इतिहास के पन्ने अब जीवंत होंगे: दिल्ली में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, 3,230 करोड़ की मंजूरी

नई दिल्ली। भारत की समृद्ध सभ्यतागत विरासत, सांस्कृतिक विविधता और हजारों वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा को दुनिया के सामने एक नए और भव्य स्वरूप में प्रस्तुत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 नवंबर 2026 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक परिसर में ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ (Yuge Yugeen Bharat Museum) के विकास को मंजूरी प्रदान की गई। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर अनुमानित 3,230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। परियोजना का मूल्यांकन सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा किया जा चुका है।

यह संग्रहालय केवल ऐतिहासिक वस्तुओं और पुरातात्विक धरोहरों को प्रदर्शित करने वाला केंद्र नहीं होगा, बल्कि भारत की सभ्यतागत निरंतरता, ज्ञान परंपरा, कला, संस्कृति, आस्था, आध्यात्मिकता और सामाजिक विकास की व्यापक कहानी प्रस्तुत करने वाला एक विश्वस्तरीय सांस्कृतिक संस्थान होगा। सरकार की योजना इसे अंतरराष्ट्रीय संग्रहालयों के उच्चतम मानकों के अनुरूप विकसित करने की है। दावा है कि तैयार होने के बाद यह दुनिया में सबसे बड़े डिस्प्ले क्षेत्र वाला संग्रहालय होगा।

ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को मिलेगा नया स्वरूप

इस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके लिए नई इमारतों का निर्माण करने के बजाय देश की ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित नॉर्थ ब्लॉक तथा साउथ ब्लॉक इमारतों का अनुकूली पुनः उपयोग (Adaptive Reuse) किया जाएगा। सरकारी कार्यालयों के स्थानांतरण के बाद इन भवनों को एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक और सांस्कृतिक उद्देश्य के लिए विकसित करने का अवसर मिला है।

इन भवनों की ऐतिहासिक पहचान, वास्तुशिल्पीय विशेषताओं और विरासत के महत्व को सुरक्षित रखते हुए इन्हें आधुनिक संग्रहालय में परिवर्तित किया जाएगा। इस प्रकार औपनिवेशिक काल की प्रशासनिक इमारतों को भारत की सभ्यतागत और सांस्कृतिक उपलब्धियों के प्रदर्शन के लिए एक नई संस्थागत भूमिका मिलेगी।

1,78,509 वर्ग मीटर में होगा संग्रहालय का विकास

युगे युगीन भारत संग्रहालय का प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र लगभग 1,78,509 वर्ग मीटर होगा। इसमें आधुनिक संग्रहालय नियोजन, अत्याधुनिक तकनीक, डिजिटल प्रस्तुतियों, इमर्सिव अनुभवों और आगंतुकों की सुविधाओं को विशेष रूप से शामिल किया जाएगा।

संग्रहालय में व्यवस्थित विषयगत दीर्घाएं, स्थायी एवं विशेष प्रदर्शनियां, व्याख्यात्मक प्रस्तुतियां और आधुनिक डिजिटल माध्यमों का उपयोग होगा। इसका उद्देश्य दर्शकों को केवल ऐतिहासिक जानकारी देना नहीं, बल्कि उन्हें भारत की सभ्यतागत यात्रा का अनुभव कराना भी है।

परियोजना के अंतर्गत प्रदर्शनी दीर्घाओं के साथ संग्रहों के भंडारण एवं संरक्षण की सुविधाएं, आगंतुक सेवा केंद्र, आधुनिक तकनीकी व्यवस्थाएं, इमर्सिव अनुभव, भूदृश्य विकास, स्मार्ट बिल्डिंग सिस्टम और आवश्यक सहायक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।

18 लाख कलाकृतियों की पहचान, देशभर के संग्रहालयों से जुटेगा खजाना

इस विश्वस्तरीय संग्रहालय के लिए प्रदर्शित की जाने वाली ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सामग्री का व्यापक अध्ययन और चयन किया जा रहा है। अब तक लगभग 18 लाख कलाकृतियों की पहचान की गई है। इनमें राष्ट्रीय संग्रहालय और संस्कृति मंत्रालय के अधीन अन्य संग्रहालयों की सामग्री, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के 52 स्थल संग्रहालयों की कलाकृतियां तथा विभिन्न राज्यों के संग्रहालयों और निजी संग्रहों में उपलब्ध ऐतिहासिक वस्तुएं शामिल हैं।

इन विशाल संग्रहों का विश्लेषण कर यह निर्धारित किया जाएगा कि भारत की सभ्यतागत यात्रा को किस प्रकार क्रमबद्ध, प्रमाणिक और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जाए। संग्रहालय में मूर्त विरासत के साथ-साथ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, ज्ञान प्रणालियों और कलात्मक उपलब्धियों को भी स्थान दिया जाएगा।

गणित, खगोल विज्ञान से लेकर भाषाओं और आध्यात्मिकता तक होंगी विशेष दीर्घाएं

संग्रहालय की विभिन्न दीर्घाओं को भारत की सभ्यता के महत्वपूर्ण आयामों पर आधारित किया जा रहा है। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित विषय शामिल होंगे—

1. वास्तुकला एवं नगर परिदृश्य: भारत की प्राचीन से आधुनिक स्थापत्य परंपराओं, नगर नियोजन और ऐतिहासिक नगरों की विकास यात्रा का प्रदर्शन।
2. गणित एवं खगोल विज्ञान: भारतीय गणितीय ज्ञान, वैज्ञानिक उपलब्धियों, खगोलीय अध्ययन और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का परिचय।
3. भाषाएं एवं लिपियां: भारत की भाषायी विविधता, प्राचीन लिपियों, साहित्यिक परंपराओं और ज्ञान के प्रसार का चित्रण।
4. आस्था एवं आध्यात्मिकता: भारत की धार्मिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की विविधता का प्रदर्शन।
5. भारत का जुड़ाव : व्यापार एवं विचार: प्राचीन काल से विभिन्न देशों के साथ भारत के व्यापारिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और वैचारिक संबंधों की यात्रा।

इन विषयों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विविधता और दुनिया के साथ उसके ऐतिहासिक संबंधों को व्यापक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाएगा।

2027 के उत्तरार्ध में खुलेगी पहली दीर्घा

परियोजना को वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर वित्त वर्ष 2030-31 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना है। सरकार ने संग्रहालय के विकास के लिए मॉड्यूलर दृष्टिकोण अपनाया है, ताकि तैयार होने वाली दीर्घाओं को क्रमशः आम जनता के लिए खोला जा सके।

इस क्रम में नॉर्थ ब्लॉक में अलंकरण (Ornamentation) थीम पर आधारित पहली उद्घाटन दीर्घा के वर्ष 2027 के उत्तरार्ध में आम जनता के लिए खुलने की संभावना है। इसके बाद अन्य दीर्घाओं को चरणबद्ध तरीके से विकसित और शामिल किया जाएगा।

परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समन्वित परियोजना प्रबंधन, डिजाइन एवं तकनीकी निगरानी, गुणवत्ता आश्वासन तथा समय-समय पर समीक्षा की व्यवस्था की जाएगी। संग्रहालय के निर्माण और संचालन में अंतरराष्ट्रीय स्तर की संग्रहालय नियोजन, विरासत संरक्षण, प्रदर्शनी डिजाइन और सतत सांस्कृतिक प्रबंधन संबंधी सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप अपनाया जाएगा।

प्रतिवर्ष एक करोड़ आगंतुकों की क्षमता

इस संग्रहालय को बड़े पैमाने पर देशी और विदेशी पर्यटकों के स्वागत के लिए विकसित किया जा रहा है। इसकी व्यवस्थाओं को इस प्रकार तैयार किया जा रहा है कि यहां प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ आगंतुकों के आने-जाने की क्षमता उपलब्ध हो सके।

यह क्षमता संग्रहालय को भारत के प्रमुख सांस्कृतिक पर्यटन केंद्रों में स्थापित करने की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पर्यटकों के साथ-साथ विदेशी पर्यटक, विद्यार्थी, शोधकर्ता, इतिहासकार, विद्वान और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े लोग भी इसके प्रमुख आगंतुक होंगे।

3,230 करोड़ रुपये की लागत, राजस्व के भी होंगे अनेक स्रोत

परियोजना की अनुमानित कुल लागत 3,230 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। यह राशि विस्तृत वास्तुशिल्पीय डिजाइन, प्रदर्शनी डिजाइन, इंजीनियरिंग, संग्रहालय नियोजन और संबंधित एजेंसियों के तकनीकी आकलनों के आधार पर तय की गई है। इस प्रस्ताव का सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने 27 जुलाई 2026 को मूल्यांकन किया था, जिसके बाद संस्कृति मंत्रालय ने उसकी अनुशंसाओं पर सहमति व्यक्त की।

संग्रहालय के संचालन के बाद इसके लिए नियमित राजस्व प्राप्ति के भी कई स्रोत विकसित किए जाएंगे। इनमें टिकटों की बिक्री, खान-पान की सुविधाएं, कार्यक्रमों एवं आयोजन स्थलों का किराया, डिजिटल अनुभव, गाइडेड टूर, खुदरा बिक्री केंद्र और अन्य आगंतुक सेवाएं शामिल होंगी।

इससे संग्रहालय को एक बड़े सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्थान के रूप में संचालित करने और उसकी सुविधाओं के निरंतर विकास में सहायता मिलने की उम्मीद है।

संस्कृति, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में खुलेंगे नए अवसर

युगे युगीन भारत संग्रहालय का प्रभाव केवल पर्यटन तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार के अनुसार, इससे संस्कृति, शिक्षा, अनुसंधान, अर्थव्यवस्था और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक अवसर पैदा होंगे।

सभ्यतागत विरासत का संरक्षण: भारत की मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को एकीकृत मंच पर प्रस्तुत करने से उसके संरक्षण, दस्तावेजीकरण और व्यापक प्रचार-प्रसार को मजबूती मिलेगी।

ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण: नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की ऐतिहासिक वास्तुकला और विरासत को सुरक्षित रखते हुए उनका सार्वजनिक सांस्कृतिक उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा: संग्रहालय के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में उभरने की उम्मीद है। इससे देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और भारत की वैश्विक सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी।

शिक्षा और अनुसंधान: विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और विद्वानों को भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, ज्ञान प्रणालियों और सभ्यतागत विकास का अध्ययन करने के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार: निर्माण और संचालन दोनों चरणों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कारीगरों, शिल्पकारों, शोधकर्ताओं, संग्रहालय विशेषज्ञों, डिजाइनरों, कलाकारों और अन्य रचनात्मक पेशेवरों को काम के अवसर मिलेंगे। इसके अतिरिक्त पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में भी आजीविका के नए अवसर विकसित होंगे।

मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन: परियोजना के अंतर्गत विक्रेता विकास की व्यवस्थित पहल की जाएगी। इससे संग्रहालयों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक सामग्री, उपकरणों और उत्पादों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय निर्माता, कारीगर, संरक्षण विशेषज्ञ और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता इससे लाभान्वित हो सकेंगे।

आधुनिक और समावेशी सुविधाएं: संग्रहालय में आधुनिक तकनीक और आगंतुकों की सुविधा को ध्यान में रखकर अवसंरचना विकसित की जाएगी, जिससे विभिन्न आयु वर्गों और पृष्ठभूमि के लोगों की भागीदारी बढ़ सकेगी।

प्रधानमंत्री ने 18 मई 2023 को की थी घोषणा

युगे युगीन भारत संग्रहालय की स्थापना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई 2023 को की थी। इसके पीछे मूल विचार भारत की सभ्यतागत विरासत को एक ऐसे आधुनिक और विश्वस्तरीय मंच पर प्रस्तुत करना है, जहां देश की ऐतिहासिक यात्रा को समग्रता के साथ समझा जा सके।

सरकारी कार्यालयों के स्थानांतरण के बाद नॉर्थ और साउथ ब्लॉक भवनों के उपयोग को लेकर यह महत्वपूर्ण अवसर सामने आया। सरकार ने इन प्रतिष्ठित भवनों की ऐतिहासिक एवं वास्तुशिल्पीय पहचान को सुरक्षित रखते हुए इन्हें सांस्कृतिक संस्थान में बदलने का निर्णय लिया।

पूरे देश के लोगों के लिए होगा राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्थान

यद्यपि संग्रहालय का भौतिक परिसर नई दिल्ली में स्थित होगा, लेकिन इसकी परिकल्पना किसी एक क्षेत्र या राज्य तक सीमित नहीं है। यह भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सांस्कृतिक विरासत को प्रतिनिधित्व देने वाला राष्ट्रीय संस्थान होगा। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों के लिए भी यह भारत की सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान परंपरा को समझने का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा।

इस परियोजना के लिए लाभार्थियों की कोई निश्चित संख्या निर्धारित नहीं की गई है। आम नागरिकों, विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, विद्वानों, कलाकारों, सांस्कृतिक संगठनों और देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों सहित समाज के विभिन्न वर्गों को इससे जुड़ने का अवसर मिलेगा।

भारत की विरासत को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की पहल

कुल मिलाकर, 3,230 करोड़ रुपये की यह परियोजना ऐतिहासिक भवनों के संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत के प्रदर्शन, पर्यटन विकास और आधुनिक संग्रहालय व्यवस्था को एक साथ जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी पहल है। लगभग 18 लाख कलाकृतियों की पहचान, 1,78,509 वर्ग मीटर का प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र और प्रतिवर्ष एक करोड़ आगंतुकों की क्षमता इसे देश की प्रमुख सांस्कृतिक परियोजनाओं में शामिल करती है।

नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में विकसित होने वाला युगे युगीन भारत संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों को भारत के अतीत, वर्तमान और सभ्यतागत निरंतरता से परिचित कराने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति, ज्ञान और विरासत की पहचान को नई ऊंचाई देने का माध्यम बनने की उम्मीद है।

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