नयी दिल्ली,। दिल्ली उच्च न्यायालय और यहां की सभी जिला अदालतों के न्यायाधीशों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोरोना वायरस संकट से मुकाबला करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित राहत कोष में 1.92 करोड़ रुपये दिए हैं।
उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस अदालत और दिल्ली की जिला अदालतों के सभी न्यायाधीशों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर ‘‘पीएम केयर्स फंड’’ में 1,92,97,900 रुपये का योगदान दिया है। दान की गयी राशि में दिल्ली उच्च न्यायालय के कुछ पूर्व न्यायाधीशों का योगदान भी शामिल है। दिल्ली उच्च न्यायालय के सभी 34 न्यायाधीशों ने मिलकर 31 मार्च तक राहत कोष में 10 लाख रुपये का योगदान दिया था।