NationalPoliticsUP Live

2027 में भाजपा की हैट्रिक तय: योगी की हुंकार- प्रचंड बहुमत से बनेगी सरकार, टूटेंगे सियासी रिकॉर्ड

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राइजिंग भारत समिट में दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने सपा-कांग्रेस पर परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। योगी ने कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, पुलिस भर्ती, निवेश, रोजगार, 25 हजार से अधिक स्टार्टअप, ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण और धार्मिक स्थलों के विकास को सरकार की उपलब्धियां बताया। उन्होंने 2029-30 तक यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी दोहराया।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी न केवल लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी, बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ नया राजनीतिक रिकॉर्ड भी बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, करोड़ों समर्पित कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक शक्ति और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के दम पर भाजपा जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मीडिया समूह द्वारा आयोजित ‘राइजिंग भारत समिट’ में यह भरोसा जताते हुए विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण, गुंडाराज और अराजकता की राजनीति करने का आरोप लगाया।

उन्होंने दावा किया कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश की पहचान बीमारू राज्य से बदलकर देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित हुई है। कानून-व्यवस्था में सुधार, महिला सुरक्षा, 2.30 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती, 25 हजार से अधिक स्टार्टअप, 96 लाख एमएसएमई इकाइयों, बढ़ते निवेश और आधुनिक बुनियादी ढांचे को उन्होंने इस परिवर्तन का आधार बताया। सरकार का लक्ष्य 2029-30 तक प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना और 2047 तक विकसित एवं आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का निर्माण करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का संगठन किसी परिवार पर आधारित नहीं, बल्कि मूल्यों, सिद्धांतों और आदर्शों के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं की शक्ति से संचालित होता है। वह स्वयं प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा चुनाव जीता और लगातार दूसरी बार पांच वर्ष तक सरकार चलाई। भाजपा पहले भी राजनीतिक रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और 2027 में भी नया इतिहास रचेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बदली पहचान, सुरक्षा और सुशासन पर गर्व करने वाला हर व्यक्ति भाजपा को तीसरी बार अवसर देगा।

परिवारवाद और जातिवाद ने प्रदेश को पीछे धकेला

सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परिवारवाद, जातिवाद और विभाजनकारी राजनीति ने उत्तर प्रदेश को लंबे समय तक पिछड़ेपन की ओर धकेला। पिछली सरकारों में बेटियों की सुरक्षा संकट में थी, व्यापारियों को रंगदारी देने के लिए मजबूर किया जाता था और युवाओं की नौकरियों पर सेंध लगाई जाती थी। कर्फ्यू, दंगे, लूटपाट और अपराध प्रदेश की पहचान बन गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में राजनीति का ही अपराधीकरण हो गया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की स्थिति थी, थानों पर दबंगों का कब्जा रहता था और भर्ती आयोगों तक में मनमानी होती थी। परीक्षा दिए बिना लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने तथा अयोग्य व्यक्तियों को भर्ती आयोगों का अध्यक्ष बनाए जाने जैसी घटनाओं का भी उन्होंने उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने भयमुक्त वातावरण बनाने को प्राथमिकता दी है। प्रदेश के 75 जिलों, 18 मंडलों, 762 नगरीय निकायों, 825 ब्लॉकों, 57,600 से अधिक ग्राम पंचायतों और 1,583 थानों वाले विशाल प्रशासनिक ढांचे में कानून का राज स्थापित करना बड़ी चुनौती थी। इसके लिए सरकार, संगठन और प्रशासन को एक मिशन के तहत काम करना पड़ा।

रात दो बजे भी घर लौटने में बेटियों को भय नहीं

महिला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था में बदलाव का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने लखनऊ स्थित एचसीएल टेक कैंपस का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में वहां लगभग 100 लोग कार्यरत थे, जबकि आज करीब 18 हजार युवा काम कर रहे हैं। इनमें बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों की युवतियां भी शामिल हैं। नाइट शिफ्ट में काम करने वाली बेटियां रात दो बजे ड्यूटी समाप्त होने के बाद अपनी बाइक से घर लौटती हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें रात में घर जाते समय डर नहीं लगता, तो उनका जवाब था कि अब उत्तर प्रदेश में गुंडाराज नहीं है। उन्होंने इसे प्रदेश में महिला सुरक्षा और बदले सामाजिक वातावरण का प्रमाण बताया।

जीरो टॉलरेंस नीति और पुलिस व्यवस्था में व्यापक बदलाव

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति केवल माफिया तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस गुंडे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो व्यवस्था और कानून का दुश्मन है। सुरक्षा के बिना न निवेश संभव है, न वैश्विक स्तर का बुनियादी ढांचा तैयार हो सकता है और न ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में प्रदेश पुलिस में करीब डेढ़ लाख पद रिक्त थे और भर्ती प्रक्रिया न्यायालय में लंबित थी। सरकार ने न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप भर्ती व्यवस्था में बदलाव किया। पिछले दस वर्षों में सेवानिवृत्त कर्मियों के स्थान पर नियुक्तियों और नए पदों के सृजन सहित कुल 2.30 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 32 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती अंतिम चरण में है। इनके सत्यापन के बाद जल्द नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे।

पुलिस प्रशिक्षण क्षमता में भी बड़ा विस्तार हुआ है। पहले एक साथ केवल छह हजार पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी, जिसे बढ़ाकर 60 हजार कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सपा सरकार ने पीएसी की 34 कंपनियां समाप्त कर दी थीं, जबकि वर्तमान सरकार ने राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) का गठन किया और औद्योगिक इकाइयों, हवाई अड्डों तथा मेट्रो की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाई।

पुलिस के आधुनिकीकरण का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि 2017 में प्रदेश में केवल दो फॉरेंसिक लैब कार्यरत थीं, जबकि अब सभी 18 मंडलीय मुख्यालयों पर ए-ग्रेड फॉरेंसिक लैब स्थापित की जा चुकी हैं। पुलिस की जमीन से अवैध कब्जा हटवाकर वहां विश्वस्तरीय यूपी पुलिस फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट बनाया गया है, जहां डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। नए आपराधिक कानूनों के तहत सात वर्ष से अधिक सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य की महत्ता को देखते हुए यह व्यवस्था मजबूत की गई है। पहले साइबर थाने केवल लखनऊ और नोएडा में थे, अब सभी 75 जिलों में साइबर थाने तथा प्रत्येक थाने में साइबर हेल्पलाइन उपलब्ध है। प्रदेश के सात शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली भी लागू की गई है।

मुख्यमंत्री ने लखनऊ के हजरतगंज की उस घटना का जिक्र किया, जिसमें सपा से जुड़े एक व्यक्ति ने अपनी कार के बोनट पर डिप्टी एसपी को लटकाकर कई किलोमीटर तक दौड़ाया था। उन्होंने कहा कि आज अपराधियों में पुलिस के खिलाफ ऐसा दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं है। इसी क्रम में उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर दंगाइयों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले दंगाइयों को स्टेट प्लेन से बुलाकर मुख्यमंत्री आवास में माला पहनाई जाती थी, जबकि आज कानून तोड़ने वालों को सम्मानित नहीं किया जाता, बल्कि उनके दंगापन का उपचार किया जाता है। किसी को व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आग लगाने या बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने की छूट नहीं है।

12 लाख करोड़ से बढ़कर 36 लाख करोड़ रुपये हुई अर्थव्यवस्था

आर्थिक विकास का खाका प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था करीब 12 लाख करोड़ रुपये की थी, जो अब बढ़कर लगभग 36 लाख करोड़ रुपये हो गई है। प्रति व्यक्ति आय 43 हजार रुपये से बढ़कर 1.24 लाख रुपये तक पहुंच गई है। प्रदेश के बजट आकार और पूंजीगत व्यय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। निवेश को आकर्षित करने के लिए 36 सेक्टोरल नीतियां लागू की गई हैं।

उन्होंने कहा कि पहले निवेशक उत्तर प्रदेश आने से हिचकते थे, लेकिन अब प्रदेश औद्योगिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्रों में उद्योगों का विस्तार हो रहा है। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक्सप्रेस-वे, मेट्रो और डिफेंस कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं आर्थिक विकास को गति दे रही हैं। एचसीएल ने फॉक्सकॉन के साथ मिलकर प्रदेश में पहली सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। सरकार ने 2029-30 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

120 से बढ़कर 25 हजार से अधिक हुए स्टार्टअप

मुख्यमंत्री ने युवाओं में उद्यमिता के बढ़ते रुझान को प्रदेश की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण संकेत बताया। उनके अनुसार, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में महज 120 स्टार्टअप थे, जबकि आज इनकी संख्या 25 हजार से अधिक हो गई है। इनमें करीब आधे महिलाओं द्वारा संचालित हैं। प्रदेश में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां कार्यरत हैं, जिनसे 3.25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। निवेश के माध्यम से करीब 65 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

उन्होंने बताया कि आईआईटी कानपुर के सहयोग से मेडटेक, कानपुर में ड्रोन टेक्नोलॉजी, नोएडा में रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर तथा लखनऊ में एआई सिटी विकसित करने की दिशा में काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा अब केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि दूसरों को रोजगार देने वाला भी बन रहा है।

कट्टा-बम से ब्रह्मोस मिसाइल तक पहुंचा उत्तर प्रदेश

रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश की बदलती भूमिका का उल्लेख करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश की पहचान कभी कट्टा और बम बनाने वाले प्रदेश के रूप में होती थी, वहां आज ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के माध्यम से प्रदेश रक्षा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन रहा है और यहां निर्मित मिसाइलों की आपूर्ति भारतीय सेना को की जा रही है। उन्होंने इसे प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, तकनीकी प्रगति और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था का प्रतीक बताया।

आस्था के केंद्र भारत की सांस्कृतिक विरासत

धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास पर मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, विंध्यवासिनी धाम, प्रयागराज, नैमिषारण्य, शुकतीर्थ और चित्रकूट जैसे स्थल भारत की आस्था और सांस्कृतिक विरासत के केंद्र हैं, इन्हें चुनावी एजेंडे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। सरकार ने 4,500 से अधिक पौराणिक मंदिरों और आध्यात्मिक स्थलों के पुनरुद्धार, सुंदरीकरण और विकास का कार्य कराया है।

उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, रामजी की पैड़ी और रामपथ के विकास का उल्लेख किया। सीर गोवर्धन में संत रविदास जी महाराज से जुड़े स्थल पर फोरलेन सड़क, कॉरिडोर और प्रतिमा स्थापना के कार्यों की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते काशी और अयोध्या से जुड़े विकास कार्यों का विरोध किया।

गरीब कल्याण और योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर काम करती है और किसी का तुष्टीकरण नहीं करती। प्रधानमंत्री की संतुष्टीकरण की नीति का अर्थ है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में तीन करोड़ से अधिक गरीब परिवारों के घरों में शौचालय बनवाए गए हैं और करीब 65 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं।

मार्च 2020 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के 16 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी 80 हजार राशन दुकानों पर ई-पॉस मशीनें लगाई गई हैं। इससे वितरण व्यवस्था की निगरानी और अनियमितताओं पर कार्रवाई को प्रभावी बनाया गया है।

‘बंटोगे तो कटोगे’ का संदेश एकजुटता और सतर्कता के लिए

‘बंटोगे तो कटोगे’ के नारे पर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य ध्रुवीकरण नहीं, बल्कि समाज को सतर्क और एकजुट रहने का संदेश देना है। उन्होंने अभिभावकों और युवाओं से नई पीढ़ी को पिछली सरकारों के समय की अराजकता, दंगे, कर्फ्यू और असुरक्षा के दौर की जानकारी देने की अपील की।

उन्होंने जवाहर बाग की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई के दौरान एसपी मुकुल द्विवेदी और थानाध्यक्ष संतोष यादव की हत्या हुई थी तथा कुल 23 लोगों की मौत हुई थी। उन्होंने मुजफ्फरनगर, कोसीकलां और अलीगढ़ के दंगों तथा बरेली की हिंसा का भी जिक्र किया। उनके अनुसार, अतीत के अनुभवों को याद रखना जरूरी है, ताकि वर्तमान और भविष्य सुरक्षित रह सके।

एसआईआर, ईवीएम और संवैधानिक संस्थाओं पर भी विपक्ष को घेरा

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताया। उन्होंने कहा कि मृत मतदाताओं और भारत के नागरिक नहीं होने वाले लोगों के नाम हटने चाहिए तथा प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। भाजपा कार्यकर्ता इस प्रक्रिया में सहयोग करेंगे, ताकि कोई पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी राजनीतिक विफलता का दोष कभी ईवीएम, कभी वोट चोरी और कभी निर्वाचन आयोग पर डालती है। कर्नाटक और इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकारें ईवीएम से हुए चुनावों के बाद ही बनी थीं। जीत का श्रेय लेना और हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग और न्यायपालिका संवैधानिक संस्थाएं हैं और बिना तथ्य एवं प्रमाण के इन पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। 1975 के आपातकाल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाया।

सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर राजनीतिक हमला

मुख्यमंत्री ने सपा की पीडीए राजनीति पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पार्टी का अतीत दलितों और महापुरुषों के अपमान से जुड़ा रहा है। उन्होंने राजकुमार भाटी, प्रतापगढ़ के सांसद और राजाराम पाल से संबंधित बयानों का उल्लेख करते हुए कहा कि सपा के नेताओं का व्यवहार उसके वास्तविक राजनीतिक चरित्र को उजागर करता है। असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर पर निशाना साधते हुए उन्होंने दोनों को इंडी गठबंधन की बी टीम बताया। मुख्यमंत्री के अनुसार, इन नेताओं की राजनीतिक गतिविधियां सपा-कांग्रेस को लाभ पहुंचाने का काम करती हैं और समाज को बांटकर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की जा रही है।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े चंदे के मामले पर उन्होंने कहा कि यह उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित स्वायत्त ट्रस्ट है। मामले में ट्रस्ट की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी और सरकार ने एसआईटी गठित कर जांच कराई। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर राम मंदिर निर्माण का विरोध करने तथा अयोध्या के विकास कार्यों में बाधाएं खड़ी करने का आरोप लगाया। रामभक्तों पर गोली चलवाने वालों द्वारा आज राम मंदिर और अयोध्या के विकास पर सवाल उठाए जाने को उन्होंने राजनीतिक विरोधाभास बताया। अयोध्या के दीपोत्सव, मार्गों के चौड़ीकरण, एयरपोर्ट, रेलवे कनेक्टिविटी और रामजी की पैड़ी के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने पंचकोसी और चौदह कोसी परिक्रमा में 30 लाख श्रद्धालुओं की उपस्थिति को धार्मिक पर्यटन में वृद्धि का उदाहरण बताया।

एनडीए के सहयोगी दल मिलकर तय करेंगे चुनावी रणनीति

2027 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के सहयोगी दलों की भूमिका और सीटों के बंटवारे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सहयोगी दल अपने मुद्दों और साझा मूल्यों के आधार पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीटों और चुनावी रणनीति से जुड़े फैसले भाजपा की चुनाव समिति और सहयोगी दल आपसी सहमति से करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि गठबंधन के सभी सहयोगी साथ हैं और आगे भी एकजुट रहेंगे।

2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 2029-30 के एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के साथ वर्ष 2047 के लिए भी विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। विकसित उत्तर प्रदेश का अर्थ केवल आर्थिक समृद्धि नहीं, बल्कि ऐसा राज्य बनाना है जहां हर युवा के हाथ में काम हो, हर नारी को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन मिले, किसानों को मूल्य संवर्धन के अवसर प्राप्त हों तथा श्रमिकों को सम्मानजनक मानदेय मिले। उद्यमियों और व्यापारियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना भी इस संकल्प का हिस्सा है।

उन्होंने दोहराया कि भाजपा अपनी सरकार की उपलब्धियों, संगठन की शक्ति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के आधार पर 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाएगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक, प्रदेश में सुरक्षा, सुशासन, रोजगार, निवेश, आधुनिक बुनियादी ढांचे और गरीब कल्याण के क्षेत्र में हुए बदलाव ही भाजपा की चुनावी ताकत होंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर भाजपा को प्रचंड बहुमत देकर सत्ता की हैट्रिक के साथ नया राजनीतिक इतिहास रचेगी।

बेटियों की शादी का खर्च उठाएगी योगी सरकार, वाराणसी में 600 जोड़ों के विवाह की तैयारी

Related Articles

Back to top button