अवैध ई-रिक्शा व ऑटो के खिलाफ 1 से 30 अप्रैल तक चलेगा अभियान
मुख्यमंत्री के निर्देश पर सड़क पर उतरकर अभियान चलाएगा परिवहन विभाग.परिवहन आयुक्त ने सभी पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखा पत्र.मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था के दृष्टिगत दिया था निर्देश, नाबालिगों के वाहन चलाने पर भी अंकुश लगाने पर फोकस.
- 23 मार्च को हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को दिया था निर्देश
- शासन को परिवहन विभाग द्वारा हर शुक्रवार को उपलब्ध कराई जाएगी इस विषय में रिपोर्ट
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद परिवहन विभाग अवैध ई-रिक्शा व ऑटो वालों के खिलाफ कार्रवाई को और तेज करने जा रहा है। इसके लिए, परिवहन विभाग की तरफ से राजधानी लखनऊ समेत सभी जनपदों में पहली से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस विषय में परिवहन आयुक्त ने अभियान की सफलता के लिए समस्त पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है।
मुख्यमंत्री ने दिया था निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते रविवार को कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक ली थी। इसमें सीएम योगी ने निर्देश दिया था कि टेंपो, ई-रिक्शा चालकों का प्राथमिकता के साथ वेरीफिकेशन कराया जाए। उन्होंने इस बात को लेकर भी विशेष रूप से फोकस किया था कि प्रदेश में नाबालिग वाहन न चलाएं। किरायेदारों का भी वेरीफिकेशन कराया जाए तथा ओवरलोडिंग को जीरो प्वाइंट पर ही रोका जाए। इसके लिए जनपदों में गठित टास्क फोर्स में परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया जाए। इन सभी निर्देशों के पालन और उचित क्रियान्वयन के लिए परिवहन विभाग द्वारा अप्रैल माह में विशेष अभियान चलाया जाएगा।
परिवहन आयुक्त ने लिखा पत्र, विभागीय अधिकारियों की ली बैठक
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बुधवार को समस्त जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्त व एसएसपी/एसपी को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में लिखा मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपंजीकृत-अवैध ई-रिक्शा व ऑटो के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए पहली अप्रैल से 30 अप्रैल तक परिवहन विभाग व पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर कार्यवाही की जाए। साथ ही, नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए।
विभागीय अधिकारियों को भी दिया निर्देश
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने इस संबंध में गुरुवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक भी ली। कानून व्यवस्था व राजस्व के दृष्टिगत उन्होंने समस्त अपर परिवहन आयुक्त समेत जनपदों के आरटीओ व एआरटीओ को निर्देश दिया कि जनपद स्तर पर अभियान चलाया जाए। इसकी नियमित मॉनिटरिंग हो तथा इस कार्रवाई की रिपोर्ट प्रति सप्ताह शुक्रवार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाए।
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