मुंबई । शेरपा अमिताभ कांत ने वार्षिक जी-20 सम्मेलन में कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी की दुनिया में डाटा (सूचना) के बेहतर उपयोग से देश का व्यापक विकास संभव होगा, उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर इसका क्षेत्रवार विश्लेषण किया जा सकता है। यदि कोई विकासशील देश विकास करना चाहता है, तो डेटा एकत्र करना (अद्यतन जानकारी), उसका विश्लेषण करना, उसे संप्रेषित करना और उपलब्ध डेटा पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करना आवश्यक है। यह प्रत्येक जिले के विकास और विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव के लिए एक प्रतियोगिता पैदा करेगा।
मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जियो वल्र्ड सेंटर में चार दिवसीय जी-20 शिखर सम्मेलन मंगलवार को शुरू हुआ। इस सम्मेलन के पहले सत्र में, विकास के लिए डेटा -2030 एजेंडा को आगे बढ़ाने में जी 20 की भूमिका पर संगोष्ठी को अमिताभ कांत संबोधित कर रहे थे । उन्होंने कहा कि जब प्रशासन आम नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करता है, प्रासंगिक डेटा (अद्यतित जानकारी) उपलब्ध होने पर योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन संभव है।
अब सुशासन के लिए प्रतिस्पर्धी माहौल बना है और इसका लाभ आम नागरिकों को मिल रहा है। हालाँकि, चूंकि इसके लिए सभी डेटा बिखरे हुए हैं, इसलिए इसे एक साथ एकत्र करना और नागरिकों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए इसका सही उपयोग करना आवश्यक है। यदि किसी विकासशील देश को विकसित होना है तो उपलब्ध डेटा पर डेटा जनरेशन, विश्लेषण, संचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग आवश्यक है। इसके साथ ही सुशासन डाटा गुणवत्ता सूचकांक की लगातार जांच की जाए। उम्मीद है कि जी-20 सम्मेलन में इस मसले पर व्यापक चर्चा होगी और कुछ दिशा-सूचक निष्कर्ष जरूर निकलेंगे।
केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जी20 परिषद की अध्यक्षता करने का अवसर पाकर भारत को गर्व है। विकासशील देशों में डेटा-संबंधित क्षमता-निर्माण पर जोर देने के साथ, भारत की ‘डिजिटल भुगतान’ प्रणाली ने अत्याधुनिक तकनीक और सार्वजनिक-निजी भागीदारी की बदौलत नागरिकों के जीवन में क्रांति ला दी है। उन्होंने यह भी कहा कि इसकी वजह यह है कि भारत ‘कोविड-19’ महामारी के दौरान जरूरतमंद लाभार्थियों के बैंक खातों में कुछ ही सेकंड में राहत राशि स्थानांतरित करने में सक्षम हो गया है।
जी 20 की भारत की अध्यक्षता में ‘विकास कार्य समूह’, विकासशील देशों में डेटा-संबंधित क्षमता-निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा और विकास के लिए जानकारी साझा करने के आधार पर समावेशी और जन-केंद्रित सतत विकास को बढ़ावा देगा। उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया।
ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष समीर सरन ने इस सम्मेलन की शुरुआत करते हुए कहा कि यह सम्मेलन देशों को एकता, सतत विकास और समृद्धि की ओर ले जाएगा। इस सम्मेलन की अवधारणा ‘वसुधैव कुटुम्बकम: एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ है। उन्होंने कहा कि इसी अवधारणा और दृष्टिकोण से पर्यावरण, शांति और सतत विकास से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और टीम वर्क के लिए ‘व्यापक एजेंडा 2030’ तैयार किया गया है।
नीदरलैंड की रानी मैक्सिमा ने कहा कि डेटा का उपयोग करके आर्थिक प्रगति हासिल की जा सकती है। वित्तीय समावेशन किसी भी देश के विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। शून्य गरीबी, अच्छा स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और आर्थिक विकास जैसे सतत विकास लक्ष्यों को डेटा-संचालित योजना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
नंदन नीलकेनी ने कहा कि आधार और जनधन जैसी योजनाओं से देश के हर नागरिक को ‘डिजिटल’ के जरिए सीधा लाभ पहुंचाया जा सकता है। भारतीय ‘स्टार्टअप्स’ नई तकनीकों की खोज कर रहे हैं जो इस ‘इको सिस्टम’ को समाहित करती हैं। विकास के लिए सूचना साझा करने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारत ने संयुक्त राष्ट्र की मदद से विकासशील देशों में बदलाव लाने के लिए जी 20 क्षमता-निर्माण तंत्र बनाने का बीड़ा उठाया है, जिसमें दुनिया के लिए कई ओपन-सोर्स फोरम खोलना शामिल है।
इस पहले सत्र में, नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और इंफोसिस के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नंदन नीलेकेनी ( यूआईडीआइ) ने इस पहले सत्र में ऑनलाइन संदेश दिया। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष समीर सरन सीधे प्रतिभागी थे। साथ ही 20 देशों के गणमान्य व्यक्ति और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
पहले जी-20 शिखर सम्मेलन में विरासत प्रणाली का पुनरोद्धार; पब्लिक इंटेलिजेंस के डेटा पर चर्चा की गई। इस चर्चा में सक्र बिन गालिब, कार्यकारी निदेशक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी और टेलीवर्क एप्लिकेशन, संयुक्त अरब अमीरात, अभिषेक सिंह, कार्यकारी निदेशक और अध्यक्ष, राष्ट्रीय ई-सरकार (एनईजीडी, एमईआईटीवाई), ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (आर्थिक नीति) ने भाग लिया।(हि.स.)
