नयी दिल्ली : सरकार ने बुधवार को दूरसंचार क्षेत्र की महत्वकांक्षी एवं बहुप्रतीक्षित योजना 5 जी स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।5 जी सेवाएं 4 जी सेवा की तुलना में 10 गुना अधिक गति से काम करेंगी और इनकी शुरुआत जल्द ही की जाएगी। स्पेक्ट्रम की नीलामी आगामी जुलाई के अंत तक की जाएगी।इस योजना में दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों की लागत को कम करने के उपाय भी किए जा रहे हैं।इस योजना के तहत बोली में सफल रहने वाली कंपनियों को 5 जी स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा जिससे वे आम लोगों और विभिन्न उपक्रमों को सेवाएं दे सकेंगी।
20 साल तक ये सेवाएं संचालित करने के लिए जुलाई अंत तक सरकार कुल 72097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दूरसंचार विभाग के स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नीलामी में सफल बोली लगाने वालों को देश की जनता और उद्यमों को 5 जी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम का लाइसेंस दिया जाएगा। इससे पहले आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी को हरी झंडी दी थी। देश की टेलीकॉम कंपनियां लंबे समय से 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी इंतजार कर रही हैं।
नीलामी से 5 लाख करोड़ मिलने की उम्मीद
इसके साथ ही देश में नई दूरसंचार क्रांति की शुरुआत हो गई है। दूरसंचार मंत्रालय इसी सप्ताह से इच्छुक दूरसंचार कंपनियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। नीलामी प्रक्रिया जुलाई अंत में आरंभ की जाएगी। इसके लिए स्पेक्ट्रम की कुल कीमत 5 लाख करोड़ रखी गई है। इसके तहत सरकार नौ स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी। यह नीलामी 20 साल के लिए होगी।
2500 मेगाहर्ट्ज बैंड तक के लिए कर सकेंगी आवेदन
इस नीलामी में टेलीकॉम कंपनियां, 600, से 1800 मोगाहर्ट्ज बैंड और 2100, 2300, 2500 मेगाहर्टज बैंड की नीलामी के लिए आवेदन करेंगी। भारत सरकार 5जी स्पेक्ट्रम की कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग के साथ उन्नत सेवाओं को पहले ही परख चुकी है।
न अग्रिम भुगतान, न बैंक गारंटी : वैष्णव
केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नीलामी में सफल रहने वाली कंपनियों को कोई अग्रिम भुगतान नहीं करना होगा। वे 20 समान किस्तों में भुगतान कर सकेंगी। उन्हें बैंक गारंटी से भी राहत दी गई है।