लखनऊ । प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को लक्ष्य व विद्युत आपूर्ति के सापेक्ष राजस्व वसूली करने, लो-वोल्टेज, विद्युत आपूर्ति, विद्युत संयोजन आदि शिकायतों पर गंभीरता के साथ ध्यान देने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि राजस्व की कम वसूली पर अब डिस्काम स्तर के उच्च अधिकारियों पर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने सभी डिस्काम के प्रबंध निदेशकों एवं मुख्य अभियन्ताओं को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यों की नियमित मॉनीटरिंग करने एवं निगरानी रखने के भी निर्देश दिये।
ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा आज शक्ति भवन में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी स्तरों पर बिजली की मांग बढ़ गई है। बढ़ी हुई मांग की सुनिश्चित आपूर्ति के लिए ट्रांसफार्मर व लाइनों का सही से काम करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सभी अधिकारी अपने स्तर पर इनके प्रिवेन्टिव मेन्टीनेन्स पर ध्यान दें। इस वर्ष मानसून के देरी से आने पर किसानों को सिंचाई की असुविधा न हो, इसके लिए उन्हें पर्याप्त विद्युत आपूर्ति दी जाए। किसानों के लिए बिजली आपूर्ति में कटौती बर्दाश्त नहीं की जायेगी। प्रदेश के सभी औद्योगिक क्षेत्रों व प्रतिष्ठानों, प्रमुख धार्मिक स्थलों पर निर्वाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। कांवड़ यात्रा वाले क्षेत्रों, रास्तों पर भी बिजली आपूर्ति बाधित न हो, इसकी सतत निगरानी की जाए।
उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान विद्युत आपूर्ति को लेकर समस्या न हो। सभी अधिकारी बिजली चोरी रोकने के लिए अपने कार्यालय से निकलकर प्रतिदिन सायं 06 बजे से रात्रि 12 बजे तक पेट्रोलिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेन्स की नीति पर कार्य कर रही है। इसमें किसी भी प्रकार की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक मीटर लगाने पर भी ध्यान दें, प्रदेश में 40 लाख मीटर लगाने है।
समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 25 प्रतिशत ज्यादा बिजली आपूर्ति बढ़ी है। लेकिन निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली नहीं हो पा रही है। बैठक में चेयरमैन पॉवर कारपोरेशन एम0 देवराज, प्रबंध निदेशक पंकज कुमार मौजूद थे व सभी डिस्काम के एमडी एवं मुख्य अभियन्ता वर्चुअली जुडे़ थे।(हि.स.)
