योगी सरकार का बड़ा कदम: दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए नई रणनीति
सोशल मीडिया से लेकर प्रदेश भर के विद्यालयों, पंचायतों व नगरीय निकायों में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान .दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार मेलों के आयोजन पर जोर दे रही योगी सरकार.
- दिव्यांगजनों की योजनाओं को लेकर प्रदेश के सभी पात्रों तक पहुंचेगी योगी सरकार
- योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए योगी सरकार ने तैयार की व्यापक रणनीति
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि विभागीय योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध और प्रभावी तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए आधुनिक तकनीक, सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर विशेष अभियान चलाए जाएंगे, ताकि कोई भी पात्र दिव्यांगजन योजनाओं से वंचित न रह सके।
योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति तक
योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके लिए मीडिया, सोशल मीडिया, विद्यालयों, पंचायतों, नगरीय निकायों और शिविरों का सहारा लिया जाएगा। विभाग को वर्षभर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।
छात्रवृत्ति वितरण होगा समय से पहले
विशेष पहल के तहत आगामी 2 अक्टूबर, गांधी जयंती पर पात्र विद्यार्थियों को समय से पहले छात्रवृत्ति वितरित की जाएगी। यह पहला अवसर होगा जब छात्रवृत्ति का वितरण निर्धारित समय से पूर्व सुनिश्चित किया जाएगा। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए और प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके।
रोजगार मेलों पर जोर
दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार रोजगार मेलों के आयोजन पर विशेष ध्यान दे रही है। इन मेलों के माध्यम से दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए रचनात्मक तरीके अपनाए जाएं और सोशल मीडिया के जरिए अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाए।
राज्य मंत्री का बयान
दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि योगी सरकार की यह पहल दिव्यांगजनों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करेगी। इससे उनकी प्रतिभा और क्षमता को समाज में नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह कदम उत्तर प्रदेश को दिव्यांग सशक्तीकरण के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा।
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