पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों तक लाभ पहुंचाने में अव्वल जिलों को कृषि मंत्री ने किया पुरस्कृत

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को आज दो वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में की थी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत देश भर के सभी किसान परिवारों को सहायता प्रदान कर उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से की गई हैं। इसी उपलक्ष्य में बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसानों के आधार प्रमाणीकरण व लाभपात्र किसानों को उनकी लाभ राशि सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान की दिशा में तेजी से कार्य करने वाले जिलों को पुरस्कृत किया।

विभिन्न श्रेणी के पुरस्कारों में 5 राज्यों व 15 जिलों को पुरस्कृत किया

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सफल कार्यान्वयन के दो वर्ष पूर्ण होने पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हरियाणा के पूसा में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया। पुरस्कार वितरण समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विभिन्न श्रेणी के पुरस्कारों में 5 राज्यों व 15 जिलों को पुरस्कृत किया गया।

> लाभपात्र किसानों के आधार प्रमाणीकरण कार्य में 97 प्रतिशत उपलब्धि व आधार आधारित भुगतान कार्य में 90 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि के लिए कर्नाटक राज्य

> प्रत्यक्ष प्रमाणीकरण कार्य में 99 प्रतिशत तक व शिकायत निवारण में 60 प्रतिशत तक उपलब्धि के लिए महाराष्ट्र राज्य

> दिसम्बर 2018 से मार्च 2019 के दौरान 01 करोड़ 53 लाख किसानों के पंजीकरण कार्य के लिए उत्तर प्रदेश को पुरस्कृत किया गया।

> पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में किसानों के आधार प्रमाणीकरण कार्य में 98 प्रतिशत उपलब्धि के लिए अरुणाचल प्रदेश

> प्रत्यक्ष प्रमाणीकरण कार्य में 75 प्रतिशत तक उपलब्धि व शिकायत निवारण में 56 प्रतिशत तक उपलब्धि के लिए हिमाचल प्रदेश को पुरस्कृत किया गया।

> किसानों के आधार प्रमाणीकरण व लाभपात्र किसानों को उनकी लाभ राशि सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किए जाने के लिए उल्लेखनीय कार्यों के लिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला के अतिरिक्त पंजाब राज्य के रूपनगर जिला व हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला को पुरस्कृत किया गया।

> किसानों के आधार प्रमाणीकरण व लाभपात्र किसानों को उनकी लाभ राशि सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किए जाने के लिए उल्लेखनीय कार्यों के लिए पूर्वोत्तर व पहाड़ी क्षेत्र राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति जिलों व उत्तराखण्ड राज्य के उधम सिंह नगर जिले को पुरस्कृत किया गया।

किसानों की शिकायत निवारण में उल्लेखनीय कार्यों के लिए पुरस्कृत जिला

किसानों की शिकायतों के निवारण की दिशा में उल्लेखनीय कार्यो के लिए महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिला, गुजरात राज्य के दोहाद जिला व आंध्रप्रदेश के एसपीएसआर नैल्लोर जिला को पुरस्कृत किया गया। किसानों की शिकायतों के निपटान व समस्याओं के समाधान की दिशा में उल्लेखनीय कार्यो के लिए पूर्वोत्तर व पहाड़ी क्षेत्र राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड राज्य के नैनीताल जिला व हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला को पुरस्कृत किया गया। प्रत्यक्ष प्रमाणीकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्यों के लिए महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिला, आंध्रप्रदेश के अनंतपुर जिला व बिहार राज्य के औरंगाबाद जिला को पुरस्कृत किया गया।

प्रत्यक्ष प्रमाणीकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्यों के लिए पूर्वोत्तर व पहाड़ी क्षेत्र राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला व उत्तराखण्ड राज्य के देहरादून जिला को पुरस्कृत किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपए दिए जाते हैं। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित की जाती है। योजना की शुरुआत से अब तक एक लाख 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक किसानों के खाते में पहुंच चुका है।