नई दिल्ली । जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर परिषद् की 49वीं बैठक ख़त्म हो चुकी हैं। शनिवार को यह बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गई थी। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत काउंसिल के मेंबर मौजूद रहे।इस बैठक में कई जरूरी सामानो पर लगने वाले जीएसटी की दरों की समीक्षा हुई। लेकिन सबसे अहम फैसला यह रहा की केंद्र सरकार ने राज्यों को पांच साल का पूरा मुआवजा जारी कर दिया। इसके अलावा इस बैठक में पान मसाला और गुटखा पर लगने वाले जीएसटी दरों पर भी गंभीरता से चर्चा हुई।
बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने आज घोषणा की है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति की लंबित शेष राशि का आज तक पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में जीएसटी मुआवजे की पूरी लंबित शेष राशि जून के लिए कुल 16,982 करोड़ रुपये को मंजूरी दे दी जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद ये जानकारी दी। हालांकि यह राशि आज की तारीख में मुआवजा कोष में वास्तव में उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि इस राशि को अपने संसाधनों से जुटाकर जारी करने का फैसला किया है। इतनी ही राशि भविष्य के मुआवजा उपकर संग्रह से प्राप्त की जाएगी। इस विज्ञप्ति के साथ केंद्र जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम के तहत परिकल्पित सेस की राशि के पिछले पांच वर्षों का बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि पेंसिल शार्पनर पर जीएसटी का रेट 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया जा रहा है। इस तरह अब आम जनता के लिए पेंसिल शार्पनर्स खरीदना सस्ता हो जाएगा।इसके अलावा लिक्विड गुड़ या तरल गुड़ (राब) पर भी जीएसटी रेट को घटाकर शून्य किया जा रहा है जो कि पहले 18 फीसदी था। अगर ये खुला बेचा जाता है तो इस पर शून्य फीसदी जीएसटी लगेगा जो कि पहले 18 फीसदी था। अगर ये लिक्विड गुड़ पैकैज्ड या लेबल्ड तरीके से बेचा जाता है तो इस पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। इस तरह तरल गुड़ की खुदरा बिक्री पर जीएसटी खत्म कर दिया गया है।इसके साथ ही वित्त मंत्री ने एलान किया कि ड्यूरेबल कंटेनर पर लगे टैग्स ट्रैकिंग डिवाइसेज और इनके अलावा डेटा लॉगर्स पर भी जीएसटी घटाया गया है। इसे 18 फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया गया है। हालांकि इसमें कुछ शर्तों का लागू होना आवश्यक है।
सीतारमण ने कहा ऑनलाइन गेमिंग पर जीओएम की रिपोर्ट को आज की बैठक में नहीं लिया जा सका क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अध्यक्ष मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं और वह राज्य में चुनाव के कारण जीएसटी परिषद् की बैठक में शामिल नहीं हो सके।वित्त मंत्री ने कहा कि एसयूवी (SUV) की तर्ज पर एयूवी (MUB) पर टैक्स लगाने का फैसला फिलहाल टल गया है। जीएसटी परिषद ने एनुअल रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए विलंब शुल्क के रेशनलाइजेशन की भी सिफारिश की है।राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि तीन फॉर्मों जीएसटीआर फॉर्म नंबर 4, 9 और 10 पर लेट फीस कम कर दी गई है। इस तरह की राहत पहले जीएसटीआर 1 और 3 के लिए दी गई थी जो कि मासिक रिटर्न हैं। अब इन तीनों फॉर्म पर भी लेट फीस कम कर दिया गया है।(वीएनएस)
