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डीएम ने राजस्व वसूली एवं राजस्व कार्यो की समीक्षा की

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382 में से 261 मामलों में वसूली होने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए 10 दिनों में सभी आर0सी0 की वसूली पूरी कराए जाने का दिया निर्देश

किसी अमीन के पास एक भी आरसी पेंडिंग रही तो बख्शा नहीं जाएगा- कौशल राज शर्मा

वाराणसी , जनवरी । जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित राइफल क्लब में राजस्व वसूली एवं कर करेत्तर सम्बंधी बैठक की। कर करेत्तर की समीक्षा के दौरान एआईजी स्टाम्प को निर्देश दिया कि रजिस्ट्री में कितने वैल्यू का स्टाम्प पेपर लगना चाहिए इसकी सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना विभाग की जिम्मेदारी है अतः इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचायें। सब रजिस्ट्रार के द्वारा अगले चार सप्ताह में नगर निगम, शहर की कालोनियों, बड़े कैम्पसों में चार कैम्प आयोजित कर व्यापारियों, ठीकेदारों, सम्बंधित विभागों तथा जन सामान्य को समुचित जानकारी मुहैया कराने के निर्देश दिए। जिससे लोगों को किरायानामा, जमीन की रजिस्ट्री, दुकानों व मकानों व अन्य सम्पत्तियों में सही कीमत की स्टाम्प ड्यूटी अदा की जाय।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सेल डीड राइटरों की जानकारी मांगे जाने पर वे जानकारी नहीं दे सके कि कितने डीड राइटर जिले में है तथा कितने को डीड राइटिंग की सही जानकारी है। उचित स्टाम्प ड्यूटी नहीं देने के कारण सेल डीड के मुकदमों की संख्या अधिक है। बैठक में आबकारी विभाग की राजस्व वसूली 81%, वाणिज्य कर की वसूली 87%, परिवहन 84.2%, विद्युत कर 98.6% की जानकारी दिये जाने पर उन्होंने मार्च तक शत प्रतिशत वसूली करने का निर्देश दिया। व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन की समीक्षा के दौरान 40 लाख टर्नओवर करने वाले नये रजिस्टर्ड व्यापारियों की संख्या 38 बताये जाने पर असंतुष्ट दिखे और कहा कि और प्रगति में सुधार लायें। नगर निकायों गंगापुर, रामनगर की कर वसूली की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताई और गंगापुर के 25.5 के सापेक्ष 17.62 लाख की वसूली तथा रामनगर के एक करोड़ 18 लाख के सापेक्ष 37 लाख की ही वसूली किये जाने पर नये बने मकानो आदि को नोटिस दिये जाने और लम्बित वसूली शत प्रतिशत कराने का निर्देश दिया। नगर निगम की वसूली 10 माह में केवल एक करोड़ ( 50% ) पर टैक्स कलेक्शन करने वालों को चेतावनी जारी करने का निर्देश दिया तथा सबसे कम वसूली करने वाले को शोकाज़ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। 31 मार्च 2020 तक सभी सम्बंधित विभागों को प्रत्येक दशा में 100% वसूली सुनिश्चित करनी ही होगी। वन विभाग द्वारा प्रवर्तन की शून्य कार्यवाही किए जाने पर डीएफओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान न्यायालय अपर जिलाधिकारी( वित्त एवं राजस्व) के 45 मुकदमे, न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन ) के 23 मुकदमे, न्यायालय सहायक महानिरीक्षक निबंधन के 44 मुकदमे, न्यायालय अपर उप जिलाधिकारी नयायिक पिण्डरा का 01 मुकदमा, न्यायालय नायब तहसीलदार सीलिंग के 195 मुकदमे, न्यायालय नायब तहसीलदार कटेहर का 01 मुकदमा, अठगांवां का 01 मुकदमा एवं कोलअसला का 01 मुकदमा उनके पेशकारों द्वारा 31 दिसम्बर तक अद्यतन न किये जाने पर उक्त न्यायालयों के समस्त पेशकारों को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा भविष्य में कार्य संस्कृति में सुधार न होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी।तहसीलदार न्यायिक के पेशकार को वादो के निस्तारण में देरी करने पर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। सभी सम्बंधित विभाग माह की 28, 29 तारीख तक महीने भर के सारे मामले निस्तारित कर अपलोड करने के निर्देश का अनुपालन करें अन्यथा केस पेंडिंग होने पर जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही की जाएगी। पांच वर्ष के मामलों को जनवरी माह में निस्तारण करने के निर्देश दिए।1407 स्टाम्प वाद दिसम्बर तक निस्तारित करना था जो अब तक पेंडिंग होने पर नाराजगी जाहिर की।25 जनवरी 2020 तक अवशेष 26 मामलों में शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। सभी पटलों की आडिट आपत्तियां इस माह अभियान चला कर निस्तारण करायें। तहसील सदर की 14 तथा राजातालाब के 3 गावों का अंश निर्धारण न करने व खतौनी प्रस्तुत न करने पर लेखपालों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। तहसीलों में स्टाम्प वसूली की हर दो दिन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। 382 में से 261 मामलों में वसूली होने पर कहा कि 10 दिनों में सभी आर सी की वसूली पूरी करा लें अन्यथा किसी अमीन के पास एक भी आरसी पेंडिंग रही तो बख्शा नहीं जाएगा। विद्युत देयों की 13 करोड़ 3 लाख के विपरीत केवल 06 करोड़ की ही वसूली पर दो माह में 100% वसूली करने का निर्देश दिया। भूमि अध्यापक अधिकारी द्वारा बताया गया कि तहसील सदर, पिंडरा व राजातालाब के संबंधित पेशकारों द्वारा फार्म सीसी,अंश निर्धारण, हिस्सा फांट व अन्य आपत्तियों की रिपोर्ट प्रेषित न करने के कारण मुआवजा वितरण की कार्यवाही लंबित है जिसका निस्तारण 14 जनवरी की बैठक से पहले नहीं किया गया तो जिस स्तर पर लापरवाही मिली उसकी जिम्मेदारी तय करते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सीएम सन्दर्भ, आयोग सन्दर्भ, आईजीआरएस आदि की भी समीक्षा की गई। बैठक में सभी सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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