प्रदेश के 16,000 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरण की तैयारी में योगी सरकार
उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन सशक्तीकरण को लेकर योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम.दिव्यांगजनों के विवाह प्रोत्साहन योजना और शल्य चिकित्सा अनुदान योजना को भी मिल रही गति.
- प्रत्येक जिले में 10 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित करने का लक्ष्य
लखनऊ । योगी सरकार ने दिव्यांगजनों के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल करते हुए राज्य भर में 16,000 से अधिक दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरित करने की योजनाबद्ध शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रत्येक जिले में कम से कम 10 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित करने का भी लक्ष्य तय किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य न केवल दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपकरण उपलब्ध कराना है, बल्कि उन्हें सामाजिक मुख्यधारा में सक्रिय भागीदारी का अवसर भी प्रदान करना है।
योगी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में पहले से चिन्हित दिव्यांगजनों को लाभ देने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिला स्तर पर सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उपकरण वितरण की कार्यवाही में गति लाई जा रही है।
प्रोत्साहन पुरस्कार योजना को भी मिला बल
केवल उपकरण वितरण ही नहीं, बल्कि दिव्यांग व्यक्ति प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत विवाह करने वाले दिव्यांगजनों को प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस योजना में लंबित सभी आवेदनों का शीघ्र और पारदर्शी निस्तारण किया जाए ताकि पात्र लाभार्थियों को समय से सहायता मिल सके। यह योजना दिव्यांगजनों को न केवल सामाजिक सम्मान देती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर जीवन के लिए आर्थिक आधार भी प्रदान करती है।
शल्य चिकित्सा अनुदान योजना को भी मिल रही गति
इसके अतिरिक्त सरकार ने शल्य चिकित्सा अनुदान योजना को भी सक्रिय गति देने के निर्देश दिए हैं। योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर शीघ्र बजट की व्यवस्था करने को कहा गया है ताकि दिव्यांगजन समय पर आवश्यक चिकित्सा सहायता प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि दिव्यांगजनों को दया का नहीं, सम्मान और उनके अधिकारों के तहत सहायता दी जानी चाहिए। सरकार का प्रयास है कि इन योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजन न केवल आत्मनिर्भर बनें, बल्कि सामाजिक-आर्थिक विकास की दौड़ में सक्रिय भागीदार भी बनें।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दिव्यांगजनों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को पहले से कहीं अधिक गम्भीरता और संवेदनशीलता के साथ लागू किया जा रहा है। कृत्रिम अंग और मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण के माध्यम से हम दिव्यांगजनों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं। साथ ही, विवाह प्रोत्साहन और चिकित्सा अनुदान योजनाओं में लंबित आवेदनों के निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य है, कोई भी पात्र दिव्यांग वंचित न रहे।
दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नगर निकायों की दुकानों में मिलेगा आरक्षण
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने नगर निगमों और नगर पंचायतों में बनने वाली दुकानों और कीऑस्कों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है। इस पहल के तहत नगर निगम और सूडा (राज्य शहरी विकास प्राधिकरण) को निर्देश दिए गए हैं कि वे पुनर्वास योजना के तहत दुकानों का आवंटन प्राथमिकता से दिव्यांगजनों को करें।
प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने मंगलवार को विधानसभा में अपने कार्यालय में नगर निगम और सूडा के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दुकानों और कीऑस्कों का आवंटन निर्धारित आरक्षण नीति के तहत किया जाए और इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र दिव्यांगजनों तक जानकारी पहुंचाई जाए।
नई योजना का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश
मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने बैठक में जोर देकर कहा कि नगर निगम और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग संयुक्त रूप से एक नई योजना का प्रस्ताव तैयार करें, जिसके तहत शहरों में दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से दुकानें बनाई जाएं और उन्हें संचालन का अवसर प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश है कि दिव्यांगजनों को न केवल शिक्षित किया जाए, बल्कि उन्हें स्वावलंबी और आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाया जाए।”
199 दिव्यांगजनों को मिला लाभ, 766 आवेदन प्रक्रिया में
मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में दुकान निर्माण एवं संचालन योजना के तहत 1318 लाभार्थियों के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 199 दिव्यांगजनों को 19.90 लाख रुपये व्यय कर लाभान्वित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, जनपद स्तर पर 766 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी समीक्षा कर शीघ्र ही आवंटन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
योगी सरकार की प्राथमिकता, दिव्यांगजनों का सशक्तीकरण
योगी सरकार की इस पहल से न केवल दिव्यांगजनों को आर्थिक स्वावलंबन का अवसर मिलेगा, बल्कि सामाजिक समावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का यह कदम दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उन्हें मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के हजारों दिव्यांगजन आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
