पहली बार 21 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुनायी थी 7 साल की सजा

योगी सरकार की पैरवी से मिट्टी में मिला मुख्तार का गुरूर, 256 दिन में पांचवीं बार सजा

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