मोदी कैबिनेट के 4 बड़े फैसले: महिला उद्यमियों को 1 करोड़ तक ऋण, किसानों को 62 हजार करोड़ की खाद सब्सिडी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 नवंबर 2026 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्यमिता और शहरी परिवहन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी। वहीं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋणों को मजबूत बनाने के लिए सूक्ष्म इकाइयों की ऋण गारंटी निधि को भी पांच वर्ष का विस्तार दिया गया है।

इसके अतिरिक्त रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की दरों को मंजूरी दी गई है। किसानों के लिए लगभग 62,370 करोड़ रुपये की बजटीय आवश्यकता निर्धारित की गई है। शहरी बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 तक एक्वा लाइन मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

केंद्र सरकार के इन चार फैसलों का उद्देश्य उद्यमियों को वित्तीय सहायता, किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक, छोटे कारोबारियों को बैंक ऋण की बेहतर उपलब्धता और नोएडा-ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुविधाजनक बनाना है।

1. स्टैंड-अप इंडिया योजना को 2031 तक विस्तार, 2.5 लाख नए उद्यमियों को मिलेगा लाभ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला उद्यमियों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिए गए इस फैसले के तहत अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।अप्रैल 2016 में शुरू की गई इस योजना के माध्यम से अब तक 2.75 लाख से अधिक महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता दी जा चुकी है।

किसे और कितना मिलेगा ऋण?

योजना के अंतर्गत पात्र महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को नए यानी ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके तहत 10 लाख रुपये से अधिक और अधिकतम एक करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है।ऋण लेने वाले उद्यमियों को कार्यशील पूंजी एवं सावधि ऋण के संयुक्त विकल्प अथवा केवल सावधि ऋण का विकल्प उपलब्ध होगा। यह ऋण परियोजना लागत के 85 प्रतिशत तक दिया जा सकेगा।योजना का लाभ विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से जुड़ी गतिविधियों में नए उद्यम स्थापित करने वाले पात्र लोगों को मिलेगा।

ऋण गारंटी के लिए 4,111 करोड़ रुपये का कोष

योजना के अंतर्गत ऋण गारंटी कवरेज ऋण राशि का 85 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये के ऋण गारंटी कोष को मंजूरी दी गई है। मानक गारंटी शुल्क 0.50 प्रतिशत होगा।सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से ऐसे लोगों को भी व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिलेगा, जिनके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन या बैंकिंग ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध नहीं है।इस योजना से विशेष रूप से महिला उद्यमियों और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के बीच आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने, नए व्यवसाय स्थापित करने और समावेशी आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

2. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को मिलेगा नया संबल, 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य

छोटे कारोबारियों, स्वरोजगार करने वालों और सूक्ष्म उद्यमियों को बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।यह निर्णय प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋणों को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।इस योजना के तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाओं को ऋण चूक के जोखिम के विरुद्ध गारंटी कवर उपलब्ध कराया जाता है। इससे बैंकों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं को छोटे कारोबारियों को ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलती है।

5,000 करोड़ रुपये का ऋण गारंटी कोष

कैबिनेट ने इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी है। इसके माध्यम से अगले पांच वर्षों में लगभग 12.6 लाख करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के ऋण उपलब्ध कराने में सुविधा होगी।आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से सितंबर 2026 तक ऋण देने वाली संस्थाओं ने 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए हैं। इन ऋणों की कुल राशि 43.34 लाख करोड़ रुपये रही है।जनवरी 2016 में शुरू की गई सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण वितरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इन ऋणों को मिलेगा गारंटी कवर

ऋण गारंटी निधि के अंतर्गत निम्नलिखित ऋण सुविधाओं को शामिल किया गया है।

• प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक दिए जाने वाले ऋण।

• प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाताधारकों को बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा।

• स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऐसे ऋण, जिनका पोर्टफोलियो 10 लाख से 20 लाख रुपये के बीच है।

गारंटी शुल्क में भी कटौती

इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू गारंटी शुल्क में कमी करना है। सामान्य ऋणों के लिए गारंटी शुल्क को 1 प्रतिशत वार्षिक से घटाकर 0.75 प्रतिशत वार्षिक किया जाएगा।हालांकि स्वयं सहायता समूहों के लिए गारंटी शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनके लिए पहले वर्ष 0.25 प्रतिशत और इसके बाद के वर्षों में 0.50 प्रतिशत वार्षिक शुल्क जारी रहेगा।गारंटी कवरेज को भी ऋण देने वाली संस्थाओं के वास्तविक जोखिम के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। कार्यशील पूंजी की स्थिति में वितरित ऋण राशि और सावधि ऋण खातों में बकाया राशि को आधार बनाया जाएगा।

यह व्यवस्था 16वें वित्त आयोग की अवधि यानी वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए गए सभी ऋणों पर लागू होगी। सरकार के अनुसार, बिना कुछ गिरवी रखे मिलने वाले मुद्रा ऋणों ने देश में छोटे उद्यमियों की नई पीढ़ी तैयार करने में मदद की है। इस विस्तार से युवाओं और महत्वाकांक्षी उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने और उसका विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

3. किसानों के लिए 62,370 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी मंजूर, रबी सीजन में सस्ती दरों पर मिलेंगे खाद

किसानों को रबी सीजन में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उन्हें उचित कीमतों पर खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की दरों को मंजूरी दे दी है।

यह मंजूरी रबी सीजन 2026-27 के लिए दी गई है, जिसकी अवधि 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक निर्धारित है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिए गए इस फैसले के तहत लगभग 62,370.02 करोड़ रुपये की संभावित बजटीय आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

पिछले रबी सीजन की तुलना में 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक बजट

इस बार उर्वरक सब्सिडी के लिए निर्धारित संभावित बजटीय आवश्यकता पिछले रबी सीजन की तुलना में काफी अधिक है।रबी 2025-26 के लिए उर्वरक सब्सिडी का बजट 37,952.29 करोड़ रुपये था, जबकि रबी 2026-27 के लिए लगभग 62,370.02 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार पिछले सीजन की तुलना में लगभग 24,417.73 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।इस बढ़ोतरी के पीछे उर्वरकों और उनके कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आए हालिया बदलावों को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना प्रमुख आधार है।

डीएपी और एनपीकेएस सहित 28 ग्रेड के उर्वरकों पर मिलेगी सब्सिडी

सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर डीएपी सहित पीएंडके उर्वरकों के 28 ग्रेड उपलब्ध कराती है।इनमें डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड भी शामिल हैं। रबी 2026-27 के लिए स्वीकृत एनबीएस दरों के आधार पर इन उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।उर्वरक कंपनियों को अनुमोदित और अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर खाद मिल सके और कृषि कार्य प्रभावित न हों।

2010 से लागू है पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना

फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी की व्यवस्था पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के माध्यम से संचालित होती है। यह योजना 1 अप्रैल 2010 से लागू है।सरकार ने स्पष्ट किया है कि यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर जैसे उर्वरकों एवं उनके कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हालिया रुझानों को ध्यान में रखकर रबी 2026-27 के लिए सब्सिडी दरें निर्धारित की गई हैं।इस निर्णय का सीधा उद्देश्य किसानों को उचित और किफायती कीमतों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

4. नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक एक्वा लाइन मेट्रो का विस्तार मंजूर, 8.449 किलोमीटर में बनेंगे पांच नए स्टेशन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नोएडा मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत एक्वा लाइन कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी दी है।इस परियोजना के तहत नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 तक 8.449 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इस मार्ग पर पांच एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे।परियोजना के पूरा होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क की कुल लंबाई बढ़कर 71.878 किलोमीटर हो जाएगी।

व्यावसायिक केंद्रों, आईटी हब और आवासीय क्षेत्रों को मिलेगा सीधा लाभ

इस मेट्रो विस्तार का उद्देश्य नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्रमुख व्यावसायिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और आवासीय क्षेत्रों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना है।

परियोजना से जिन प्रमुख स्थानों को लाभ मिलने की उम्मीद है, उनमें शामिल हैं:

• व्यावसायिक एवं शॉपिंग केंद्र: गौर सिटी मॉल, एच एंड एस मॉल, ब्लू सैफायर मॉल, नोएडा सेक्टर-51 स्थित आइकिया और सेक्टर-73 स्थित एंथुरियम मॉल।

• आईटी एवं औद्योगिक क्षेत्र: सेक्टर-60 में टेक महिंद्रा और टीसीएल टेक के कार्यालय, सेक्टर-73 में तेल उद्योग विकास बोर्ड तथा ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 में गोल्डन आई ऑफिस एवं कमर्शियल स्पेस।

• शैक्षणिक संस्थान: नोएडा सेक्टर-122 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल।

• स्वास्थ्य सेवाएं: कैलाश अस्पताल, सेक्टर-70 का रामा अस्पताल, सेक्टर-51 का क्लाउड 9 अस्पताल और सेक्टर-62 का रामा अस्पताल।

• आवासीय क्षेत्र: नोएडा सेक्टर-122 की क्लियो काउंटी रेजीडेंसी तथा ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 की गौर सिटी-1 और गौर सिटी-2।

ब्लू लाइन से भी बेहतर संपर्क

इस विस्तार का एक महत्वपूर्ण पहलू नोएडा सेक्टर-61 में ब्लू लाइन मेट्रो के साथ इंटरचेंज की सुविधा है। इससे यात्रियों को मेट्रो नेटवर्क के दूसरे प्रमुख कॉरिडोर से जुड़ने का अवसर मिलेगा।परियोजना के माध्यम से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के उन क्षेत्रों में भी सार्वजनिक परिवहन की पहुंच बेहतर होगी, जहां फिलहाल बेहतर परिवहन संपर्क की कमी है।

ट्रैफिक जाम कम होगा, यात्रा समय बचेगा

मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार से सड़क यातायात पर दबाव कम होने की उम्मीद है। यात्रियों को निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन का बेहतर विकल्प मिलेगा।इससे वाहनों की आवाजाही सुगम होने, यात्रा समय घटने और सड़क सुरक्षा में सुधार की संभावना है।

पर्यावरण और आर्थिक गतिविधियों को भी मिलेगा लाभ

मेट्रो रेल के उपयोग में बढ़ोतरी से पारंपरिक पेट्रोल और डीजल चालित वाहनों पर निर्भरता कम हो सकती है। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मदद मिलेगी।बेहतर परिवहन संपर्क से लोगों को कार्यस्थलों, व्यावसायिक केंद्रों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचने में आसानी होगी। विशेष रूप से नए मेट्रो स्टेशनों के आसपास स्थानीय कारोबार, निवेश और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

इसके अतिरिक्त दिल्ली के हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों और विभिन्न बस डिपो जैसे प्रमुख परिवहन केंद्रों तक बेहतर पहुंच से यात्रियों को सुविधा मिलेगी।परियोजना का सामाजिक महत्व भी है। सार्वजनिक परिवहन की पहुंच बढ़ने से विभिन्न सामाजिक और आर्थिक वर्गों के लोगों को लाभ मिलेगा। आवश्यक सेवाओं तक पहुंच आसान होगी और लोगों के दैनिक आवागमन में लगने वाला समय कम हो सकेगा।

चार फैसले, विकास के चार महत्वपूर्ण आयाम

केंद्रीय मंत्रिमंडल के इन चार फैसलों को एक साथ देखें तो इनमें सरकार की आर्थिक और विकास संबंधी प्राथमिकताओं के अलग-अलग पहलू सामने आते हैं।

पहला फैसला महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने और नए व्यवसाय स्थापित करने के अवसर देने से संबंधित है। दूसरा फैसला मुद्रा योजना के माध्यम से छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने वाली व्यवस्था को मजबूत करता है।

तीसरा फैसला कृषि क्षेत्र से जुड़ा है, जिसमें रबी सीजन के दौरान किसानों को उचित कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए बड़ी बजटीय व्यवस्था की गई है। वहीं चौथा फैसला नोएडा और ग्रेटर नोएडा के शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सार्वजनिक परिवहन को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

इन फैसलों से एक ओर उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास है, तो दूसरी ओर कृषि लागत को नियंत्रित रखने और तेजी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधाएं बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है।

कुल मिलाकर, 11 नवंबर 2026 की केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए ये फैसले रोजगार, उद्यमिता, कृषि और शहरी विकास को एक साथ गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

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