और गुमराह करने वाला बताया, जबकि कांग्रेस की ओर से इसे राजनीतिक व्यंग्य कहा गया है। निर्वाचन आयोग ने भी इस वीडियो को “misleading” करार देते हुए संज्ञान लिया है। अब निगाहें निर्वाचन आयोग पर टिकी हैं कि वह इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है। भाजपा का कहना है कि आयोग को जनता के विश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।
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