चार साल में 7210 करोड़ रुपए का खर्च

ई-अदालत योजना के तीसरे चरण को केंद्र की मंजूरी, चार साल में 7210 करोड़ रुपए का खर्च

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने देश में न्यायालय की कार्यवाही को ऑनलाइन करने की महत्वाकांक्षी ई-कोर्ट (इलेक्ट्रानिक- न्यायालय) योजना…