मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यूपीआई (एकीकृत भुगतान इंटरफेस) की बढ़ती लोकप्रियता और स्वीकार्यता को ध्यान में रखते हुए इस पर उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत अब ग्राहक यूपीआई के माध्यम से भी बैंक खातों में रुपये जमा करा सकेंगे।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि बैंकों द्वारा लगाई गईं नकदी जमा मशीनें (सीडीएम) बैंक शाखाओं पर नकदी-हैंडलिंग भार को कम करते हुए ग्राहक सुविधाओं को बढ़ाती हैं। नकद जमा की सुविधा वर्तमान में केवल डेबिट कार्ड के उपयोग के माध्यम से उपलब्ध है।यूपीआई की लोकप्रियता और स्वीकार्यता को देखते हुए तथा एटीएम पर कार्ड-रहित नकदी निकासी के लिए यूपीआई की उपलब्धता से देखे गए लाभों को ध्यान में रखते हुए अब यूपीआई के उपयोग के माध्यम से नकद जमा की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में आवश्यक निर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।
श्री दास ने बताया कि वर्तमान में यूपीआई से भुगतान बैंक के यूपीआई ऐप के माध्यम से बैंक खाते को लिंक करके या किसी तीसरे पक्ष के यूपीआई एप्लिकेशन का उपयोग करके किया जा सकता है। हालांकि पीपीआई (प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स) के लिए वही सुविधा उपलब्ध नहीं है। पीपीआई का उपयोग वर्तमान में केवल पीपीआई जारी करने वाले के एप्लिकेशन का उपयोग करके यूपीआई लेनदेन करने के लिए किया जा सकता है।पीपीआई ग्राहकों को और अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए अब तीसरे पक्ष के यूपीआई के इस्तेमाल के माध्यम से पीपीआई को जोड़ने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।
इससे पीपीआई धारक बैंक खाताधारकों की तरह यूपीआई भुगतान करने में सक्षम होंगे।आरबीआई गवर्नर ने बताया कि अधिक उपयोग के मामलों और अधिक भाग लेने वाले बैंकों के साथ खुदरा और थोक क्षेत्रों में सीबीडीसी पायलट परियोजना चल रही है। इसे आगे भी जारी रखते हुए गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को सीबीडीसी वॉलेट की पेशकश करने और सीबीडीसी-खुदरा को उपयोगकर्ताओं के एक बड़े वर्ग के लिए लगातार सुलभ बनाने का प्रस्ताव है। इसे और सुविधाजनक बनाने के लिए तंत्र में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।
रिटेल डायरेक्ट स्कीम के निवेशकों के लिए आरबीआई लाएगा मोबाइल ऐप
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) रिटेल डायरेक्ट स्कीम के निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन शीघ्र लॉन्च करेगा।आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि नवंबर 2021 में लॉन्च की गई रिटेल डायरेक्ट स्कीम व्यक्तिगत निवेशकों को आरबीआई के साथ गिल्ट खाते बनाए रखने और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की सुविधा देती है।
यह योजना निवेशकों को प्राथमिक नीलामी में प्रतिभूतियां खरीदने के साथ-साथ एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिभूतियां खरीदने और बेचने में सक्षम बनाती है।प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए रिटेल डायरेक्ट पोर्टल का एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया जा रहा है। यह ऐप निवेशकों को उनकी सुविधा के अनुसार चलते-फिरते प्रतिभूति खरीदने और बेचने में सक्षम बनाएगा। ऐप शीघ्र ही उपयोग के लिए उपलब्ध होगा।
सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में पात्र विदेशी निवेशक भी कर सकेंगे निवेश
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के बाद अब पात्र विदेशी निवेशकों को भी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीआरबी) में निवेश करने की अनुमति दे दी है।आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक छात्रावास नीति की घोषणा करते हुए बताया गया कि वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में की गई एक घोषणा के आधार पर केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 में एसजीआरबी जारी किए। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकारी उधारी कैलेंडर के हिस्से के रूप में एसजीआरबी भी जारी किए गए थे। वर्तमान में सेबी में पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए उपलब्ध अलग-अलग रूट के तहत एसजीआरबी में निवेश करने की अनुमति है।(वार्ता)
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