केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को दावा किया कि श्री नरेंद्र मोदी नीत सरकार ने पिछले आठ वर्षों में पांच करोड़ से अधिक अल्पसंख्यक छात्रों को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए छात्रवृत्ति दी है।यहां न्यू पनवेल में अंजुमन-ए-इस्लाम में सिविल सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए श्री नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति के परिणामस्वरूप उनके स्कूल छोड़ने की दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है, खासकर मुस्लिम लड़कियों में। मुस्लिम लड़कियों में स्कूल छोड़ने की दर, जो पहले 70 प्रतिशत थी, अब घटकर लगभग 30 प्रतिशत हो गई है।मेधावी छात्रों को सम्मानित करते हुए उन्होंने कहा कि श्री मोदी एक ‘जन नेता’ हैं, न कि किसी विशेष जाति, समुदाय, क्षेत्र और धर्म के नेता, इसलिए गरिमा के साथ विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने में सफल हो रही है।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सभी जरूरतमंद वर्गों के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए डिसीजन विद डिलीवरी की प्रतिबद्धता के साथ अथक प्रयास किया है।श्री नकवी ने आगे कहा कि 2014 से पहले देश के केवल 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों को विकास गतिविधियों के लिए चिन्हित किया गया था, जबकि मोदी सरकार ने ‘प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम’ के तहत देश भर में विकास कार्यों का विस्तार किया है। पिछड़े क्षेत्रों में 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इनमें स्कूल, कॉलेज, स्मार्ट क्लास रूम, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, हॉस्टल, कॉमन सर्विस सेंटर, कौशल विकास केंद्र, अस्पताल, पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं, खेल सुविधाएं, सद्भाव मंडप और हुनर हब शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के अलावा, इन परियोजनाओं से अन्य जरूरतमंद वर्गों को भी लाभ हुआ है।केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हज प्रक्रिया को 100 प्रतिशत डिजिटल/ऑनलाइन किया गया है और केवल मेहरम के साथ हज करने शर्त को हटा लिया है। हज सब्सिडी हटाने के बाद भी सस्ती हज यात्रा, वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण, जीआईएस/जीपीएस मैपिंग, वक्फ संपत्तियों पर विकास परियोजनाएं मोदी सरकार के महत्वपूर्ण सुधार हैं।
