नई दिल्ली । सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित 100 प्रतिशत आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के अंतर्गत, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक 26 जून, 2020 तक 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा कर्जों को स्वीकृति दे चुके हैं, जिसमें से 45,000 करोड़ रुपये के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इससे लॉकडाउन के बाद 30 लाख से ज्यादा एमएसएमई इकाइयों और अन्य उपक्रमों को अपना कारोबार फिर से शुरू करने में सहायता मिलेगी।
ईसीएलजीएस के अंतर्गत पीएसबी 57,525.47 करोड़ रुपये के कर्जों को स्वीकृति दे चुके हैं, जबकि निजी क्षेत्र के बैंक इसके तहत 44,335.52 करोड़ रुपए के कर्ज स्वीकृत कर चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत अग्रणी कर्जदाताओं में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा बैंक और एचडीएफसी शामिल हैं। आत्मनिर्भर पैकेज के तहत सरकार ने एमएसएमई और छोटे कारोबारियों को 3 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज देने की अपनी योजना की घोषणा की थी। ऐसे उद्यमी अपने मौजूदा कर्जों की 20 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त कर्ज के रूप में किफायती ब्याज दर पर लेने के लिए पात्र थे।