बेंगलुरु को 15 हजार करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, PM मोदी ने मेट्रो की पिंक लाइन का किया लोकार्पण

बेंगलुरु : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कर्नाटक को 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं का संबंध मुख्य रूप से शहरी परिवहन, रेलवे कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा से है। प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया और बेंगलुरु मेट्रो की नई पिंक लाइन को जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं विकसित कर्नाटक के साथ विकसित भारत के निर्माण को भी नई गति प्रदान करेंगी।

कार्यक्रम में कर्नाटक की राज्यपाल सुधा यादव, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, राज्य सरकार के मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा, बेंगलुरु के सांसद तेजस्वी सूर्या सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत बेंगलुरु की अधिष्ठात्री देवी अन्नम्मा ताई और नाडप्रभु केम्पेगौड़ा को नमन करते हुए की। उन्होंने राज्यपाल सुधा यादव के सार्वजनिक जीवन और देश सेवा के प्रति समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में अपने पति को खोने के बाद भी सुधा यादव ने राष्ट्रसेवा का संकल्प बनाए रखा और लंबे समय तक संसद में रहकर देश के विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण योगदान दिया।

बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन से लाखों लोगों को मिलेगी सुविधा

प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु मेट्रो की नई पिंक लाइन को शहरवासियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस लाइन के शुरू होने से भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) बेंगलुरु सहित कई शिक्षण संस्थानों और प्रमुख व्यावसायिक, तकनीकी एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे लाखों यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ समय और धन की बचत होगी।

प्रधानमंत्री ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अनंत कुमार को भी याद किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से उनका विशेष लगाव था और मेट्रो लाइन के विस्तार को देखकर उनकी आत्मा भी प्रसन्न होती।

उन्होंने कहा कि बेंगलुरु देश की सिलिकॉन वैली के रूप में पहचान रखता है और भारत के कुल आईटी निर्यात में इसका एक-तिहाई से अधिक योगदान है। यह शहर देश में नवाचार और आर्थिक विकास का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में बेंगलुरु महानगर क्षेत्र में आधुनिक सार्वजनिक परिवहन का विस्तार केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

प्रधानमंत्री के अनुसार, वर्ष 2014 में नम्मा मेट्रो का नेटवर्क महज 17 किलोमीटर था, जो अब बढ़कर 100 किलोमीटर से अधिक हो गया है। दिल्ली-एनसीआर और मुंबई महानगर क्षेत्र के बाद बेंगलुरु देश का तीसरा शहर बन गया है, जहां मेट्रो नेटवर्क ने 100 किलोमीटर का आंकड़ा पार किया है। उन्होंने इसे शहरी परिवहन और आम नागरिकों की जीवनशैली में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

रेलवे के आधुनिकीकरण से कर्नाटक को लाभ

प्रधानमंत्री ने भारतीय रेलवे में हो रहे बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश का रेल नेटवर्क अब आधुनिक सुविधाओं और स्वदेशी पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। वंदे भारत ट्रेन और अमृत भारत स्टेशन विकसित भारत की आधुनिक रेल व्यवस्था के उदाहरण हैं।

उन्होंने बताया कि कर्नाटक के 60 से अधिक रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। इनमें चामराजनगर, चिक्कमंगलूरु, सकलेशपुर और सुब्रह्मण्य रोड जैसे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों पर बुजुर्गों और दिव्यांगजनों सहित सभी यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 से 12 वर्षों में देश के रेलवे बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसी अवधि में कर्नाटक के रेल बजट में भी लगभग नौ गुना बढ़ोतरी हुई है। राज्य को आज चार अमृत भारत स्टेशन, रेलवे लाइन दोहरीकरण और विद्युतीकरण से जुड़ी परियोजनाओं की सौगात मिली है।

उन्होंने बताया कि हाल ही में कर्नाटक को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिली थी, जबकि अब कर्नाटक को गोवा से जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इससे मंगलुरु सहित तटीय क्षेत्रों के यात्रियों को सेमी हाईस्पीड रेल सेवा का लाभ मिलेगा।

ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेंगी तीन महत्वपूर्ण परियोजनाएं

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ऊर्जा सुरक्षा को देश के विकास का महत्वपूर्ण आधार बताया। उन्होंने कहा कि ईरान और खाड़ी देशों के आसपास जारी युद्ध ने वैश्विक स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता को और स्पष्ट किया है। भारत ने पिछले एक दशक में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन, कच्चे तेल के भंडारण, सौर, पवन और जल विद्युत ऊर्जा के विस्तार तथा रेलवे के विद्युतीकरण पर विशेष ध्यान दिया है।

उन्होंने कर्नाटक में शुरू की गई तीन प्रमुख ऊर्जा परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि मंगलुरु में एलपीजी परियोजना से देश की एलपीजी भंडारण क्षमता में 80 हजार मीट्रिक टन की वृद्धि होगी। देवनगोंदी मार्केटिंग टर्मिनल से पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन की आपूर्ति अधिक व्यवस्थित एवं भरोसेमंद बनेगी। वहीं, बेंगलुरु में स्थापित सीबीजी प्लांट प्रतिदिन लगभग 13 टन बायोगैस का उत्पादन करेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सीबीजी प्लांट से कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के साथ प्राकृतिक गैस के आयात पर होने वाले खर्च को कम करने में भी मदद मिलेगी।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 300 गीगावॉट के पार

प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में भारत को अग्रणी बनाने के लिए पर्याप्त बिजली उत्पादन आवश्यक है। इसी दिशा में देश लगातार अपनी ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ा रहा है।

उन्होंने बताया कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 300 गीगावॉट से अधिक हो चुकी है। स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की संख्या बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में 60 लाख से अधिक परिवारों ने अपनी छतों पर सोलर प्लांट स्थापित किए हैं। इनमें कर्नाटक के 40 हजार से अधिक परिवार शामिल हैं। योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को केंद्र सरकार की ओर से लगभग 80 हजार रुपये की सहायता दी गई है।

इसी प्रकार पीएम-कुसुम योजना के तहत कर्नाटक में आठ लाख से अधिक सोलर पंपों के माध्यम से किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से किसान ऊर्जा उपभोक्ता के साथ ऊर्जा उत्पादक भी बन रहे हैं। इससे बिजली खर्च में कमी के साथ आय और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

नव मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था का नया इंजन

प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। वर्ष 2014 में सबका साथ, सबका विकास के संकल्प के साथ शुरू हुई विकास यात्रा के परिणामस्वरूप देश में मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ है और एक नया आकांक्षी वर्ग उभरकर सामने आया है।

उन्होंने कहा कि यह नया मध्यम वर्ग बेहतर आवास, घरेलू उपकरण, वाहन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और पर्यटन जैसी आवश्यकताओं पर खर्च करना चाहता है। बढ़ती आकांक्षाओं से बाजार में मांग बढ़ रही है, जिससे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यटन और सेवा क्षेत्र सहित विभिन्न उद्योगों में रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बेंगलुरु और कर्नाटक में इस नव मध्यम वर्ग की बड़ी आबादी है। इसलिए उसकी आर्थिक मजबूती और जीवन स्तर में सुधार केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

आयकर और जीएसटी सुधारों से मध्यम वर्ग को राहत

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार मध्यम वर्ग की बचत बढ़ाने और उसकी क्रय शक्ति मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को आयकर से मुक्त करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा टीडीएस के नियमों में बदलाव कर वरिष्ठ नागरिकों और किराये से आय प्राप्त करने वाले लोगों को राहत दी गई है।

उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के माध्यम से रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं को सस्ता करने का प्रयास किया गया है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी समाप्त करने से बीमा सेवाओं को अधिक किफायती बनाने में मदद मिली है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य मध्यम वर्ग की बचत और क्रय शक्ति को मजबूत करना है, ताकि परिवार अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ देश की आर्थिक प्रगति में भी योगदान दे सकें।

अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की जनता को सभी नई विकास परियोजनाओं के लिए बधाई देते हुए विश्वास जताया कि ये परियोजनाएं राज्य की आर्थिक प्रगति, आधुनिक परिवहन व्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान करेंगी।

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