- कहा- 2017 से पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था हो चुकी थी ध्वस्त, योगी सरकार ने फिर पैदा किया विश्वास
- अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और पुलिसिंग की गुणवत्ता में किए नियमित सुधार
- प्रदेशवासियों को अपराधमुक्त एवं भयमुक्त वातावरण देकर रामराज्य की संकल्पना को किया साकार
लखनऊ । राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कानून व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा के पहलू को भी प्रमुखता से रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी सभ्य समाज के लिए सुरक्षा उसकी मूलभूत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी और आमजन का शासन-प्रशासन से विश्वास उठ चुका था, लेकिन योगी सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण व सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को नजीर के रूप में प्रस्तुत किया गया। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और कानून व्यवस्था एवं पुलिसिंग के स्तर व गुणवत्ता में नियमित एवं समयबद्ध रूप से सुधार किए। इसकी मदद से प्रदेशवासियों को अपराधमुक्त एवं भयमुक्त वातावरण देकर रामराज्य की संकल्पना को साकार किया जा रहा है।
सदन के पटल पर रखे गए अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा, मेरी सरकार में अब तक कोई साम्प्रदायिक दंगा या जातिगत संघर्ष की घटना नहीं हुई है। विभिन्न महत्वपूर्ण त्योहारों, मेलों, जलूसों, शोभा यात्राओं व धार्मिक आयोजनों के साथ-साथ विभिन्न निर्वाचनों को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराए जाने में सफलता प्राप्त हुई है।
चलाया गया ऑपरेशन कन्विक्शन
राज्यपाल ने कहा, ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत जुलाई, 2023 से दिसम्बर, 2024 तक 51 अभियुक्तों को मृत्युदण्ड, 6 हजार 287 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 1 हजार 91 अभियुक्तों को 20 वर्ष से अधिक की सजा, 3 हजार 868 अभियुक्तों को 10 से 19 वर्ष तक की सजा, 5 हजार 788 अभियुक्तों को 05 से 09 वर्ष की सजा एवं 51 हजार 748 अभियुक्तों को 05 वर्ष से कम की सजा से दण्डित कराया गया है। उन्होंने कहा कि नवम्बर, 2019 से अब तक चिन्हित माफिया या गैंग के सदस्यों के विरुद्ध विचाराधीन मुकदमों की न्यायालयों में प्रभावी पैरवी करते हुए 31 माफिया व 74 सह-अपराधियों को अलग-अलग अभियोगों में आजीवन कारावास/कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया, जिसमें से 02 को मृत्युदण्ड की सजा हुई। इसके अतिरिक्त, अवैध रूप से अर्जित बेनामी सम्पत्तियों को चिन्हित माफिया अपराधियों से मुक्त कराकर 4 हजार 74 करोड़ रुपए से अधिक की सम्पत्ति का जब्तीकरण/ध्वस्तीकरण एवं अवैध कब्जे से मुक्त कराते हुए 141 अरब से अधिक मूल्य की चल-अचल सम्पतियों को राज्य सरकार में निहित किया गया।
नए कानूनों को सफलतापूर्वक किया गया लागू
उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 को 01 जुलाई, 2024 से सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है, जिसमें अब तक लगभग 02 लाख 50 हजार से अधिक मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तीकरण के लिए विभिन्न अभियान जैसे मिशन शक्ति-5.0, ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन डिस्ट्रॉय, ऑपरेशन बचपन, ऑपरेशन खोज, ऑपरेशन ईगल, ऑपरेशन रक्षा इत्यादि सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत सभी थानों में अब तक 11 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर दिए गए हैं। वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2024 में अभूतपूर्व सुधार करते हुए यूपी-112 का रिस्पांस टाइम 25 मिनट 42 सेकेंड से घटाकर 07 मिनट 24 सेकेंड कर दिया गया है।
सभी 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित
साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए योगी सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि साइबर क्राइम की विवेचना के लिए वर्ष 2017 से पूर्व 02 थाने थे। वर्तमान सरकार द्वारा समस्त 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित करते हुए साइबर अपराध पर नियंत्रण किया जा रहा है। ट्विटर पर प्राप्त शिकायतों को संज्ञान में लेकर वर्ष 2017 से अब तक 21 हजार 655 एफआईआर पंजीकृत किए गए हैं। अपराधों को रोकने के लिए एसटीएफ द्वारा वर्ष 2017 से अब तक 653 जघन्य अपराध घटित होने से पूर्व ही रोक लिए गए हैं। एटीएस द्वारा वर्ष 2017 से अब तक 130 आतंकवादी एवं 171 रोहिंग्या/बांग्लादेशी व सहयोगियों की गिरफ्तारी की गई है।
सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के लिए बढ़ाया जा रहा मैनपावर
सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में मैनपावर बढ़ाने के लिए योगी सरकार जो प्रयास कर रही है, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में उसका भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा वर्ष 2017 के बाद विभिन्न पदों पर 01 लाख 56 हजार से अधिक भर्ती की गईं तथा 01 लाख 49 हजार से अधिक कर्मियों को प्रोन्नति प्रदान की गई है। वर्तमान में अराजपत्रित श्रेणी के 92 हजार 919 पदों पर भर्ती हेतु कार्यवाही प्रचलित है।
