नयी दिल्ली : पूर्वर्ती जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले का कश्मीरी पंडित संगठन ‘यूथ 4 पनुन कश्मीर’ ने समर्थन किया है।संगठन ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर सरकार के रुख का समर्थन किया। अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रवीण आचार्य के माध्यम से दायर याचिका में संगठन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को निरस्त करने तथा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम- 2019 को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करने के साथ ही सरकार के निर्णयों को वैध और संवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है।
सरकार का समर्थन करने वाली इस याचिका में कहा गया है, ‘कश्मीर घाटी के बहुसंख्यकों को भारतीय संविधान में कभी विश्वास नहीं था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए ने उन्हें अलगाववादी आंदोलन में मदद की।’संगठन की याचिका में दावा किया गया कि संविधान का अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए कश्मीर घाटी के भीतर भारतीय पहचान की भावना को खत्म करने का एक प्रमुख कारण बन गया।गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय इस मामले में 2 अगस्त रोजाना सुनवाई करने वाली है। अदालत में 11 जुलाई को यह फैसला किया था।(वार्ता)
