क्षेत्र के औद्योगिक विकास को रफ्तार देने में सहायक बनें जनप्रतिनिधि: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की जनपद हरदोई, उन्नाव और लखनऊ जिलों के विकास परियोजनाओं की समीक्षा .मातृभूमि योजना से अधिकाधिक लोगों को जोड़ें, सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में उपस्थित रहें जनप्रतिनिधि: मुख्यमंत्री .हरदोई, उन्नाव में विशाल लैंडबैंक, बेहतर कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं: मुख्यमंत्री.
लखनऊ : विकास परियोजनाओं की पड़ताल की जारी शृंखला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनपद उन्नाव, लखनऊ और हरदोई के सांसद, विधायक गणों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने बारी-बारी से सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्रों में विकास कार्यों की स्थिति जानी। जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को क्षेत्रीय जन आकांक्षाओं से अवगत कराते हुए विकास कार्यों के नए प्रस्ताव भी दिए।
विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि फरवरी में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आमन्त्रण देने दुनिया के 16 देशों के बाद देश के बड़े शहरों में टीम यूपी का दौरा सफल रहा है। प्रदेश के औद्योगिक विकास अनुकूल माहौल और निवेश अनुकूल नीतियों से वैश्विक उद्योग जगत प्रभावित है। लाखों करोड़ का निवेश हमें प्राप्त हो रहा है। इसका लाभ प्रदेश के हर जनपद को मिलेगा। युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दृष्टि से यह समिट महत्वपूर्ण होगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों के किनारे कटान और बाढ़ की समस्या के निदान के लिए नदियों की ड्रेजिंग के प्रयासों के अच्छे परिणाम मिले हैं। इसे आगे भी जारी रखा जाए। इसमें ड्रोन तकनीक का भी सहयोग लिया जा रहा है। नवीन तटबंध का निर्माण, पुराने की मरम्मत भी कराई जा रही है। सांसद-विधायक गण अपने क्षेत्रों में इन कार्यों की निगरानी करें।
मुख्यमंत्री ने उन्नाव और हरदोई में इको पर्यटन की संभावनाओं को आकार देने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए बेहतर कार्ययोजना तैयार करते हुए आवश्यकतानुसार प्रयास करने की जरूरत बताई। इससे क्षेत्र में रोजगार सृजन भी होगा। कमजोर आय वर्ग वाले परिवारों के लिए लागू सामूहिक विवाह योजना का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद, विधायक गण स्वयं भी इन कार्यक्रमों में उपस्थित रहें। गांवों में अवस्थापना विकास पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ‘मातृभूमि योजना’ की शुरुआत की है। अब कोई भी अपने गांव/शहर के विकास में सीधी भागीदारी कर सकता है। सांसद, विधायक गणों को इस योजना से अधिकधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए।
राजधानी लखनऊ में कुकरैल पिकनिक स्पॉट के पास नाइट सफारी के विकास की योजना की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना राजधानी लखनऊ में पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार देने वाली होगी। लखनऊ आधुनिक नगरीय विकास का मानक बन रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते साढ़े पांच-छह वर्षों में सुदूर गांवों तक में अच्छी सड़कें बनाई गई हैं। घर-घर साफ पीने का पानी सुलभ हुआ है। सुदृढ़ कानून-व्यवस्था है। विशाल लैंडबैंक है, बेहतर कनेक्टिविटी है, कुशल मानव संसाधन है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करके औद्योगिक विकास के लिए बेहतर माहौल तैयार किया गया है। राज्य सरकार विकास के लिए हर संभव सहयोग कर रही है। आप सभी को अपने क्षेत्र के इस पोटेंशियल की ब्रांडिंग करनी चाहिए। इससे यहां निवेश आएगा और रोजगार के मौके सृजित होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने स्वयं के लिए $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। आगामी 10-12 फरवरी को आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। व्यापक निवेश से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिसका सीधा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। विदेशी और घरेलू निवेशक रोड शो से प्रेरणा लेते हुए विभिन्न जनपदों ने अपने प्रयासों से निवेशक सम्मेलन आयोजित किए। इन जिला स्तरीय निवेशक सम्मेलनों में हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल रहे हैं। जहां आयोजन हो चुका है, वहां भी नए निवेशकों से बातचीत की जारी रखी जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश के हर जिले में निवेश आ रहा है। लखनऊ, उन्नाव और हरदोई जिलों में हर सेक्टर के लिए अवसर हैं। इस पूरे क्षेत्र में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, टेक्सटाइल, जैव ईंधन और सौर ऊर्जा सहित हर सेक्टर के लिए अपार अवसर हैं। डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में बड़ी कंपनियां अपनी इकाई लगाने आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 फरवरी से प्रारंभ हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मुख्य समारोह से सभी जिलों को जोड़ा जाए। इससे प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन सभी को प्राप्त होगा। इस आयोजन में स्थानीय निवेशकों, उद्यमियों को आमंत्रित करें।मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि गण प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीतियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, आईटीआई में युवाओं के बीच इन पर परिचर्चा कराई जाए। जनप्रतिनिधिगण इन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी तहसील मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से फायर स्टेशन स्थापित कराए जा रहे हैं। हर अग्निशमन केंद्र में प्रशिक्षित कर्मी तैनात होंगे।
