घट रहा है भारत में कोयला बिजली परियोजनाओं को मिलने वाला बैंक लोन

लगातार दूसरे साल कोयला वित्त पोषण में गिरावट दर्ज की गयी है। एक ताज़ा रिपोर्ट की मानें तो पिछले साल दिए गए ऋणों में से 95 फीसद रिन्युबल ऊर्जा परियोजनाओं के लिए थे और महज़ 5 फ़ीसद ही कोयला बिजली परियोजनाओं के लिए थे। इस तथ्य का ख़ुलासा हुआ तीसरी वार्षिक कोयला बनाम रिन्यूएबल वित्तीय विश्लेषण 2019 रिपोर्ट में। रिपोर्ट की मानें तो 2018 की तुलना में वाणिज्यिक बैंकों से कोयले की फंडिंग में 126% की गिरावट पाई गई है। सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी (CFA/सीएफए) और क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट भारत में 43 कोयला-आधारित और रिन्यूएबल ऊर्जा परियोजनाओं के 50 प्रोजेक्ट फाइनेंस लोन प्रोपोसल्स पर  पर आधारित है।

रिपोर्ट कहती है कि कोयला परियोजनाओं के राज्य के स्वामित्व वाले वित्तपोषण में भी महत्वपूर्ण गिरावट आई है। कोयला परियोजनाओं के राज्य के स्वामित्व वाले वित्तपोषण में भी महत्वपूर्ण गिरावट आई है। रिन्यूएबल ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण देने में 6% YoY(साल दर साल) का मामूली संकुचन देखा गया, हालांकि इसने ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कुल ऋण का 95% प्राप्त किया। CFA (सीएफए) के कार्यकारी निदेशक जो अथियाली ने कहा, “कोयले के लिए परियोजना वित्त में एक महत्वपूर्ण गिरावट का मतलब है कि वित्तीय संस्थानों को कोयले में निवेश से जुड़े वित्तीय और प्रतिष्ठित जोखिम का एहसास होने लगा है। हमारे नीति निर्माताओं को दीवार पर लेखन को पढ़ने की आवश्यकता है। भारत और विदेशों में असमान कोयला परियोजनाओं के वित्तपोषण में स्वस्थ वाणिज्यिक बैंकों को धक्का देने से केवल वित्तीय क्षेत्र में अधिक तनाव पैदा होगा।” 2019 में दो कोयला परियोजनाओं (कुल 3.06GW की क्षमता) को परियोजना वित्त में 1100 करोड़ (US $190 मिलियन) प्राप्त हुआ। 2018 में, 3.8GW की संयुक्त क्षमता वाली पांच कोयला-आधारित परियोजनाओं को, 6081 करोड़ (US $ 850 मिलिय) प्राप्त हुआ। इसके विपरीत, 2017 में 17GW की कोयला परियोजनाओं को 67 60,767 करोड़ (US $ 9.35 बिलियन) उधार दिया गया था।

2019 में कोयले के कुल ऋण में से, 700 करोड़ राजस्थान में JSW (जेएसडब्ल्यू) एनर्जी के बारमेर पावर प्लांट के पुनर्वित्त की ओर गया। बारमेर परियोजना भी 2018 में पुनर्वित्त की गई थी। परियोजनाओं का पुनर्वित्त लगभग हमेशा ब्याज दरों या परिपक्वता तिथि जैसी टर्म शर्तों को बदलने के लिए होता है। JSW एनर्जी प्रगतिशील निजी बिजली उत्पादन कंपनियों में से एक है जिसने नए कोयला बिजली संयंत्रों के निर्माण पर स्थगन की घोषणा की और अपने रिन्यूएबल ऊर्जा पोर्टफोलियो के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया।

शेष 400cr (US $ 91 मिलियन) बिहार के बाढ़ में NTPC (एनटीपीसी) की नई कोयला परियोजना के वित्तपोषण की ओर गया। परियोजना की इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण की जिम्मेदारियों को दूसन (Doosan) हैवी इंडस्ट्रीज को प्रदान किया गया है। NTPC (एनटीपीसी), भारत का सबसे बड़ा कोयला बिजली ऑपरेटर, ने हाल ही में नए ग्रीनफील्ड कोयला बिजली संयंत्रों के निर्माण पर स्थगन की घोषणा की।

“निजी और सार्वजनिक रूप से स्वामित्व वाली कोयला बिजली कंपनियों के अलावा, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे भारी औद्योगिक राज्यों ने भी एक ‘नो कोल’ (कोयला को ना) नीति की घोषणा की है। कोयले की अधिकता की समस्या के कारण, और रिन्यूएबल्स की घटती लागत की वजह से भी, इन नीतियों की घोषणा की जा रही है। और यह स्पष्ट रूप से भारत की आर्थिक स्थिरता और विकासात्मक जरूरतों के हित में है,” आरती खोसला, निदेशक, क्लाइमेट ट्रेंड्स, ने कहा। 41 अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं (5.15GW की कुल क्षमता) को 22,971 करोड़ (US$3220 मिलियन) का संचयी प्राप्त हुआ। 2018 की तुलना में पवन ऊर्जा को उधार 30% गिरा, जबकि सौर उधार में 10% की वृद्धि हुई। 2017, 2018 और 2019 में रिन्यूएबल ऊर्जा के लिए सौर का परियोजना वित्त ऋण पर प्रभुत्व रहा। लेकिन, भारत की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) में वित्तीय तनाव के कारण रिन्यूएबल ऊर्जा क्षेत्र में निवेश प्रभावित हुआ है। डिस्कॉम्स ₹116,340 करोड़ (US $ 16 बिलियन ) के लिए जेनेरशन कंपनियों की कर्ज़दार हैं, जिसमें से US $ 1.1 बिलियन रिन्यूएबल ऊर्जा जेनेटर्स के स्वामित्व में है।

“हालांकि भारत अपनी पेरिस जलवायु प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए ट्रैक पर है, अगर इसके डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं होता है तो 2030 तक 450GW का इसका महत्वाकांक्षी घरेलू लक्ष्य पीड़ित हो सकता है। पुराने, अकुशल और महंगे कोयला बिजली संयंत्रों को बंद करना और उन्हें रिन्यूएबल ऊर्जा से बदलना सेक्टर के भीतर वित्तीय तनाव को कम करने का एक तरीका हो सकता है,” आरती खोसला ने जोड़ा। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, 20 साल या उससे अधिक पुराने कोयला संयंत्रों को बंद करने से विभिन्न डिस्कॉमों के लिए पांच साल में 53,000 करोड़ (7.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की बचत हो सकती है।