नयी दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के हितों पर जोर देते हुए कृषि ऋण का लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपये तक करने की बुधवार को घोषणा की।श्रीमती सीमारमण ने संसद में वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए कहा कि कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्यपालन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाएगा।उन्होंने बताया कि सरकार 6,000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक नयी उप-योजना शुरू करेगी।
इसका उद्देश्य मछुआरे और मछली विक्रेताओं की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों, मूल्य श्रृंखला की क्षमताओं में सुधार लाना और मछली बाजार का विस्तार करना है।किसानों, विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए तथा अन्य वंचित वर्गों के लिए सरकार सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा दे रही है। ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को साकार करने के उद्देश्य से एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है।
इस विजन को साकार करने के लिए सरकार ने पहले ही 2,516 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 63,000 प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पीएसीएस) के कम्प्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया है।सभी हितधारकों एवं राज्यों के साथ परामर्श करके पीएसीएस के लिए मॉडल उप-नियम तैयार किए गए थे, ताकि वे बहुद्देशीय पीएसीएस बन सकें। सहकारी समितियों के देशव्यापी मानचित्रण के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तैयार किया जा रहा है।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार व्यापक विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता बनाने के लिए एक योजना लागू करेगी। इससे किसानों को अपनी उपज का भंडारण करने और उचित समय पर उसकी बिक्री करके लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। सरकार अगले पांच वर्षों में शेष रह गई पंचायतों और गांवों में बड़ी संख्या में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करने के लिए सुविधा प्रदान करेगी।
बागवानी फसलों के पौध सामग्री के लिए 2200 करोड़ रु कर प्रस्ताव
सरकार किसानों को उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 2200 करोड़ रुपये की लागत से ‘आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम’ शुरू करेगी।मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में 2023-24 का बजट पेश करते हुए कहा कि उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से 2200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों के कृषि-स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक कृषि त्वरक कोष बनाया जाएगा। इस कोष के जरिए किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए अभिनव एवं किफायती समाधान पेश किए जाएंगे, और इसके साथ ही यह कोष खेती-बाड़ी करने के तौर-तरीकों में व्यापक बदलाव लाने, और उत्पादकता एवं लाभप्रदता बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियां भी पेश करेगा।
सहकारिता गतिविधियों को बढावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सहकारिता क्षेत्र में गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को कई उपायों की घोषणा की।श्रीमती सीतारमण ने संसद में वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए प्रधानमंत्री के लक्ष्य ‘सहकार से समृद्धि’ और ‘अमृतकाल की भावना के साथ सहकार की भावना’ को जोड़ने के उनके संकल्प का उल्लेख किया।
आम बजट 2023-24
किसान कल्याण
-कृषि में स्टार्ट अप को बढ़ावा दिया जाएगा। एग्रीकल्चर फंड की स्थापना की जाएगी।
-अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फॉर्मिंग में मदद की जाएगी। इसके लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे।
-मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र ‘श्री अन्न’ बनेगा भारत। 2200 करोड़ का मिलेगा फंड।
-पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
-भारत में जौ, बाजरा, रागी, कुट्टू का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा।
-पशुपालन, मछलीपालन को लेकर फोकस को बढ़ाया जाएगा।
-कृषि कर्ज लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
-6000 करोड़ की लागत से PM मत्स्य संपदा योजना शुरू की जाएगी।
– पीएम प्रणाम नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिसके तहत कृत्रिम खाद की इस्तेमाल को कम कर नैचुरल खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा।
-गोबरधन योजना के लिए 10 हज़ार करोड़ का आवंटन किया जाएगा। योजना के तहत 500 नए प्लांट बनेंगे।
-मैंग्रूव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंगू पहल मिश्ती की शुरुआत की जाएगी।
गरीब कल्याण
-प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक साल के लिए बढ़ाया गया।
-पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79 हजार करोड़ कर दिया गया है।
-कोरोना से प्रभावित छोटे और मझोले उद्योगों को राहत दी जाएगी। विवादों के निपटारे के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी। लंबे प्रॉसेस के बिना ही विवाद सुलझ सकेंगे।
-व्यवसायों के लिए पैन नंबर का इस्तेमाल सभी डिजिटल सिस्टम्स के लिए पर्याप्त होगा।
-पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा।
पीबीटीजी बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए 15 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
-एमएसएमई को टैक्स में राहत, 5 प्रतिशत से कम नकदी वाले एमएसएमई को 3.7 लाख तक की राहत।
-सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग्स एकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए की जाएगी।
युवा कल्याण
-बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।
-पुस्तकालय में भूगोल, साहित्य से लेकर सभी विषयों की किताबें होंगी।
-नेशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रेन बुक ट्रस्ट किताबें पढ़ने की आदत को बढ़ाने में मदद करेंगे।
-अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38 हजार 800 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ नियुक्त किए जाएंगे।
-आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से संबंधित तीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का गठन किया जाएगा।
-एप्लीकेशन तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब शुरू किए जाएंगे।
-47 लाख युवाओं को लाभ देने के लिए डीबीटी की शुरुआत की जाएगी। 3 साल तक इसका लाभ मिलेगा।
-स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों के इनोवेशन और रिसर्च को सामने लाने के लिए नेशनल डेटा गर्वर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। इससे महत्वपूर्ण डेटा तक सबकी पहुंच आसान बनेगी।
-युवा अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए तैयार हो सकें, इसके लिए अलग-अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे।
-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का चौथा फेज लॉन्च किया जाएगा। कोडिंग, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन, 3 डी प्रिंटिंग, मेकाट्रॉनिक्स, आईओटी और सॉफ्ट स्किल जैसे नए और रोजगारपरक पाठ्यक्रम शामिल होंगे।
-5जी सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। इन लैब्स के जरिए नए अवसर, बिजनेस मॉडल और रोजगार की संभावनाएं बनेंगी। इन लैब्स में स्मार्ट क्लासरूम, प्रिसाइजन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थकेयर जैसे फील्ड्स के लिए एप्स तैयार होंगे।
-प्रयोगशाला में उत्पन्न हीरे (एलजीडी) में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए एलजीडी सीड्स और मशीनों के स्वदेश में ही उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए आईआईटी को 5 वर्षों के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा।
बजट में टैक्स प्रावधान
-8 साल बाद वेतनभोगियों को टैक्स में छूट का बड़ा ऐलान।
-7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स देय नहीं। टैक्स छूट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया।
-टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर अब 5 की गई।
-नेक्स्ट जेनेरेशन टैक्स फॉर्म जारी किया जाएगा जो सरल होगा। आसानी से टैक्स भरा जा सके इसके लिए नेक्स्ट जेनेरेशन टैक्स फॉर्म जारी किया जाएगा।
-कोऑपरेशन सेक्टर में 31 मार्च 2024 तक काम शुरू करने वाली नई कंपनियों को 15 फीसदी दी छूट दी जाएगी.
नया टैक्स स्लैब
0-3 लाख 0 प्रतिशत
3-6 लाख 5 प्रतिशत
6-9 लाख 10 प्रतिशत
9-12 लाख 15 प्रतिशत
12-15 लाख 20 प्रतिशत
15 लाख से अधिक 30 प्रतिशत
-नौ लाख तक की आय पर व्यक्ति को 45 हज़ार का टैक्स देाना होगा।
-15 लाख की आय पर 1.5 लाख या 10 प्रतिशत का टैक्स देना होगा।
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
रेलः 2.4 लाख करोड़ के पूंजी व्यय का प्रावधान। यह अब तक का सबसे बड़ा रेलवे बजट है। यह 2013-14 से 9 गुना ज्यादा है।
महिला कल्याणः महिला सम्मान बचत पत्र का ऐलान। 2 साल में 2 लाख के निवेश पर 7.5 प्रतिशत मिलेगा ब्याज। सेल्फ हेल्प ग्रुप (एसएचजी) को अपना काम बढ़ाने में मिलेगी मदद।
स्वास्थ्यः 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित होंगे। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए मिशन की शुरुआत होगी। फार्मा सेक्टर में रिसर्च एवं इनोवेशन के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। चिकित्सीय उपकरणों के लिए कोर्सेज को बढ़ावा दिया जाएगा।
कनेक्टिविटीः 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का रेनोवेशन। 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 75 हजार करोड़ का निवेश किया जाएगा।
शहरी कल्याणः नगर निगम अपनी ऋण प्राप्ति योग्यता में सुधार के लिए अपने बॉन्ड ला सकेंगे। सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंकों और सीवरों का मल-कीचड़ बाहर निकालने के लिए मैन होल को मशीन होल के रूप में प्रयोग करके 100 प्रतिशत मशीनी तरीके से साफ किया जाएगा।
ईज ऑफ लिविंगः केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। डिजिलॉकर का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड मान्य होगा। ई न्यायालय का फेज-3 शुरू होगा। 7000 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
एमएसएमई को राहतः एमएसएमई लोन गारंटी योजना में 9000 करोड़ रुपए और जोड़े गए। इससे अतिरिक्त 2 लाख करोड़ का गारंटीयुक्त लोन संभव होगा। लोन की लागत में करीब एक प्रतिशत की कमी आएगी। विवाद से विश्वास स्कीम के अंतर्गत कोरोना के दौरान फेल हुई एमएसएमई को स्पेशल पैकेज के तहत जब्त राशि 95 प्रतिशत वापस की जाएगी।
सीनियर सिटीजंसः सीनियर सिटीजंस की मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख किया गया। मंथली इनकम अकाउंट स्कीम के अंतर्गत अधिकतम डिपॉजिट को 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख कर दिया गया है। ज्वॉइंट अकाउंट के लिए यह लिमिट 9 लाख से 15 लाख हो गई।
कारीगरों और शिल्पकारों को मददः पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास) योजना की शुरुआत। इस योजना में न केवल वित्तीय सहायता बल्कि उन्नत कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीकों का ज्ञान भी शामिल होगा। राज्यों को उनके स्वयं के ओडीओपी, जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उनकी वित्तीय राजधानी में एक यूनिटी मॉल स्थापित करने को प्रोत्साहित किया जाएगा।
डिजिटल इंडियाः एक लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के साथ एक डिजिटल शिलालेख संग्रहालय में भारत साझा शिलालेख भंडार स्थापित किया जाएगा। स्टार्ट-अप्स द्वारा नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डेटा पॉलिसी लाई जाएगी। कंपनियों को तेजी से रिस्पॉन्स देने के लिए सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित होगा।
अग्निवीर फंडः अग्निपथ योजना 2022 में नामांकित अग्निवीरों द्वारा अग्निवीर कॉर्पस फंड से प्राप्त भुगतान को टैक्स से मुक्त करने का प्रस्ताव है।
ग्रीन ग्रोथः गोबरधन योजना के अंतर्गत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स लगाए जाएंगे। इनमें अर्बन एरिया में 75 प्लांट सहित 200 बायोगैस प्लांट और 10 हजार करोड़ के निवेश से 300 कम्युनिटी या क्लस्टर बेस्ड प्लांट्स होंगे।