नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा से लौटने के बाद शनिवार को यहां केन्द्रीय कर्मचारियों के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जिसमें कर्मचारियों के लिए नयी पेंशन योजना के विकल्प के तौर पर एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस पर सहमति बनी।बैठक के बाद शिव गोपाल मिश्रा सचिव (स्टाफ साइड) नेशनल कौंसिल ने एकीकृत पेंंशन योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सरकार के प्रति धन्यवाद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए सदैव खड़ी रही रहेगी।
श्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा , “ देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”श्री मिश्रा ने कहा , “ हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं और देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री ने नेशनल कौंसिल स्टाफ साइड को बातचीत के लिए बुलाया । प्रधानमंत्री के साथ बहुत ही सौहादपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है और उन्होंने 2004 के बाद के कर्मचारियों को जो बाजार के भरोसे छोड़ दिये गये थे उनके लिए गारंटीशुदा पेंशन की बात की है और आने वाले समय में जो भी सेवानिवृत होगा उसे वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा और उस पर महंगाई भत्ता भी जुड़ेगा।
फैमिली पेंशन भी 60 प्रतिशत होगी और उस पर भी महंगाई भत्ता मिलेगा। न्यूनतम पेंशन भी दस हजार रूपये रखी गयी है। तो कुल मिलाकर इतने दिनों से 32 लाख कर्मचारी जो आंदोलन कर रहे थे प्रधानमंत्री ने इसका संज्ञान लिया और नेशनल कौंसिल की स्टेंडिंग कमेटी को बुलाया और यह भी कहा कि सरकार आगे भी कर्मचारियों के कल्याण के लिए खड़ी रहेगी। ”उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नयी पेंशन योजना के विकल्प के रूप में एक नयी एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लाने का फैसला किया है जिसमें कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के बाद आखिरी वेतन की करीब 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। (वार्ता)