लखनऊ । प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने 10 जिलों की 10 निकायों के अंतर्गत 51 करोड़ रूपये की लागत के 243 विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। साथ ही छह जिलों के प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 8168 लाभार्थियों को आवास की चाबी भी सौंपी गयी। इस अवसर पर उन्होंने इन सभी निकायों के अधिशासी अधिकारियों को विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नागरिकों के जीवन स्तर को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कर रही है।
नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने जल निगम के फील्ड हास्टल, लखनऊ से 10 जनपदों में आयोजित लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग कर 28 करोड़ रूपये के 99 विकास कार्यों का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया तथा 23 करोड़ रूपये की लागत के 144 विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों में से पांच को प्रतीकात्मक चाबी भी सौंपी। इस कार्यक्रम में सोनभद्र की अनपरा नगर पंचायत में सार्वजनिक शौचालय कायाकल्प, कार्यालय भवन, सड़क, नाला निर्माण, विद्युत पोल, हाईमास्ट आदि के 1858.68 लाख रूपये के 123 कार्यों का शिलान्यास एवं 580.84 लाख रूपये के 83 कार्यों का लोकार्पण किया गया। बाराबंकी की नगर पालिका परिषद नवाबगंज में तालाबों में वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना/सौन्दर्यीकरण, सड़क व नाला निर्माण, विद्यालयों का कायाकल्प आदि के 231.28 लाख रूपये के 15 कार्यों का शिलान्यास किया गया तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के 1620 लाभार्थियों को चाबी प्रदान की गयी।
चित्रकूट में नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम में पार्कों का सौन्दर्यीकरण, विद्युत पोल, नाला-नाली निर्माण आदि के 504.21 लाख रूपये के 11 कार्यों का लोकार्पण किया गया तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के 1450 लाभार्थियों को चाबी दी गयी। बस्ती की नगर पंचायत भानपुर में अन्त्येष्टि स्थल, पोखर निर्माण आदि के 85.51 लाख रूपये के 07 कार्यों का लोकार्पण किया गया। सुल्तानपुर की लम्बुआ नगर पंचायत के कार्यालय भवन, पूर्व माध्यमिक विद्यालय का जीर्णोद्धार, सड़क निर्माण, हाईमास्ट आदि के 301.27 लाख रूपये के 06 कार्यों का लोकार्पण किया गया।
इसी प्रकार बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर में गार्बेज प्रोसेसिंग प्लान्ट, पार्कों का सौन्दर्यीकरण, सड़क निर्माण के 515.55 लाख रूपये के 06 कार्यों का लोकार्पण किया गया तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के 2800 पात्र लाभार्थियों को चाबी प्रदान की गयी। देवरिया की नगर पंचायत रामपुर कारखाना में जल निकासी हेतु नाला-नालियों के 188.09 लाख रूपये के 06 कार्यों का शिलान्यास किया गया और प्रधानमंत्री आवास योजना के 429 पात्र लाभार्थियों को चाबी दी गयी। हाथरस की नगर पालिका परिषद हाथरस में अन्त्येष्टि स्थल का जीर्णोद्धार, सामुदायिक भवन, बारातघर का निर्माण में 155.01 लाख रूपये के 04 कार्यों का लोकार्पण किया गया एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के 705 पात्र लाभार्थियो को चाबी सौपी गयी। शामली, निघासन के लिए भी बजट दिये गये।
शहरों से खत्म होंगे कूड़े के ढेर, बनेंगे सेल्फी पॉइंट
स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के तहत ‘प्रतिबद्ध: 75 जनपद, 75 घंटे, 750 निकाय’ अभियान एक दिसंबर से शुरू होगा। इस अभियान के तहत प्रदेश के 750 निकायों में कूड़ा एकत्रीकरण स्थानों ‘गार्बेज वल्नरेबल प्वाइंट्स’ को पूर्णतया विलोपित कर स्वच्छ स्थान में परिवर्तित किया जायेगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी नगर आयुक्तों एवं अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ऐसे स्थानों की सफाई कराने के बाद सौंदर्यीकरण कराया जायेगा और कई स्थानों को सेल्फी पॉइंट के रूप में भी विकसित किया जाएगा। यह जानकारी नगर विकास व ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने दी।
उन्होंने बताया कि निकायों के सभी विलोपित ‘गार्बेज वल्नरेबल प्वाइंट्स’ का सौदर्यीकरण किया जाएगा और यहां पर सेल्फी प्वांइट्स, रेहड़ी पटरी वालों को जगह आवंटित करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेंच की व्यवस्था एवं पेड़ व गमला आदि लगाए जायेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों को एक नजीर के रूप में विकसित किया जाएगा और भविष्य में भी इसकी निरंतरता को बनाए रखा जायेगा।
ए0के0 शर्मा ने कहा कि अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले निकायों को तीन मुख्य श्रेणियों में क्रमशः नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत में जनसंख्या आधारित पांच उप श्रेणियों के अंतर्गत राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय निकाय निदेशक नेहा शर्मा ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन- नगरीय भारत सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत संवेदनशील स्थान (गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स) को पूर्णतया (स्थायी रूप से) विलोपित कर स्वच्छ स्थान में परिवर्तित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अभियान के सफल संचालन हेतु आवश्यक मशीनरी ट्रक, जेसीबी, मैजिक आदि की व्यवस्था निकायों द्वारा पूर्व में ही कर ली जाए। साथ ही मिशन मोड में संचालित अभियान की रिकॉर्डिंग एवं डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाए। इसके लिए डीएसएलआर कैमरा, ड्रोन आदि की भी व्यवस्था की जाए। अभियान में जनभागीदारी सुनिश्चिम करने के लिए स्थानीय लोगों में व्यापक जन जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार भी कराया जाए। मैनपावर का समुचित प्रबंधन भी कराया जाए।(हि.स.)।
