- मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयोजित बैठक में 11,105 करोड़ के 414 उद्योग के प्रस्ताव मिले, जीबीसी के लिए तैयार
- इसके अलावा 343 अन्य इकाइयों से 29,113 करोड़ के निवेश को लेकर विभिन्न औपचारिकताएं अंतिम चरण में
- मंडलायुक्त ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की समीक्षा बैठक में उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के दिए निर्देश
बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए उत्तर प्रदेश को उद्योगों का प्रदेश बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। बरेली मंडल में 53,513 करोड़ के 1,103 एमओयू साइन किए गए थे। इसमें से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए 11,105 करोड़ के 414 निवेश प्रस्ताव मिल गए हैं। 414 औद्योगिक इकाइयां ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार हैं।
इसके अतिरिक्त 343 औद्योगिक और लगेंगी, इनमें 29,113 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इसके लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं अंतिम दौर में हैं। इससे बरेली मंडल के लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने ग्राउंड सेरेमनी के लिए तैयार औद्योगिक इकाइयों की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाए। भूमि की उपलब्धता, बैंक लोन, भू उपयोग परिवर्तन समेत सभी समस्याओं का समाधान कर संबंधित अधिकारियों को अवगत कराएं।
उद्यमी मित्र, उपायुक्त उद्योग विभागों के नोडल अफसर सामंजस्य बनाकर करें समाधान
कमिश्नर बरेली मंडल सौम्या अग्रवाल ने बरेली में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों के संबंध में समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी निवेशकों की समस्याओं का निस्तारण करें। डीएम के माध्यम से शिकायतों का समाधान करें। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी निवेशक प्रस्ताव देने के बाद क्रियान्वयन और निवेश के इच्छुक नहीं है। डीएम के माध्यम से उनके एमओयू को निरस्त कराएं। इसका प्रस्ताव इन्वेस्ट यूपी को भेज दें। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में तैनात उद्यमी मित्र, उपायुक्त उद्योग, संबंधित विभागों के नोडल अफसर निवेशकों से संपर्क कर जल्द ही स्थिति स्पष्ट करें और निवेश को बढ़ावा दें।
समीक्षा बैठक से गायब शिक्षा विभाग के अफसरों का जवाब तलब, नोटिस जारी
कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने बैठक में बेसिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त कर उनका जवाब तलब किया है। इसके अलावा पर्यटन के 8 और प्रोजेक्ट जीबीसी के लिए तैयार हैं। उनको भी सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नर ने कहा कि सभी उद्यमी मित्र सूचना शुक्रवार तक अपडेट कर दें। धारा 80 की समस्याओं के निस्तारण से संबंधित डीएम को अपना पत्र भेज दें। उन्होंने संयुक्त आयुक्त उद्योग सर्वेश्वर शुक्ल को निर्देश दिए। बरेली विकास प्राधिकरण की समस्याएं, फरीदपुर औद्योगिक क्षेत्र की समस्या के निराकरण के लिए बरेली विकास प्राधिकरण सचिव योगेंद्र कुमार को निर्देश दिए।
