अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, लोन खाते को ‘फ्रॉड’ घोषित करने पर रोक से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को राहत देने से इनकार करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया, जिसमें बैंकों को उनके लोन खाते को धोखाधड़ी घोषित करने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने कहा कि डिवीजन बेंच का आदेश लंबित मुकदमे के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करेगा और हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई पूरी करने को कहा। इस बीच, ईडी ने रिलायंस समूह से जुड़े पूर्व अधिकारियों की गिरफ्तारी कर जांच तेज कर दी है, जिससे अंबानी की कानूनी चुनौतियां बढ़ गई हैं।
- बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में दखल नहीं; मामले के शीघ्र निपटारे के निर्देश, ईडी की कार्रवाई से बढ़ी मुश्किलें
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने अनिल अंबानी की उस याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें बैंकों को उनके ऋण खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दी गई थी।यह मामला बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस फैसले से संबंधित है जिसमें दो बैंकों को अनिल अंबानी के लोन खाते को धोखाधड़ी वाला खाता घोषित करने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने दिसंबर 2025 के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें अनिल अंबानी को अंतरिम राहत दी गई थी।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने टिप्पणी की कि बॉम्बे उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच का आदेश उस मुकदमे पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा जिसका फैसला होना बाकी है और उच्च न्यायालय से मामले का शीघ्र निपटारा करने का अनुरोध किया।न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा, “एकल पीठ के आदेश के अनुसार, डिवीजन बेंच का आदेश लंबित मुकदमे के गुण-दोष पर विचार नहीं करेगा। हम बॉम्बे उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि दीवानी मुकदमे का निपटारा शीघ्रता से किया जाए।”इसमें आगे कहा गया, “अगर याचिकाकर्ता के पास कानून के तहत कोई अन्य उपाय उपलब्ध है तो वह उसका लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र होगा।
याचिकाकर्ता द्वारा बैंकों के साथ समझौता करने की इच्छा व्यक्त करने पर, हम कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं।”अनिल अंबानी पर संकट के बादल छाए हुए हैं क्योंकि हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने उनके दो करीबी सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया।बुधवार को, ईडी ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) के पूर्व वरिष्ठ कार्यकारी अमिताभ झुनझुनवाला को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) जैसी समूह संस्थाओं से जुड़े कथित बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया।
ईडी ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी और मुख्य परिचालन अधिकारी अमित बापन्ना को भी गिरफ्तार किया जिन्होंने 2008 से 2020 के बीच इस पद पर कार्य किया था।बाद में, कंपनी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए एक बयान में कहा, “अमिताभ झुनझुनवाला ने सितंबर 2019 में समूह छोड़ दिया था। उसके बाद उनका समूह से कोई संबंध नहीं रहा, जिसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस पावर लिमिटेड भी शामिल हैं। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने रिलायंस समूह के समूह प्रबंध निदेशक, साथ ही रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के उपाध्यक्ष और निदेशक के रूप में कार्य किया।
“बयान में आगे कहा गया, “अमित बापन्ना ने दिसंबर 2019 में रिलायंस समूह छोड़ दिया था। उसके बाद उनका समूह से कोई संबंध नहीं रहा, जिसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस पावर लिमिटेड भी शामिल हैं। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के निदेशक के रूप में कार्य किया।” (वार्ता)
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