- सीएम योगी के निर्देशन में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 31 माफिया को आजीवन कारावास की सजा दिलायी गयी
लखनऊ : कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर-लहर तूफान मिले और संग-संग मझधार हमें, फिर भी दिखलाया है हमने और आगे दिखा भी देंगे, इन हालातों में आता है दरिया करना पार हमें। इन पंक्तियों के माध्यम से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वर्ष 2017 से पहले प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था को योगी सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हुए अपराध और अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कार्रवाई का उल्लेख किया, जिसे आज देश ही नहीं विदेशों में सराहना मिल रही है।
66,475 अभियोगों का किया गया निस्तारण
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट में बताया कि प्रदेश में वर्ष 2017 से दिसंबर 2024 तक प्रदेश के चिन्हित 68 माफिया अपराधियों के विचाराधीन अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर 73 अभियोगों में 31 माफिया अपराधियों को आजीवन कारावास/कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दण्डित कराया गया है, जिसमें 2 को फांसी की सजा हुई है। इसी तरह महिलाओं एवं नाबालिगों के खिलाफ हुए अपराधों में 27,425 अभियोगों, पॉस्को अधिनियम के 11,254 अभियोगों एवं दहेज हत्या की 3,775 अभियोगों में अभियुक्तों को सजा दिलायी गयी। वहीं साइबर अपराध में प्रयुक्त 13,83,232 मोबाइल नम्बर ब्लॉक कराये गये। इस कार्यवाही में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा वर्ष 2017 से दिनांक 31.12.2024 तक कुल पंजीकृत 77,210 अभियोगों के सापेक्ष में 66,475 अभियोगों का निस्तारण कर 43,202 अभियुक्तगणों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 320.89 करोड़ की धनराशि बरामद की गयी।
3 जी क्षमता के 271 मोबाइल फोन जैमर स्थापित किये गये
वित्त मंत्री ने बताया कि अपराधों पर अंकुश लगाये जाने की प्रभावी कार्यवाही के तहत 20 मार्च 2017 से 23 जनवरी 2025 तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों के दुर्दान्त अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही के दौरान कुल 221 अपराधी मुठभेड़ में मारे गये एवं 8022 घायल हुये। वर्ष 2017 से पूर्व उत्तर प्रदेश में मात्र 4 विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित थीं। वहीं वर्ष 2017 के पश्चात 8 नये जनपद मण्डल में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी। इसके अलावा अयोध्या, बस्ती, बांदा, आजमगढ़, मीरजापुर एवं सहारनपुर में 6 नयी विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना का कार्य प्रचलित है। प्रदेश की 74 कारागारों एवं जनपद न्यायालयों में संचालित वीडियो कान्फेन्सिंग इकाईयों से बन्दियों की रिमाण्ड की कार्यवाही हो रही है। कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगभग 4800 सीसीटीवी कैमरे स्थापित है, जिनकी फीड प्राप्त किये जाने हेतु मुख्यालय में वीडियो वॉल स्थापित है। इतना ही नहीं 24 कारागारों में 3 जी क्षमता के 271 मोबाइल फोन जैमर स्थापित किये गये हैं।
बजट:46 लाख गन्ना किसानों को किया गया 2.73,000 करोड़ रुपये का रिकार्ड भुगतान
अगले 25 साल का रोडमैप तैयार करेगा यूपी का बजट 2025-26 : सीएम योगी
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में पेश किया यूपी के इतिहास में अबतक का सबसे बड़ा बजट