नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 10.09 करोड़ किसानों को पीएम-किसान योजना के तहत 20,900 करोड़ रुपये की 10वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को यह राशि जारी की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत पात्र किसानों को एक साल में 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। किसानों को यह राशि 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में उनके बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। वर्चुअल कार्यक्रम में मोदी ने 351 कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को 14 करोड़ रुपये से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी किया।
इस कार्यक्रम में नौ राज्यों के मुख्यमंत्री, विभिन्न राज्यों के मंत्री और कृषि संस्थानों के प्रतिनिधि भी वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। इस मौके पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि नए साल 2022 के पहले दिन 10.09 करोड़ लाभार्थियों के खातों में 20,900 करोड़ रुपये की राशि स्थानांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि पीएम-किसान कार्यक्रम सरकार के किसानों की आमदनी को दोगुना करने के प्रयासों में मदद करने के लिए शुरू किया गया है। इससे पहले पीएम-किसान की नौवीं किस्त अगस्त, 2021 में जारी की गई थी। आज जारी राशि के बाद अबतक इस योजना के तहत किसानों को 1.8 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा चुके हैं। पीएम-किसान योजना की घोषणा फरवरी, 2019 के बजट में की गई थी। इसके तहत पहली किस्त दिसंबर, 2018 से मार्च, 2019 की अवधि के लिए जारी की गई थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि लागत कम करने के लिए शनिवार को किसानों को किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के माध्यम से खेती करने की सलाह दी और प्राकृतिक तरीके से किसानी करने का सुझाव दिया।श्री मोदी ने कहा कि कोरोना की चुनौतियों के बावजूद हमें वर्ष 2022 में आर्थिक वृद्धि की गति को तेज करना होगा और इस महामारी से लड़ते हुए राष्ट्रीय हितों काे पूरा करना होगा। कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के लिए देश भर से करीब आठ करोड़ किसानों ने पंजीकरण कराया था।
इस योजना के तहत किसानों को 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक की नकद सहायता उनके खातों में सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। इस योजना में किसानों को तीन बराबर-बराबर किस्तों में एक वर्ष में कुल छह हजार रुपये की सहायता दी जाती है।किसान सम्मान निधि योजना से अब तक 11.50 करोड़ लाभार्थियों को धन मिला है। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है।सरकार ने 10 हजार उत्पादक संगठनों की स्थापना के लिए 6865 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके लिए एक लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना कोष के तहत वित्तीय सहायता दी जा रही है।