सरकार ने 15 नवंबर को महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के बाद आदिवासियों को आज दो और तोहफे दिये।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहां केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पांच राज्यों के 44 आदिवासी बहुल, पिछड़े एवं वामपंथी उग्रवाद ग्रस्त जिलों के 7287 गांवों में दो साल के भीतर 4जी माेबाइल टावर लगाने तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) को मार्च, 2023 तक जारी रखने के लिए भी अपनी मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये इस निर्णय की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि दोनों निर्णय देश के आदिवासियों को समर्पित हैं। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के बाद सरकार के आज के फैसलों से आदिवासियों के सशक्तीकरण को बल मिलेगा।उन्होंने कहा कि आदिवासी बहुल 7287 गावों में दूरसंचार टॉवर के निर्माण से आदिवासी समुदाय के लोगों को मोबाइल पर दूरसंचार संपर्क मिलने के साथ ही ई-प्रशासन की सुविधा भी सुलभ हो सकेगी जिससे उनका सामाजिक आर्थिक विकास बहुत तेजी से हो सकेगा।
इस योजना में जिन पांच राज्यों के आकांक्षी जिलों को फायदा होगा उनमें आंध्र प्रदेश के तीन जिलों के 1218 गांव, छत्तीसगढ़ के आठ जिलों के 699 गांव, झारखंड के 19 जिलों के 827 गांव, महाराष्ट्र के चार जिलों के 610 गांव और ओडिशा के 10 जिलों के 3933 गांव शामिल हैं।श्री ठाकुर ने कहा कि इसी प्रकार से सड़कों के बनने से कनेक्टिविटी की पुरानी कमी दूर हो जाएगी। आदिवासी बहुल इलाकाें में ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और अस्पतालों के जुड़ने आदिवासी समुदायों के जीवनस्तर में सुधार आएगा।
