किसान की समृद्धि के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेती को विकसित और आधुनिक बनाए बिना, किसानों को सशक्त किए बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं है। कृषि क्षेत्र में निरंतर बदलाव, आधुनिक तकनीक और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विविध विकल्प विकसित करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल से बचने और प्राकृतिक खेती अपनाकर धरती की उर्वरता बचाने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से आयोजित दो दिवसीय किसान मेले को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन एवं एडिटर-इन-चीफ अरुण पुरी, देशभर से आए कृषि वैज्ञानिक, कृषि उद्यमी, किसान और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि कृषि और किसानों से जुड़े विषयों पर इस तरह के सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक जीवन का खेती-किसानी से गहरा संबंध है। छठ, बीहू, पोंगल, ओणम, बैसाखी, सरहुल और पोला जैसे अनेक त्योहार कृषि जीवन से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है और किसानों की समृद्धि के बिना देश की प्रगति अधूरी है।

कृषि विकास से गरीबी में आई कमी

प्रधानमंत्री ने कृषि विकास और गरीबी उन्मूलन के बीच संबंध का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 12-13 वर्षों में भारत के 50 करोड़ लोगों ने गरीबी को परास्त किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तेजी से कम हुई है, जिसमें छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

उन्होंने कहा कि पिछले दशक में भारत के कृषि क्षेत्र की औसत विकास दर चार प्रतिशत से अधिक रही है। प्रधानमंत्री के अनुसार, स्वतंत्रता के बाद यह पहला दशक है, जब कृषि क्षेत्र ने चार प्रतिशत से अधिक की औसत विकास दर हासिल की है।

कृषि निर्यात चार लाख करोड़ रुपये के पार

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते एक दशक में कृषि क्षेत्र में किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। भारत अब प्रतिवर्ष चार लाख करोड़ रुपये से अधिक का कृषि निर्यात कर रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ाने के नए अवसर पैदा हुए हैं।

उन्होंने बताया कि भारत दूध और दाल उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है। जूट और चावल उत्पादन में भी भारत अग्रणी है। गेहूं, कपास, फल-सब्जियों और मछली उत्पादन में भारत दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादकों में शामिल है। मोटे अनाज के उत्पादन में भी भारत की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विविधीकरण पर जोर

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को केवल गेहूं, चावल और गन्ने जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्रों को अपनाकर किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित करने होंगे।

उन्होंने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बाद कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों का उल्लेख करते हुए बताया कि पिछले एक दशक में भारत का दूध उत्पादन करीब 70 प्रतिशत बढ़ा है। अंडा उत्पादन में लगभग 90 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि मछली उत्पादन दोगुने से अधिक हो गया है। मधुमक्खी पालन से जुड़ी स्वीट रिवोल्यूशन के तहत शहद उत्पादन लगभग 80 हजार टन से बढ़कर डेढ़ लाख टन हो गया है। वहीं, बागवानी उत्पादन 280 मिलियन टन से बढ़कर 350 मिलियन टन से अधिक पहुंच गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सभी क्षेत्रों को एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ जोड़ने से किसानों के लिए आय के अनेक विकल्प तैयार हो सकते हैं।

सौर ऊर्जा से किसान बन रहे ऊर्जादाता

प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग को महत्वपूर्ण बदलाव बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत अब तक लगभग 12 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इससे किसानों का बिजली खर्च कम होने के साथ ही खेतों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर अतिरिक्त आय अर्जित करने के अवसर भी बढ़े हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्पादकता और किसानों के मुनाफे को बढ़ाना भी प्राथमिकता है।

गुजरात के कृषि महोत्सवों का अनुभव आया काम

प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल का उल्लेख करते हुए बताया कि उस समय उन्होंने कृषि महोत्सवों की शुरुआत की थी। इन आयोजनों में कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और प्रगतिशील किसान गांवों तथा खेतों तक पहुंचकर किसानों से सीधा संवाद करते थे।

उन्होंने कहा कि मिट्टी की गुणवत्ता, पानी की उपलब्धता और क्षेत्र के अनुकूल फसलों की जानकारी किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता था। इसका उद्देश्य प्रयोगशालाओं में विकसित वैज्ञानिक ज्ञान को सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचाना था।

प्रधानमंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 में देश में कुछ सौ मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं थीं, जिनकी संख्या अब बढ़कर 8,400 से अधिक हो गई है। देश में 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र भी कार्यरत हैं। पशुओं को खुरपका-मुंहपका बीमारी से बचाने के लिए आठ करोड़ से अधिक पशुओं का मुफ्त टीकाकरण किया गया है।

नमो ड्रोन दीदियों ने बदली ग्रामीण महिलाओं की पहचान

प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल का उल्लेख करते हुए कहा कि नमो ड्रोन दीदियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक की उपयोगिता साबित की है। महिलाएं ड्रोन के माध्यम से खेतों में खाद और कीटनाशकों का छिड़काव कर रही हैं।

उन्होंने एक महिला ड्रोन पायलट का अनुभव साझा करते हुए बताया कि ड्रोन चलाने के बाद गांव में लोग उन्हें पायलट कहकर बुलाने लगे हैं। इससे महिलाओं के आत्मसम्मान और सामाजिक पहचान में वृद्धि हुई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि में सेंसर आधारित उपकरणों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है। ऐसे उपकरण विकसित किए जा रहे हैं, जो किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता, उपयुक्त फसल और आवश्यक उर्वरकों के बारे में सटीक जानकारी दे सकें।

कृषि उपकरणों के निर्माण में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल की अपील

प्रधानमंत्री ने कृषि उपकरण बनाने वाली कंपनियों, एमएसएमई और स्टार्टअप से सौर ऊर्जा से संचालित मशीनें विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में खेतों तक सौर ऊर्जा की पहुंच बढ़ेगी, इसलिए बुआई, कटाई और अन्य कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को भी सौर ऊर्जा आधारित बनाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और एग्री-स्टार्टअप के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। किसानों को केवल अन्नदाता तक सीमित रखने के बजाय एग्री-प्रेन्योर यानी कृषि उद्यमी बनाने की दिशा में काम करना होगा।

10 हजार एफपीओ से छोटे किसानों को मिल रहा लाभ

प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले वर्षों में छोटे किसानों ने सरकार के सहयोग से 10 हजार किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का नेटवर्क तैयार किया है। इसके माध्यम से छोटे किसानों को सामूहिक रूप से मूल्य संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण कारोबार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने गुजरात के मिर्च उत्पादक किसानों का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां किसानों ने अतिरिक्त मिर्च को सुखाकर लाल मिर्च पाउडर तैयार करना, उसकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग करना शुरू किया। इससे उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने लगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को स्थानीय उत्पादन के साथ-साथ निर्यात बाजार से जोड़ना भी आवश्यक है।

खाद सब्सिडी पर 16 लाख करोड़ रुपये खर्च

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। पिछले 12 वर्षों में इसके लिए 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी खाद की एक बोरी की कीमत लगभग पांच हजार रुपये होने के बावजूद भारतीय किसानों को यह करीब 1,300 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमत लगभग तीन हजार रुपये प्रति बोरी होने के बावजूद किसानों को यह 300 रुपये से कम में मिल रही है।

डीजल की कीमतों का बोझ सरकार ने उठाया : मोदी

प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में हुई वृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। ऐसी स्थिति में डीजल की कीमतों में लगभग 50 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार ने केवल सात रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की।

उन्होंने दावा किया कि शेष 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ सरकार ने स्वयं वहन किया। प्रधानमंत्री के अनुसार, सरकार इसके लिए हर महीने लगभग 14 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय भार उठा रही है, ताकि किसानों और आम नागरिकों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों का पूरा असर न पड़े।

प्राकृतिक खेती अपनाकर धरती की उर्वरता बचाने का आह्वान

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के अंतिम चरण में प्राकृतिक खेती को भविष्य की खेती बताते हुए किसानों से रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि रसायनों के लगातार प्रयोग से धरती की उर्वरता प्रभावित हो रही है। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में कृषि उत्पादन के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है और जिन किसानों ने इस पद्धति को अपनाया है, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिले हैं। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि एक गाय से प्राप्त खाद 30 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती के लिए पर्याप्त हो सकती है।

उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे रसायन मुक्त खेती की दिशा में आगे बढ़ें और अन्य किसानों को भी इसके लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि किसान अक्सर किसी नई पद्धति को तभी स्वीकार करते हैं, जब उसके परिणाम अपनी आंखों से देखते हैं। इसलिए प्रगतिशील किसानों की जिम्मेदारी है कि वे प्राकृतिक खेती के सफल प्रयोगों को दूसरे किसानों तक पहुंचाएं।

प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि किसान मेले में कृषि वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और किसानों के बीच हुए विचार-विमर्श से बेहतर सुझाव और समाधान सामने आएंगे, जिन पर सरकार भी काम करेगी। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य ऐसा भविष्य तैयार करना है, जहां किसान खुशहाल हों, गांव समृद्ध हों और खेती आधुनिक होने के साथ लाभकारी भी बने।

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