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अब न अपराधियों को अभय, न आतंकियों को अवसर और न ही देश की सुरक्षा से समझौताः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में NSG और उत्तर प्रदेश पुलिस के संयुक्त क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एक माह तक चलने वाले प्रशिक्षण में जवान आतंकवाद निरोध, विमान अपहरण और ड्रोन निरोध सहित 13 विशेष पाठ्यक्रमों में दक्ष होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब अपराधियों को अभय और आतंकियों को अवसर नहीं मिलेगा। उन्होंने हवाला नेटवर्क, साइबर क्राइम, फेक करेंसी और अवैध धर्मांतरण की चुनौतियों के साथ प्रदेश में कानून-व्यवस्था, पुलिस आधुनिकीकरण और सुरक्षा उपलब्धियों का भी उल्लेख किया।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अपराध और आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा नीति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सख्त संदेश देते हुए कहा कि अब न अपराधियों को अभय मिलेगा, न आतंकियों को अवसर और न ही देश की सुरक्षा से कोई समझौता होगा। उन्होंने कहा कि कभी दंगों और अराजकता की पहचान से जूझने वाला उत्तर प्रदेश अब ‘लॉलेस लैंड’ से ‘लैंड ऑफ लॉ’ बन चुका है।

हालांकि, बदलते समय में दुश्मन अब अदृश्य मोर्चे से हमला कर रहा है। हवाला नेटवर्क, फेक करेंसी, अवैध धर्मांतरण, साइबर अपराध और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को भीतर से कमजोर करने की साजिशें रची जा रही हैं। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक, अचूक रणनीति, त्वरित निर्णय और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने लखनऊ पुलिस लाइंस में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) और उत्तर प्रदेश पुलिस के संयुक्त क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान एनएसजी और एटीएस के कमांडो ने आतंकवादी हमले, बंधक मुक्ति, विस्फोटक निष्क्रिय करने, वीआईपी सुरक्षा और हेलीकॉप्टर से उतरकर कार्रवाई करने जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सजीव प्रदर्शन किया।

अदृश्य मोर्चे से वार कर रहा दुश्मन, सुरक्षा रणनीति में बदलाव जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा चुनौतियां लगातार बदल रही हैं। अब दुश्मन केवल हथियारों से सामने आकर हमला नहीं करता, बल्कि हवाला नेटवर्क, फेक करेंसी, साइबर क्राइम, क्रिप्टो वॉलेट और अवैध धर्मांतरण के माध्यम से देश की व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे तत्व डार्क वेब और क्रिप्टोकरेंसी के पीछे छिपकर अपनी गतिविधियां संचालित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियां उनकी साजिशों का पर्दाफाश करने में सक्षम हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी पुलिस और एटीएस के जवानों ने इन अदृश्य चुनौतियों से निपटने में अपनी क्षमता साबित की है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में एटीएस की 21 फील्ड यूनिट तैनात हैं। वर्ष 2017 के बाद इंडो-नेपाल सीमा, नक्सल प्रभावित सोनभद्र, चंदौली और मिर्जापुर के साथ अयोध्या, प्रयागराज, बहराइच, श्रावस्ती, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, संभल, नोएडा और झांसी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 10 नई फील्ड यूनिट स्थापित की गई हैं। एटीएस में अवैध धर्मांतरण सेल, क्रिप्टो एनालिसिस विंग और इकॉनमिक एनालिसिस विंग जैसी विशेष इकाइयां भी काम कर रही हैं, जो संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों और सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच करती हैं।

एक माह तक चलेगा प्रशिक्षण, 13 विशेष पाठ्यक्रमों में दक्ष होंगे जवान

एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय तथा परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। एक माह तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में एनएसजी के विशेषज्ञ प्रशिक्षक उत्तर प्रदेश के चयनित जवानों को आतंकवाद निरोध, विमान अपहरण निरोध, ड्रोन निरोध सहित 13 विशेष पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देंगे। इसका उद्देश्य जटिल और आकस्मिक सुरक्षा परिस्थितियों में जवानों को त्वरित, सटीक और समन्वित कार्रवाई के लिए तैयार करना है।

उन्होंने अयोध्या में एनएसजी टास्क फोर्स के लिए आठ एकड़ तथा मिल्कीपुर में एनएसजी केंद्र की स्थापना के लिए 65 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि एनएसजी और यूपी पुलिस का साझा प्रयास देश की आंतरिक सुरक्षा को नई शक्ति और दिशा प्रदान करेगा।

हेलीकॉप्टर से उतरे कमांडो, बंधकों को छुड़ाने से लेकर बम निष्क्रिय करने तक का प्रदर्शन

कार्यक्रम के दौरान एनएसजी और एटीएस के कमांडो ने आतंकवाद निरोधक अभियानों की विभिन्न परिस्थितियों का हैरतअंगेज प्रदर्शन किया। आतंकवादी हमले का जवाब देने, बंधकों को सुरक्षित मुक्त कराने, विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और वीआईपी सुरक्षा की लाइव ड्रिल दिखाई गई। हेलीकॉप्टर से उतरकर ऑपरेशन को अंजाम देने की वर्टिकल एनवेलपमेंट तकनीक का भी प्रदर्शन किया गया। काफिले के गुजरने के दौरान विस्फोट होने की स्थिति में वीआईपी को सुरक्षित निकालने की कार्रवाई का जीवंत अभ्यास भी कराया गया।

कार्यक्रम का विशेष आकर्षण एनएसजी की के-9 यूनिट का एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डॉग ‘डॉनी’ रहा। डॉनी ने मुख्यमंत्री को पुष्पों की टोकरी भेंट कर उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कमांडो के साहस, कौशल और विपरीत परिस्थितियों में उनकी कार्रवाई की सराहना की।

डकैती में 84 और लूट में 77 प्रतिशत से अधिक की कमी का दावा

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था में हुए बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि एक समय उत्तर प्रदेश दंगों की आग में झुलसता था और अपराधियों के हौसले बुलंद थे। आज प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। उन्होंने बताया कि अपराधियों और माफिया की 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जब्त और ध्वस्त की गई हैं। प्रदेश में डकैती की घटनाओं में 84 प्रतिशत और लूट में 77 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश से कर्फ्यू और दंगों का दौर समाप्त हुआ है तथा माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है।

पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई गई है। पुलिस का बजट तीन से चार गुना बढ़ाया गया है। पुलिसकर्मियों को आधुनिक संसाधन, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, आवासीय बैरक और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पुलिस को तकनीक और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली से जोड़ा गया है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में साइबर थाने स्थापित किए गए हैं। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 15 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं, पीआरवी-112 का रिस्पॉन्स टाइम 65 मिनट से घटाकर पांच से सात मिनट तक लाया गया है।

तीन महिला पीएसी बटालियन, महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 45 हजार

मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा को पुलिसिंग का प्रमुख आधार बताते हुए कहा कि पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। प्रदेश में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 10 हजार से बढ़ाकर 45 हजार की गई है। महिला बीट अधिकारियों से लेकर महिला पीएसी बटालियन तक सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रदेश में तीन महिला पीएसी बटालियन का गठन किया गया है।

उन्होंने बताया कि स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को मजबूत किया गया है और दंगाइयों से निपटने के लिए पीएसी को पुनर्जीवित किया गया है। देवबंद से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों तक एटीएस के कमांडो सेंटर स्थापित किए गए हैं। मेट्रो, एयरपोर्ट, न्यायालय परिसरों और प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (यूपीएसएसएफ) का गठन किया गया है, जिसकी छह बटालियन सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई हैं। अयोध्या में एनएसजी का रीजनल हब स्थापित करने के लिए भी भूमि उपलब्ध कराई गई है।

यूपी पुलिस और एटीएस के पराक्रम पर देश को गर्व

मुख्यमंत्री ने यूपी पुलिस और एटीएस के जवानों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश के सुरक्षा बलों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता साबित की है। एनएसजी के मंच पर आयोजित 16वीं ऑल इंडिया पुलिस स्टैंड अलोन स्नाइपर प्रतियोगिता में एटीएस कमांडो टीम के दो स्नाइपरों ने अचूक निशाना लगाकर स्वर्ण पदक हासिल किया और प्रदेश का मान बढ़ाया। एटीएस महिला कमांडो टीम का गठन भी सुरक्षा व्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का उदाहरण है।

उन्होंने प्रयागराज कुंभ-2019 और महाकुंभ-2025 का उल्लेख करते हुए कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बावजूद एनएसजी कमांडो और यूपी पुलिस की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था ने बड़े आयोजनों को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सुरक्षा बल हर चुनौती से दस कदम आगे रहने की तैयारी करते हैं, तभी देश की शांति और संप्रभुता सुरक्षित रहती है।

सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने देश की सुरक्षा नीति का उल्लेख करते हुए वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर को भारत की बदली हुई रणनीति और दृढ़ इच्छाशक्ति का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सुरक्षा नीति की रेडलाइन स्वयं तय की है। किसी भी आतंकी घटना का मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता देश ने प्रदर्शित की है। तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, स्वदेशी तकनीक और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने भारत की सुरक्षा क्षमता को नई मजबूती दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना सीमाओं पर दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करती है, जबकि पुलिस, एटीएस और एनएसजी देश के भीतर आतंकी साजिशों तथा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की कमर तोड़ने का काम करते हैं। सुरक्षित भारत ही समर्थ भारत की नींव है। हमारा लक्ष्य ऐसी सुरक्षा व्यवस्था तैयार करना है, जो तकनीक में आधुनिक, रणनीति में अचूक, समन्वय में मजबूत और कार्रवाई में निर्णायक हो।

वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण, एनएसजी महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन, अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था अमिताभ यश, एनएसजी के आईजी ऑपरेशन मेजर जनरल मुकेश भनवाला, आईजी एटीएस प्रेम गौतम सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, एनएसजी के विशेषज्ञ और कमांडो मौजूद रहे। एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने कहा कि जटिल सुरक्षा परिस्थितियों में सफलता केवल संख्या बल से नहीं, बल्कि प्रशिक्षण, आपसी समन्वय और पूरी तैयारी से मिलती है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में पुलिस आधुनिकीकरण और क्षमता संवर्धन को प्राथमिकता दी जा रही है।

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