केन्द्र की ममता को नसीहत, विदेश संबंधी मामलों में सरकार को हर है संवाद करने का अधिकार
नयी दिल्ली : सरकार ने गुरुवार को इस बात की पुष्टि की कि बंगलादेश सरकार से उसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणियों के संबंध में एक पत्र मिला है और मुख्यमंत्री को नसीहत दी है कि विदेश संबंधी मामलों में केवल केन्द्र सरकार को ही संवाद करने का अधिकार है।विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज यहां नियमित ब्रीफिंग में इस बारे में एक सवाल के जवाब में कहा, “मैं पुष्टि कर सकता हूं कि हमें बंगलादेश की ओर से ऐसा पत्र प्राप्त हुआ है। यह पत्र मूलतः रिपोर्टों में वर्णित तर्ज पर है।
”प्रवक्ता ने कहा, “मैं रेखांकित करूंगा कि हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची, सूची 1 – संघ सूची, आइटम 10 के तहत, विदेशी मामलों का संचालन और सभी मामले जो केंद्र को किसी भी विदेशी देश के साथ संबंध में लाते हैं, केंद्र सरकार का एकमात्र विशेषाधिकार है।”बंगलादेश में होने वाले घटनाक्रम के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार बंगलादेश की स्थिति से अवगत है और वहां के घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रही है। भारत वहां देश जारी हालात को बंगलादेश का आंतरिक मामला मानता है। बंगलादेश सरकार के समर्थन और सहयोग से, हम अपने छात्रों की सुरक्षित वापसी की व्यवस्था करने में सक्षम हुए हैं। एक करीबी पड़ोसी होने के नाते जिसके साथ हमारे बहुत मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, हमें उम्मीद है कि देश में स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। (वार्ता)
