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पीएम कुसुम योजना में लंबित कार्यों को रफ्तार देगी योगी सरकार

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के अंतर्गत कार्यों को गति देने पर योगी सरकार का फोकस

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हमेशा गरीब, निराश्रितों और किसानों के हितों को लेकर सजग रहती है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के किसानों तक सरकारी सुविधाओं का समुचित लाभ पहुंचे इस बात को सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के अंतर्गत लंबित कार्यों को पूर्ण करने के लिए योगी सरकार ने 46.19 करोड़ रुपए की राज्यांश धनराशि जारी करने की स्वीकृति दे दी है। इस धनराशि से कुल 4 मदों में 92 कार्यों को पूर्ण करने में मदद मिलेगी। जिन कार्यों को इस धनराशि के जरिए पूरा किया जाएगा उसमें 8 कार्यालय से जुड़े कार्य, 15 गाड़ियों के अनुरक्षण व पेट्रोल आदि खरीद तथा 42 अन्य व्यय समेत 27 सब्सिडी केसेस की पूर्ति प्रमुख हैं।

सब्सिडी के मद में सर्वाधिक धनराशि आवंटन

प्रदेश में पीएम कुसुम योजना के आधीन 210.77 करोड़ रुपए की कुल प्रावधानित धनराशि में से 46.19 करोड़ रुपए की राज्यांश राशि जारी होने से विभागीय कार्यों समेत सब्सिडी से जुड़े कार्यों व अन्य योजनाओं को गति देने में सफलता मिलेगी। उल्लेखनीय है कि जिन चार मदों में राज्यांश धनराशि को योगी सरकार द्वारा जारी किया गया है इसमें से सर्वाधिक 46.07 करोड़ रुपए सब्सिडी के मद में हैं। वहीं, 8 कार्यालय व्यय के मद में 2 लाख, गाड़ियों के अनुरक्षण व पेट्रोल खरीद तथा रखरखाव के मद में 5 लाख रुपए, जबकि पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 42 अन्य व्यय के मद में कुल 5 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इन सभी कार्यों को भारत सरकार के निर्देशों तथा उत्तर प्रदेश सरकार की रूल बुक के अनुसार उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल व वित्तीय नियम संग्रह के आधार पर किया जाएगा।

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